इस चिट्ठी में वेब के इतिहास, उसके आविष्कार, उसके भविष्य, उसके कारण उठ रही मुश्किलों, सवालों, कानूनी अड़चनों और उनके समाधान के बारे में चर्चा की गयी है। यह लेख मेरे उन्मुक्त और छुट-पुट चिट्ठे पर कई कड़ियों में प्रकाशित हो चुका है। इसकी अलग अलग कड़ियों को आप नीचे दिये गये लिंक पर चटका लगा कर पढ़ सकते हैं।

इसकी अधिकतर कड़ियों को, आप सुन भी सकते हैं। सुनने के लिये नीचे  लिंक के बगल में  ब्रैकेट ( ) के अन्दर लिखे लिंक पर चटका लगायें। अधिकतर ऑडियो फाइलें ogg फॉरमैट में है। इस फॉरमैट की फाईलों को आप -

• Windows पर कम से कम Audacity, MPlayer, VLC media player, एवं Winamp में;
• Mac-OX पर कम से कम Audacity, Mplayer एवं VLC में; और
• Linux पर सभी प्रोग्रामो में,

टिम बरनर्स् ली (►)।। इंटरनेट क्या होता है (►)।।  वेब क्या होता है (►)।। वेब २.० (►)।। सॅमेंटिक वेब क्या है? ( ►)।। इंटरनेट का प्रयोग – मौलिक अधिकार है।। लिकिंग, क्या यह गलत है (►)।। चित्र जोड़ना ठीक नहीं (►)।। बैंडविड्थ की चोरी – क्या यह गैर कानूनी है (►) ।। बैंडविड्थ की चोरी – कब गैरकानूनी है (►)।। फ्रेमिंग भी ठीक नहीं ( ►)।। डोमेन नाम विवाद क्या होता है (►)।। समान डोमेन नाम विवाद नीति, साइबर और टाइपो स्कवैटिंग (►)।। की वर्ड और मॅटा टैग विवाद (►)।। गोलमाल है भाई गोलमाल (►)।। गाना, विडियो अपलोड करने वालों – सावधान।। अन्तरजाल पर कानून में टकराव (►)।। समकक्ष कंप्यूटर के बीच फाइल शेयरिंग (►)।। शॉ फैनिंग, नैपस्टर सॉफ्टवेयर, और उस पर चला मुकदमा (►)।। कज़ा केस (►)। ग्रॉकस्टर केस (►)।। ग्रॉकस्टर केस में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (►)।।

अन्तरजाल, नव युग का सबसे रोचक आविष्कार है। इसने मानव सभ्यता को जितना अधिक प्रभावित किया उससे अधिक किसी और आविष्कार ने नहीं। आइये सबसे पहले इसके आविष्कारक ‘टिम बरनर्स् ली’, के बारे में जाने।

(Cartoon by Peter Steiner. The New Yorker, July 5, 1993 issue [Vol.69 no. 20] page 61 – taken from here.)

टिम बरनर्स् ली

ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंगलैंड का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। यह वहां की महारानी द्वारा कला, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिये दिया जाता है। टिम बरनर्स् ली को, १३ जून २००७ को, इससे सम्मानित किया गया। इसके पहले २००१ में, उन्हें रॉयल सोसायटी का सदस्य बनाय गया। २००४ में नाईटहुड की उपाधि दी गयी थी। क्या किया है उन्होने? क्यों दिया गया है, उन्हें यह सम्मान?

लगता है टिम को नाई के पास जा ना चाहिये 

उन्हें यह सम्मान, उस कार्य के लिये दिया गया है जिसका हम सब से संबन्ध है – यानि कि अंतरजाल से है। उन्होने वेब तकनीक का आविष्कार किया है। २१वीं शताब्दी के संपर्क साधन के आविष्कार के लिये, टाइम पत्रिका ने उन्हें, २०वीं शताब्दी के १०० महान वैज्ञानिकों और विचारकों में चुना है।

टिम का जन्म ८ जून १९५५, इंगलैंड में हुआ था। माता पिता दोनो गणितज्ञ थे। कहा जाता है कि उन्होने टिम को गणित हर जगह, यहां तक कि खाने की मेज़ पर भी बतायी गयी। टिम ने अपनी उच्च शिक्षा क्वीनस् कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से पूरी की। विश्वविद्यालय में उन्हें अपने मित्र के साथ हैकिंग करते हुऐ पकड़ लिया गया था। इसलिये उन्हें विश्वविद्यालय कंप्यूटर का प्रयोग करने से मना कर दिया गया। १९७६ में, उन्होने विश्विद्यालय से भौतिक शास्त्र में डिग्री प्राप्त की।

CERN, (सर्न) यूरोपियन देशों की नाभकीय प्रयोगशाला है। टिम, १९८४ से वहीं फेलो के रूप में काम करने लगे। यहीं उन्होंने वेब का आविष्कार किया। टिम, बाद में अमेरिका चले गये। १९९४ में उन्होने, मैसाचुसेटस् इंस्टिट्युट ऑफ टेकनॉलोजी में World Widde Web Cosortium (W3C) की स्थापना की। यह वेब के मानकीकरण में कार्यरत है।

अन्तरजाल का सफर

इंटरनेट क्या होता है

१९७० के दशक में, विंट सर्फ (Vint Cerf) और बाब काहन् (Bob Kahn) ने एक ऐसे तरीके का आविष्कार किया, जिसके द्वारा कंप्यूटर पर किसी सूचना को छोटे-छोटे पैकेट में तोड़ा जा सकता था और दूसरे कम्प्यूटर में इस प्रकार से भेजा जा सकता था कि वे पैकेट दूसरे कम्प्यूटर पर पहुंच कर पुनः उस सूचना कि प्रतिलिपी बना सकें – अथार्त कंप्यूटरों के बीच संवाद करने का तरीका निकाला। इस तरीके को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल {Transmission Control Protocol (TCP)} कहा गया।

सूचना का इस तरह से आदान प्रदान करना तब भी दोहराया जा सकता है जब किसी भी नेटवर्क में दो से अधिक कंप्यूटर हों। क्योंकि किसी भी नेटवर्क में हर कम्प्यूटर का खास पता होता है। इस पते को इंटरनेट प्रोटोकॉल पता {Internet Protocol (IP) address} कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) पता वास्तव में कुछ नम्बर होते हैं जो एक दूसरे से एक बिंदु के द्वारा अलग-अलग किए गए हैं।

सूचना को जब छोटे-छोटे पैकेटों में तोड़ कर दूसरे कम्प्यूटर में भेजा जाता है तो यह पैकेट एक तरह से एक चिट्ठी होती है जिसमें भेजने वाले कम्प्यूटर का पता और पाने वाले कम्प्यूटर का पता लिखा होता है। जब वह पैकेट किसी भी नेटवर्क कम्प्यूटर के पास पहुँचता है तो कम्प्यूटर देखता है कि वह पैकेट उसके लिए भेजा गया है या नहीं। यदि वह पैकेट उसके लिए नहीं भेजा गया है तो वह उसे आगे उस दिशा में बढ़ा देता है जिस दिशा में वह कंप्यूटर है जिसके लिये वह पैकेट भेजा गया है। इस तरह से पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को इंटरनेट प्रोटोकॉल {Internet Protocol (IP)} कहा जाता है।

अक्सर कार्यालयों के सारे कम्प्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वे एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसको Local Area Network (LAN) लैन कहते हैं। लैन में जुड़ा कोई कंप्यूटर या कोई अकेला कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटरों के साथ टेलीफ़ोन लाइन या सेटेलाइट से जुड़ा रहता है। अर्थात, दुनिया भर के कम्प्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। इंटरनेट, दुनिया भर के कम्प्यूटर का ऐसा नेटवर्क है जो एक दूसरे से संवाद कर सकता है।

वेब क्या होता है

टिम बरनस् ली ने १९८० के दशक में, सर्न (CERN) जो कि यूरोपियन देशों की नाभकीय लेबॉरेटरी है, में काम करना शुरू किया। वहां हर तरह के कंप्यूटर थे जिन पर अलग अलग मानक पर सूचना रखी जाती थी। टिम का मुख्य काम था कि सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे पर आसानी से ले जायीं जा सकें। यह करते हुऐ उन्हे लगा कि क्या सारी सूचनाओं को इस तरह से पिरोया जा सकता है कि वे एक जगह ही लगें। बस इसी का हल सोचते, सोचते उन्होने वेब को आविष्कार किया और दुनिया का पहला वेब पेज ६ अगस्त १९९१ को सर्न में बना।

इस तकनीक में उन्होंने हाईपर टेकस्ट मार्कअप भाषा (एच.टी.एम.एल.) {Hyper Text Markup Language (HTML)} और हाईपर टेकस्ट ट्रान्सफर प्रोटोकोल (एच.टी..टी.पी.) {Hyper Text Transfer Protocol HTTP} का प्रयोग किया।

एच.टी.एम.एल. कम्प्यूटर की एक भाषा है जिसके द्वारा सूचना प्रदर्शित की जाती है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि किसी अन्य सूचना को उससे लिंक किया जा सकता है। सारी सूचनायें किसी न किसी वेब-साइट या कम्प्यूटर पर होती हैं जिसका अपना पता होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यू.आर.एल.) {Uniform Resource Locator (URL)} कहते हैं। एच.टी.एम.एल. में लिखे किसी पेज को दूसरे पेज में संदर्भित करने के लिये उसके यू.आर.एल. उस पेज में डालना (embed करना) होता है। यह लिंक किसी भी वेब पेज में एक खास तरह से, अक्सर नीले रंग से या फिर नीचे लाईन खिंची तरह से दिखायी पड़ती है। माऊस को किसी भी लिंक पर ले जाने पर करसर का स्वरूप बदल जाता है।

आप लिंक पर चटका लगा कर संदर्भित पेज पर पहुंच सकते हैं। सूचना का इस तरह से प्राप्त करना या भेजना जिस तकनीक या प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है उसे हाईपर टेक्सट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल (एच.टी..टी.पी.) {Hyper Text Transfer Protocol HTTP} हाइपरटेक्ट ट्रान्सफर प्रोटोकाल (H.T.T.P.) कहा जाता है।

सारे वेब पेज, एक तरह से जुड़े हैं। दुनिया भर में वेबपेजों का जाल बिछा है। इसलिये इस तकनीक का नाम विश्व व्यापी वेब {World Wide Web (www)} या केवल वेब (web) कहा जाता है। वेब पेज के पहले अक्सर http या फिर www लिखा होता है जो यह दर्शाता है। हांलाकि यह अब इतना सामान्य हो गया है कि इसके लिखने की जरूरत नहीं है।

टिम ने एच.टी.एम.एल. भाषा या फिर एच.टी..टी.पी. का आविष्कार नहीं किया। उसने इन सब तकनीकों को जोड़कर सूचना भेजने और प्राप्त करने का तरीका निकाला। यह तब हुआ जब टिम सर्न में काम कर रहे थे। यह सर्न की बौद्घिक संपदा थी। सर्न ने टिम के कहने पर, ३० अप्रैल १९९३ को इस तकनीक को मुक्त कर दिया। अब यह न केवल मुफ्त में बल्कि मुक्त रूप से उपलब्ध है। इसके लिए किसी को भी फ़ीस न तो सर्न को न ही किसी और को देनी पड़ती है।

इंटरनेट और वेब में क्या अंतर है

इंटरनेट और वेब में कुछ अंतर है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का जाल है जो एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। वेब, संवाद करने का एक खास तरीका है।

सर्न के द्वारा वेब तकनीक को मुफ्त और मुक्त तरीके से उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि यह सूचना भेजने तथा सूचना प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो गया। यह इतना महत्वपूर्ण है कि अक्सर लोग इंटरनेट और वेब को एक दूसरे का पर्यायवाची समझते हैं। यह बात किसी स्टैंडर्ड या मानक को मुक्त रूप से उपलब्ध कराने के महत्व को भी दर्शाती है।

वेब २.०

ओ राइली (O’Reilly) ने सन २००४ में मीडिया सम्मेलन किया था। वेब २.० (web 2.0) नाम तभी से लोकप्रिय हुआ। इस नाम के कारण लोग अक्सर समझते हैं कि यह वेब की अगली पीढ़ी है पर यह सच नहीं है। इसमें तकनीक की कोई नयी बात नहीं है। ओ राइली के अनुसार,

‘Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the Internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform.’
कंप्यूटर की दुनिया के लोग अंतरजाल को कार्यक्षेत्र बना रहें हैं। वेब २.० व्यापार और काम करने के तरीके का आन्दोलन है यह समझने की कोशिश भी है कि इसमें कैसे सफलता पायी जाय।

कुछ अन्य इसे इस तरह से परिभाषित करते हैं,

‘Web 2.0 is a knowledge-oriented environment where human interactions generate content that is published, managed and used through network applications in a service-oriented architecture.’
वेब २.० सूचना प्राप्त करने का नया तरीका है जहां लोग अंतरजाल का साझे में प्रयोग कर सेवायें प्रदान कर रहें हैं।

विकिपीडिया, फ्लिकर आदि यह सब वेब २.० के उदाहरण हैं

सॅमेंटिक वेब

वेब, पन्नों को जोड़ना पर डाटा को नहीं। यदि यह डाटा को भी जोड़ सके तो इससे बेहतर सूचना प्राप्त की जा सकती है। सॅमेंटिक वेब (semantic web) में यह हो सकेगा। वेब पन्नों के लिये जो वेब के द्वारा संभव हुआ वही सब डाटा के लिये सॅमेंटिक वेब में हो सकेगा। यह न केवल सूचना को ज्यादा अच्छी तरीके से परिभाषित करेगा पर इसके कारण, आप अन्तरजाल से, बेहतर सूचना भी प्राप्त कर सकेंगे। आप इसके बारे में यहां विस्तार से पढ़ सकता हैं। इस पर एक और बेहतरीन लेख साइंटिफिक अमेरिकन के दिसंबर २००७ अंक में भी छपा है।

इस तकनीक का एक अच्छा उदाहरण ज़ेमन्टा डाट कॉम है।

इंटरनेत का प्रयोग – मौलिक अधिकार है

अन्तरजाल पर कॉपीराइट का उल्लंघन रोकना मुश्किल है। इसको रोकने के लिये नये नये तरीके ढूंढे जा रहे नये नये कानून भी बन रहे हैं। नये कानूनों की वैधता को भी न्यायालयों में चुनौती दी जा रही है। तकनीक के विकास के साथ, कानून का भी विकास हो रहा है।

फ्रांस ने कुछ दिन पहले, अन्तरजाल पर कॉपीराइट का उल्लंघन रोकने के लिये थ्री स्ट्राईक कानून (three strike law) बनाया। मोटे तौर से, थ्री स्ट्राईक कानून उन कानूनों को कहा जाता है जो तीन बार या उससे अधिक बार कानून तोड़ने वालों के लिये कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं। इन तरह के कानून को अभ्यस्त अपराधी कानून (Habitual Offender Laws) भी कहा जाता है।

फ्रांस के कानून के अन्दर निम्न सजा देने का प्रावधान था:

1. पहली बार कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर चेतावनी;
2. दूसरी बार उल्लंघन करने पर अन्तरजाल की सुविधा से निलंबन; और
3. तीसरी बार उल्लंघन करने पर अन्तरजाल की सुविधा से एक साल का प्रतिबंध,

इस कानून के अन्दर,

• इस काम को अन्ज़ाम देने की ज़िम्मेदारी, हादोपी (La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, or HADOPI) नामक सरकारी संस्था को सौंपी गयी थी; और
• आरोपी को सिद्ध करना था कि उसने उल्लंघन नहीं किया है।

यह चित्र कॉन्स्टित्यूसन काउंसिल की वेबसाइट से है

कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल (Constitutional council) फ्रांस की सबसे ऊंची संस्था है जो सरकारी काम की वैधता देखती है। इसके सामने, थ्री स्ट्राईक कानून की वैधता को चुनौती दी गयी। इसके मुताबिक,

• मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा १७८९ (Declaration on the Rights of Man and of the Citizen 1789) (घोषणा) का अनुच्छेद ११ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of communication and expression) देता है। अन्तरजाल का व्यापक विकास हुआ है और लोकतांत्रिक जीवन में भाग लेने के लिए एवं विचारों और राय की व्यक्त करने के लिये, इसका अपना महत्व है। इसलिये अन्तरजाल का प्रयोग, घोषणा के अन्दर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है।
• घोषणा का अनुच्छेद ९, आपराधिक मामलों व्यक्ति के बेगुनाही का सिद्धान्त (principle of presumption of innocence) स्थापित करता है। यह किसी को कसूरवार नहीं मानता। लेकिन थ्री स्ट्राईक कानून, आरोपित व्यक्ति कसूरवार मानता है और उसे ही अपने को बेगुनाह साबित करने की बात करता है।
• इन दो महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों को देखते हुऐ, इस तरह की शक्ति सरकारी संस्था हादोपी को नहीं दी जा सकती। इस तरह की शक्ति केवल न्यायालय को ही दी जा सकती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले को देते समय, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ने कहा कि अन्तरजाल का प्रयोग, घोषणा के अन्दर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अथार्त यह मौलिक अधिकार है।

क्या अपने देश के न्यायालय भी इसी तरह का फैसला देगें? क्या अपने देश में भी,अन्तरजाल का प्रयोग, अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अन्दर है? देखिये, यदि यह सवाल अपने देश में उठता है तो न्यायलय का परला किस तरफ भारी होता है।

लिकिंग क्या है?

क्या लिंकिंग गलत है?

वेब तकनीक की ख़ासियत है कि इसमें एक वेबसाइट दूसरे से जुड़ी रहती है। इसके द्वारा कोई भी प्रयोगकर्ता एक वेब-पन्ने से दूसरे वेब-पन्ने पर आसानी से जा सकता है। किसी भी वेब-साइट का पहला पन्ना, मुख्य पृष्ठ (Home page) कहलाता है। जब लिकिंग मुख्य पृष्ठ से की जाती है तो उसे केवल लिकिंग (Linking) कहा जाता है। अक्सर किसी भी वेब-साइट पर सूचनाऐँ, मुख्य पृष्ठ के अन्दर, अलग वेब-पन्ने पर होती हैं। जब मुख्य पृष्ठ के अतिरिक्त, उसके किसी दूसरे पृष्ठ से लिंक दी जाती है तो उसे Deep Linking कहा जाता है।

वेब तकनीक का अर्थ है एक दूसरे से जुड़े रहना। इसलिये इसे, वेब (Web) या जाल कहा जाता है। यदि आप कोई सूचना, वेब पर प्रकाशित करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने हर किसी को इस बात का लाइसेंस दे दिया है कि वह आपकी सूचना से जुड़ सकता है। सच बात तो यह है कि यह फ़ायदेमंद भी होता है। वेब-साइटों की आमदनी का मुख्य जरिया विज्ञापन है और विज्ञापन देने वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस वेब-साइट पर कितनी बार लोग आते है। जितनी ज्यादा लिंक होंगी, न केवल उस वेब-साइट पर उतने ही ज्यादा लोग आयेंगे पर सर्च इंजन के लिये वह वेब-साइट उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ज्यादा लिंक वाली वेबसाइट, सर्च करते समय ऊपर आयेगी।

एक बार किसी ने टिम बरनस् ली (वेब के आविष्कारक) से उनके वेब-पन्ने को लिंक करने की अनुमति चाही। टिम का जवाब था,

‘मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे यह मना करने का अधिकार नहीं है।’

लिंक करना, उसी तरह का संदर्भ है जैसे कि आप किसी पुस्तक या लेख को संदर्भित करते हैं। जिस तरह से इस तरह के संदर्भ को मना नहीं किया जा सकता, उसी तरह से किसी को वेब साइट से लिंक करने से भी मना नहीं किया जा सकता है। यदि आप लिंक नहीं देना चाहते हैं तो वेब पर लिखते ही क्यों हैं। लिंक देने से, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है पर यह बात शायद न केवल इमेज लिकिंग और फ्रेमिंग के लिये सच नहीं है।

चित्र जोड़ना – यह ठीक नहीं

चित्र एक प्रकार की अभिव्यक्ति है और यह उस व्यक्ति का कॉपीराइट है जिसने वह चित्र बनाया है, अथवा खींचा है, या उस पर मालिकाना हक है।

अक्सर ऎसा भी होता है कि आप केवल चित्र को लिंक करते हैं जो किसी और वेब पन्ने पर होता है। इस कारण वह चित्र आपकी वेब साइट पर दिखाई पड़ने लगता है। इसे इमेज लिकिंग (Image Linking) कहते हैं। यह उसके मालिक की बिना अनुमति के करना गलत है। क्योंकि चित्र पर किसी और का कॉपीराइट है और आप उसकी अनुमति के बिना उसे अपने वेब पेज पर नहीं दिखा सकते। यह न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन है पर ट्रेड मार्क का भी उल्लंघन हो सकता है।

अक्सर लोग, अपने चित्रों को, कुछ शर्तों के साथ दूसरों को भी प्रकाशित करने की अनुमति देते हैं। ऎसी स्थिति में आप दूसरे वेब पन्ने के चित्र अपने वेब पन्ने पर प्रकाशित कर सकते हैं पर आपको वह चित्र उसी शर्तों के अंतर्गत प्रकाशित किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ,

विकिपीडिया, विकिमीडिया का उपक्रम है। इसके अलग अलग चित्र अलग शर्तों के साथ प्रकाशित हैं। यदि आप उन्हें अपने वेब-पन्ने पर लिंक दे कर या वहां से डाउनलोड कर प्रकाशित करते हैं तो आपको उन शर्तों को मानना पड़ेगा अन्यथा यह कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।

अक्सर लोग किसी चित्र को (इंटरनेट पर कंही से भी) अपने कंप्यूटर पर कॉपी कर फिर उसे अपनी पोस्ट पर चिपका लगा देते हैं। यह गलत है। यह तभी किया जा सकता है जब वह चित्र कॉपीराइट के अन्दर न हो या फिर कॉपीराइटेड सामग्री का प्रयोग कानूनी तौर पर बिना अनुमति से किया जा सकता हो।

क्या दूसरे के चित्र को अपने वेबसाइट पर दिखाना बैंडविड्थ की चोरी है

किसी दूसरी वेबसाइट के चित्र को अपने वेबसाइट पर जोड़ने; या फिर कहीं और पर होस्ट की गयी ऑडियो या वीडियो फाइल को अपने वेबसाइट पर जोड़ने को – डायरेक्ट लिंक (direct link), या रिमोट लिंक (remote link), या हॉटलिंक (hot link) या इनलाइन लिंक (inline link) भी कहा जाता है। जब आप डायरेक्ट लिंक करते हैं, या दूसरी वेबसाइट को फ्रेम करते हैं – तब दूसरे वेबसाइट की कुछ बैंडविड्थ, आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक या फ्रेम्ड वेबसाइट को दिखाने में खर्च होने लगती है। अथार्त दूसरी वेबसाइट की बैंडविड्थ का प्रयोग, आपके वेबसाइट के लिये होने लगता है। यह एक तरह से दूसरे की बैंडविड्थ की चोरी हुई क्योंकि दूसरी वेबसाइट ने बैंडविड्थ अपने लिये लिये है न कि आपके प्रयोग के लिये।

क्या डायरेक्ट लिंकिंग गैरकानूनी है?

डायरेक्ट लिंकिंग बहुत जगह हो रही है। बहुत से लोग यह करने के लिये लोगों को प्रोत्साहित कर रहें है। इसमें दूसरी वेबसाइट का फायदा भी है – कुछ निम्न उदाहरण देखिये:

• आप जहां भी चिट्टा बनाये चाहे वह वर्ड प्रेस पर हो या ब्लॉगर वह चित्र, विडियो, ऑडियो फाइल जोड़ने की सुविधा देता है। वे कॉपीराटेड सामग्री डालने को स्पष्ट रूप से मना करते हैं; अशलील सामग्री को भी मना करते हैं – फिर यदि डायरेक्ट लिंक करना गैर-कानूनी है तब इसे करने की सुविधा क्यों प्रदान कर रहे हैं। यदि यह गैर-कानूनी है तो वे भी इसमें शामिल हैं;
• जिन वेबसाइट में चित्र, ऑडियो और विडियो फाइलों को अपलोड करने की सुविधा है वे स्वयं आपको एच.टी.एम.एल. कोड बना कर देते हैं कि आप उसे अपने चिट्ठे पर लगा सकें। वे खुद ही आपको अपनी वेबसाइट चोरी करने को कह रहे हैं। क्या वे बाद में कह सकते हैं कि आपने गैर-कानूनी कार्य किया है;
• लगभग सारी वेबसाइट, अपने लोगो की विज़िट बना कर आपको चिट्ठे पर डालने की सुविधा देते हैं। क्या वे बाद में कह सकते हैं कि यह उनके बैंडविड्थ की चोरी है और गैरकानूनी है;
  आप किसी तरह की लिंक दें। उससे उस वेबसाइट या चित्र का महत्व बढ़ता है – सर्च इंजिन में वह उपर आता है। यदी आप चित्र जोड़ते है तो उसका भी महत्व बढ़ता है। फिर भी बाद में क्या वह वेबसाइट – बिना नोटिस के – कह सकता है कि यह गैर-कानूनी है;
• वेब तकनीक का अर्थ है जुड़ना। यदि कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क का लफड़ा न हो तो क्या यह मूलभूत बात नकारी जा सकती है। यदि आपको जुड़ना पसन्द नहीं है तो वेब पर क्यों कार्य कर रहे हैं – कोई और माध्यम ढ़ूढ़िये;
• मैंने पेजफ्लेक उन्मुक्त – हिन्दी चिट्ठों और पॉडकास्ट में नयी प्रविष्टियां नामक पेज बनाया है। इस समय पेज-फ्लेक पर सारे हिन्दी चिट्ठियों, मेरे चिट्ठों, और मुन्ने की मां के चिट्ठे की प्रविष्टियां आती हैं। इसमें इस तरह का प्राविधान है कि चिट्ठियों को पोस्ट करते समय उसकी चिट्ठियों के पहले चित्र को भी पोस्ट करे। मैंने अपनी और मुन्ने की मां की चिट्ठियों के लिये यही प्राविधान लिया है क्योंकि इसमें कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का लफड़ा नहीं है। यह सार्वजनिक हैं और आप देख सकते हैं। यह मेरे बलॉगर और वर्डप्रेस के चिट्ठों के चित्रों को डायरेक्ट लिंक कर रहा है। चित्र डालने का कार्य मैं नहीं करता हूं पर यह कार्य, यह सुविधा वेबसाइट स्वयं कर रही है या कहूं कि दे रही हैं। यदि यह गैर-कानूनी है तो यह वेबसाइट क्यों गैर-कानूनी सुविधाऐं प्रदान कर रही है;
• यदि आपने गूगल में शेएर्ड् फोल्डर को सार्वजनिक कर रखा है तो जिन चिट्ठों के आप ग्राहक बने हैं उनको दिखाता है और चित्रों को जोड़ता है। बगल का चित्र बैंगलोर से चिट्टाकार बन्धु के शेएर्ड फोल्डर का है जो मेरे वर्डप्रेस के चिट्ठे को दिखा रहा है और उसके चित्र को डायरेक्ट लिंक कर रहा है। यानि कि गूगल वर्ड प्रेस की बैडविड्थ का प्रयोग कर रहा है। क्या गूगल गलत काम कर रहा है?

मेरे विचार से कुछ परिस्थितियों को छोड़, यह गैर-कानूनी नहीं है

बैंडविड्थ की चोरी, किन परिस्थितियों में गैर-कानूनी है

कॉपीराइट किसी मूल अभिव्यक्ति पर, किसी वर्णन पर होता है। यदि उसे प्रकाशित किया गया है तो वह उस व्यक्ति का कॉपीराइट है। इसके लिये उस पर © चिन्ह बना होना या कॉपीराइट की नोटिस लिखी होना, जरूरी नहीं है। कॉपीराइट को आप चाहें तो रजिस्टर करवायें अथवा नहीं पर यह जरूरी नहीं है। यदि आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो भी वह आपका कॉपीराइट रहेगा। यह कॉपीराइट अधिनियम कहता है।

यदि कोई देश वर्ल्ड ट्रेड ऑरगनाइज़ेशन का सदस्य है तो उसे ट्रिप्स के अन्दर कॉपीराइट अधिनियम बनाना पड़ेगा। इसके बारे में आप मेरी पेटेंट चिट्ठी पर पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी और की कॉपीराइटेड सामग्री – चित्र, लेख, वीडियो, गीत – अपनी वेबसाइट पर बिना अनुमति के डालते हैं तो वह कॉपीराइट अधिनियम के अन्दर गैर-कानूनी है। इसके लिये आप न केवल हर्जाना देना पड़ सकता है पर आपको जेल भी हो सकती है।

आप अपनी कॉपीराइटेड सामग्री को, अलग अलग तरह से लोगों को प्रयोग करने दे सकते हैं।

• आप बिलकुल मना भी कर सकते हैं,
• आप कुछ शर्तों के साथ उसे प्रयोग करने के लिये दे सकते हैं।

कॉपीराइटेड सामग्री किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी – यह इस पर निर्भर करता है कि वह सामग्री किन शर्तों के अन्दर प्रकाशित की गयी है। यदि आप क्रिएटिव कॉमनस् का लाइसेंस देखें तो यह कई प्रकार के हैं और इनकी शर्तें अलग अलग हैं।

यदि लिंक करने की शर्त चित्र प्रकाशित करने का भाग है तो यह कॉपीराइट की शर्त होगी और इसका उल्लंघन गैर कानूनी होगा।

बहुत सारे जालस्थानों आपको मुफ्त में चित्र उपलब्ध कराते हैं। यदि आप इन पर चित्रों को प्रकाशित करने की शर्तो को देखें तो पायेंगे कि यह अलग अलग हैं। कइयों में शर्त है कि आपको चित्र, अपने सर्वर में डाउनलोड करना है। आप चित्रों को डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर इनमें से एक वेबसाइट की शर्तें देखिये जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है।

चित्र में लिखी शर्तों को पढ़ने के लिये उस पर चटका लगायें

यह शर्त, इनके चित्रों को प्रकाशित करने की है और इनके कॉपीराइट का अंग है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो यह ने केवल संविदा का, पर कॉपीराइट का भी उल्लंघन होगा। यह गैर-कानूनी है। यदि किसी वेबसाइट में इस तरह की शर्त है तो यह काम कदापि न करें।

फ्रेमिंग भी ठीक नहीं

तकनीक में किसी एक वेब-पन्ने को न केवल दूसरे से लिंक किया जा सकता है पर किसी भी वेब-पन्ने को दूसरे वेब-पन्ने के अन्दर दिखाया भी जा सकता है। इसे फ्रेमिंग (Framing) कहते हैं। यह चित्र जोड़ने लिकिंग की तरह है। चित्र जोड़ने पर केवल वह चित्र दिखायी देता है और फ्रेमिंग में पूरा वेब-पन्ना दिखायी पड़ता है।

वेब-पन्ना जिसका है, उसी की बौद्घिक संपदा है। जब आप किसी और के वेब-पन्ने को अपने वेब-पन्ने के अन्दर दिखाते हैं। तो यह ठीक नहीं हैं क्योंकि यह न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है पर ट्रेड मार्क का भी।

यदि किसी वेब-पन्ने की सामग्री कॉपीलेफ्टेड (copylefted) या मुक्त (open) हो, और आपको उसे पुन: प्रकाशित करने की अनुमति भी हो तब भी फ्रेमिंग करना ठीक नहीं है क्योंकि यह हो सकता है कि उस वेब पन्ने का मालिक, अपने वेब पन्ने को, आपके वेब पन्ने के अन्दर न दिखाना चाहे।

डोमेन नाम विवाद

किसी भी सर्वर को उसके आई.पी. पते (IP address) के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह आई.पी. पता (IP address) नम्बरों में होता है इसलिये इसे याद करने में मुश्किल पड़ती है। इसे याद करने के लिये नम्बर की जगह इसे जाने-पहचाने नाम दिये जाते हैं। ताकि यह आसानी से याद किये जा सकते हैं। यह डोमेन नाम सिस्टम (डी.एन.एस.) (DNS) {Domain Name System} कहलाता है।

यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यू.आर.एल.)

गूगल, याहू एक डोमेन नाम है जो कि उसके आई.पी. पते (IP address) को आसानी से याद करने के लिये दिया गया है। इस पते को यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर Uniform Resource Locator (URL)(यू.आर.एल.) कहते हैं। किसी भी सर्वर या वेब पन्ने को उसके यू.आर.एल. के द्वारा पहुंचा जा सकता है।

यू. आर.एल., में अक्सर सबसे पहले शब्द http लिखा रहता है। यह केवल यह बताता है कि सूचना का स्थानान्तरण किस प्रोटोकाल के अंतर्गत हो रहा है। पते में आखिरी तीन शब्द जैसे कि .com या .gov या .org इत्यादि रहते हैं। इनको टॉप-लेवल डोमेन (टीएलडी) (Top-Level Domain) (TLD) कहा जाता है। .com का अर्थ है कि यह व्यावसायिक (Commercial) है। ‘.gov’ का अर्थ है कि यह सरकारी है। कभी-कभी आखिर में दो अक्षर होते हैं। यह देशों के लिये होते हैं जो किसी भी देश को दिये गये होते हैं। इन्हे Country Code Top Level Domains (ccTLD) कहा जाता हैं। अपने देश के लिये .in शब्द का प्रयोग किया जाता है।

ट्रेड मार्क
बौद्धिक सम्पदा कई तरह की होती हैं। ट्रेड मार्क (Trade Mark) उनमें से एक है। यह एक तरह का नाम या चिन्ह है जो किसी भी सेवा या उत्पाद के साथ जुड़ा होता है। किसी सेवा या उत्पाद को उसके ट्रेड मार्क से जाना जाता है। उदाहरणार्थ, टाटा नाम टाटा के उत्पादों के साथ जुड़ा है, यह उनका ट्रेड मार्क है।

अक्सर सवाल उठता है कि क्या कोई, किसी और का ट्रेड मार्क, अपने डोमेन नाम की तरह प्रयोग कर सकता है? क्या कोई ओबेराय होटल, टाटा नाम से डोमेन नाम ले सकता है? इस तरह के विवादों को, डोमेन नाम विवाद (Domain Name Dispute) कहा जाता है। इस सवाल का जवाब, उच्चतम न्यायालय ने, M/s SatyamInfoway Ltd. vs. M/s Siffynet Solutions Pvt. Ltd: JT 2004 (5) SC 541 के फैसले में दिया है। न्यायालय के अनुसार,

‘डोमेन नाम एक तरह का ट्रेड मार्क है और इसमें भी उसी तरह से ट्रेड मार्क का उल्लंघन हो सकता है जैसा कि ट्रेड मार्क के साथ होता है। आप किसी और के ट्रेड मार्क नाम से डोमेन नाम नहीं ले सकते हैं।’

यह नियम किसी विशेष टीएलडी के लिये नहीं है। इसे सारे टीएलडी पर लागू होना चाहिये।

समान डोमेन नाम विवाद नीति

इस समय Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (I C A N N) (आईकैन) देखता है कि डोमेन नाम व्यवस्था, सुव्यवस्थित रहे और सुचारू रूप से चले। आईकैन ने, डोमेन नाम के साथ उठ रहे विवाद को तय करने के लिये एक नीति निकाली है। इसे समान डोमेन नाम विवाद नीति Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (U D R P) (यूनिफार्म डोमेन नेम डिसप्यूट पॉलिसी) (यूडीआरपी) कहा जाता है। यह टॉप लेवल डोमेन (TLD) नामों पर लागू होती है। यह उन देशों के टॉप लेवल डोमेन नामों (cc T L D) पर भी लागू है जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। इसके अन्दर यदि कोई विवाद उठता है तो पहले वह सर्विस प्रोवाइडर के पास निर्णय करने के लिये भेजा जाता है। यह एक तरह के मध्यस्थ हैं। इनके द्वारा निर्णय दिये जाने के बाद, पीड़ित पक्ष न्यायालय में जा सकता है।

National Internet Exchange of India (NIXI) (निक्सी) एक सरकारी कम्पनी है। इसे .IN cc TLD देखने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है इसने .IN डोमेन नाम विवाद तय करने के लिए .IN Dispute Resolution Poliy (INDRP) बनायी है। यह यूडीआरपी की तरह है।

समान डोमेन नाम विवाद नीति के अन्दर सारी कार्यवाही अंतरजाल पर होती है बहुत जल्द, लगभग तीन महीने में, समाप्त हो जाती है।

साइबर स्कवैटिंग और टाइपो स्कवैटिंग

लोग किसी भी प्रसिद्घ वस्तु या किसी प्रसिद्घ नाम से डोमेन नाम ले लेते हैं। यह अक्सर इसलिये किया जाता है कि बाद में उसे लाभ में बेचा जा सके या वे उस उस प्रसिद्ध वस्तु, नाम से जुड़े रहें। इसे साइबर स्कवैटिंग (cyber Squatting) कहते हैं।

कभी-कभी लोग नाम की वर्तनी में थोड़ा बदलाव कर डोमेन नाम पंजीकृत करवा लेते हैं। यह अक्सर इसलिये किया जाता है ताकि कोई प्रयोगकर्ता गलती से नाम टाइप कर दे तो वहां पहुंच जाय। इस तरह के विवाद को टाइपो स्कवैटिंग (Typo Squatting) कहते हैं। यह दोनों विवाद भी, यू.डी.आर.पी. के अंतर्गत उठाये जा सकते हैं।

की-वर्ड (Key word) विवाद

कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिये सर्च इंजिन पर शब्द लिख कर उसे ढूंढा जाता है। किसी शब्द पर ढूढ़ने पर, लाखों से ज्यादा वेब-पन्नों की सूचना मिलती है। सारे पन्नों को देख पाना नामुमकिन है। लोग अक्सर पहले के ही कुछ पन्नों की ही लिंक देखते हैं। इसलिये महत्वपूर्ण यह है कि पहले पन्ने पर किस-किस वेब-पन्नों की सूचना है। सर्च इंजिन अक्सर कुछ खास शब्दों को अलग-अलग कम्पनियों को बेच देते है ताकि उन शब्दों पर ढूढ़ने पर उस कम्पनी की वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाये। यदि वह शब्द किसी और का ट्रेड मार्क हो तो क्या सर्च इंजिन किसी दूसरे को वह शब्द बेच सकते हैं। इस बारे में कानून स्पष्ट नहीं है। आने वाले समय पर यह शायद स्पष्ट हो सके।

मॅटा टैग (Meta tag) विवाद

टैग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सूचना देते हैं। उदाहरणार्थ, सम्मेलनों में या कुछ सेवाओं (डाक्टर या सेना) में लोग, नाम का टैग लगाते हैं। दुकानों में वस्तुओं पर उनके मूल्य का टैग लगा होता है। अलग-अलग वेब साइट पर अलग तरह की सूचना होती है। मॅटा टैग, वेब साइट में सूचना के बारे में, सूचना देते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या आप किसी और के ट्रेड नाम का प्रयोग अपने वेब साइट में मॅटा टैग की तरह कर सकते हैं। इसके बारे में भी कानून स्पष्ट नहीं है। आने वाला समय इसे स्पष्ट करेगा।

गोलमाल है भाई गोलमाल

बाज़ार में हर तरह की सीडी मिलती – कानूनी, गैर कानूनी। यदि आप कानूनी विडियो या संगीत की सीडी खरीदते हैं तो उसे आप सुन तो सकते हैं पर उसे या उसके भाग को किसी वेबसाइट {(जैसे यूट्यूब (youtube) या ईस्निप्स् (esnips)} पर अपलोड कर, उसे सार्वजनिक कर देना, गलत है। यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। यदि आप इन सीडी को देखें तो इनमें कुछ इस तरह की नोटिस होती है

‘All rights in the recorded work are reserved. Unauthorised public performance, Broadcasting, and copying is prohibited.’
इसमें सारे अधिकार सुरक्षित हैं। बिना अनुमति के, इसे सार्वजनिक तौर से बजाना, प्रकाशित करना, या कॉपी करना मना है।

इस नोटिस के कारण यदि आप इसे वेबसाइट पर अपलोड कर, सार्वजनिक करते हैं तो इसके उल्लंघन के साथ कॉपीराइट का उल्लंघन (copyright violation) करते हैं। यदि आप अपलोड की सुविधा देने वाली वेबसाईटों की शर्तों को पढ़ें, तो आप पायेंगे कि वे सब स्पष्ट रूप से कहती हैं कि कॉपीराइटेड सामग्री अपलोड करना मना है। इस कारण, वे आपका अकांउट भी बन्द कर सकती हैं और इस तरह की सामग्री को मिटा सकती हैं।

केवल कानूनी सीडी खरीद लेने के कारण, आप उसके गाने या फिल्म के विडियो को सार्वजनिक रूप से अपलोड करने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं।

इसलिये आप किसी और के गाने या फिल्म के विडियो को अपने नाम से केवल इसलिये न अपलोड करें कि आपके पास उसकी कानूनी सीडी है। यह तभी हो सकता है जब आपने इसकी खास अनुमति ले रखी हो। आप चाहें तो दूसरे के द्वारा अपलोड की गयी विडियो या संगीत की फाईल को अपने चिट्टे पर लगा सकते हैं जैसा कि यूट्यूब या ईस्निप्स् आपको विज़िट बना कर यह करने देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिसने उसे अपलोड किया है उसके पास इसकी अनुमति हो। यदि नहीं है तो, नोटिस मिलने पर, उसे वेबसाइटों (यूट्यूब या ईस्निप्स्) को हटाना पड़ेगा और जैसे वह हटेगी वह आपकी चिट्ठी से भी हट जायेगी।

‘उन्मुक्त जी, यह काम तो सब लोग, यहां तक दूरदर्शन और रेडियो वाले कर रहें हैं। क्या वे सब गलत हैं?’

यदि उन्होनें इसकी अनुमति नहीं ली है तो यह ज़रूर गलत है। इसलिये मैं अपने पॉडकास्ट पर कोई फिल्म का गाना अपलोड नहीं करता क्योंकि मेरे पास इसकी कोई अनुमति नहीं है। मैं हमेशा दूसरों के द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किये गये विडियो लगाता हूं या फिर उसको करता हूं जो वह उसका उचित प्रयोग है जैसा मैंने यहां बताया है। लेकिन यहां पर भी जहां से उद्धरण लिया गया है और लेखक का नाम देता हूं। यह आवश्यक है।

यह सच है कि दूरदर्शन और रेडियो में गाना सार्वजनिक रूप से बजाया जाता है पर वे इस बात का रिकॉर्ड रखते हैं कि कोई गाना कितनी बार बजा है। यह लोग साल के अन्त में, जो गाना जितनी बार बजता है, उतना ही पैसा उसके कॉपीराइट मालिक को अलग से देते हैं।

गाना, विडियो अपलोड करने वालों – सावधान

अमेरिका में, युनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप ने, जैमी थॉमस रैसेट (Jammie Thomas Rasset) नामक महिला पर मुकदमा चलाया कि उसने २४ गानों को अपलोड कर दूसरों को कॉपी करने की सुविधा दी। इस मुकदमे में जैमी का कहना था कि उसने कोई गाना अपलोड नहीं किया था।

जैमी थॉमस रैसेट अपने दो पुत्रों के साथ

जैमी के ऊपर पहले चला मुकदमा, जूरी को ठीक से न निर्देश देने के कारण रद्द कर दिया गया। उसके ऊपर फिर से मुकदमा चलाया गया। इस बार भी जूरी ने, जैमी की कोई बात नहीं मानी और उस पर ८०,००० डॉलर प्रति गाना, कुल १९ लाख २० हज़ार डॉलर का जुर्माना लगाया गया। यह इस तरह का पहला मुकदमा है।

माना जैमी गलत है। लेकिन फिर भी क्या एक गाने के लिये ८०,००० डॉलर हर्जाना सही है?

अन्तरजाल पर कानून में टकराव

कानून किसी भी जगह और समय के प्रतिबिम्ब होते हैं। यह उस जगह और समय की नैतिकता के प्रतीक हैं। हांलाकि कानून कितना कारगर है यह बात वहां के कानून के पालन पर निर्भर करती है। देशों में, मोटे तौर पर कानून एक जैसे होते हैं पर कुछ मूलभूत अन्तर के कारण, कानून में भी अन्तर होता है। वेब ने देशों की सीमाओं को समाप्त कर दिया है। इसलिये जहां कानून में अन्तर है वहां टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है। अभी तक इस समस्या का हल न तो संतोषजनक रूप से न तो निकला है और न ही कोई रास्ता समझ में आ रहा है। आइये इसके कुछ उदाहरण देखें।

अश्लीलता देशों की नैतिकता पर निर्भर है। देशों में अश्लीलता के अलग अलग मापदंड हैं। बहुत से देशों में जिसे अश्लील नहीं कहा जाता उसे दूसरे देशों में अश्लील कहा जाता है। किस भी देश में स्थित वेबसाइट की सामग्री को दुनिया के किसी और देश में देखा जा सकता है। यदि उस सर्वर की वेबसाइट कुछ ऐसा साहित्य है जो कि उस देश के कानून के मुताबिक अश्लील न हो पर दूसरे देश के कानून के मुताबिक अश्लील हो तो क्या दूसरे देश में उस साहित्य को सर्वर पर डालने वाले को जेल भिजवाया जा सकता है।

यही बात मानहानि (defamation) के कानून में लागू होती है। जो समाग्री एक देश में कानूनी है पर दूसरे देश में गैर कानूनी है। सवाल यह उठता है कि उस सामग्री को किसी दूसरे देश में, जिसके कानून के अन्दर वह गैर कानूनी है, कैसे रोका जाय।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, जर्मनी और फ्रांस में नाज़ी साहित्य या उनके चिन्ह या उनकी बड़ाई करने वाले साहित्य के बेचने पर मनाही है।

नाज़ी पार्टी के शासन के समय जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह

याहू एक प्रसिद्ध वेबसाइट है। हर देश में इसकी सहायक (subsidiary) कंपनी भी पंजीकृत है। याहू वेबसाइट बहुत सारी सेवायें भी देती है जिसमें नीलामी भी है। यह नाज़ी चिन्हों की नीलामी भी करती है। यह बात अमेरिका में तो गैर कानूनी नहीं, पर फ्रांस और जर्मनी में है। याहू फ्रांस, फ्रांस देश में पंजीकृत कम्पनी है। यह वहां के कानून से बाध्य है। यह इस तरह के समान नहीं बेच सकती है। लेकिन याहू वेबसाइट अमेरिका के सर्वर पर स्थित है और अमेरिका में पंजीकृत है अमेरिकी कानून में यह सेवा गैर कानूनी नहीं है क्या याहू की इस वेबसाइट को, फ्रांस के न्यायालय या सरकार ऐसा करने से मना कर सकती है क्योंकि यह वेबसाइट फ्रांस में भी देखी जा सकती है, जहां यह गैर कानूनी है।

नाज़ी पार्टी का बैज़

फ्रांस के नागरिक स्वतंत्रता (civil liberty) की दो संस्थाओं ने याहू पर फ्रांस में मुकदमा ठोका। फ्रांसीसी न्यायलय ने निषेधाज्ञा जारी कर याहू को इस तरह की पुस्तकें तथा चिन्ह बेचने से मना किया और आज्ञा न मानने पर हर्ज़ाना लगाया। याहू ने इस फैसले के खिलाफ अपील तो नहीं प्रस्तुत की पर अमेरिकन न्यायलय में इस बात का मुकदमा डाला कि यह कार्य वे अमेरिका में कर रहे हैं। जहां के कानून के अन्दर यह गैर कानूनी नहीं है इसलिये इस फैसले शून्य घोषित किया जाय।

परीक्षण न्यायालय ने इस फैसले को शून्य घोषित कर दिया। फ्रांस की संस्थाओं ने इसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जो २-१ से स्वीकार कर ली गयी पर बाद में यह फैसला पुननिरीक्षण के लिये पूरी अपीली न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। ११ न्यायधीशों ने मुकदमे सुना और तय किया कि,

‘An eight-judge majority … holds … that the district court properly exercised specific personal jurisdiction over defendants … A three-judge plurality of the panel concludes, as explained in Part III of this opinion, that the suit is unripe for decision … When the votes of the three judges who conclude that the suit is unripe are combined with the votes of the three dissenting judges who conclude that there is no personal jurisdiction … there are six votes to dismiss Yahoo!’s suit.
We therefore REVERSE and REMAND to the district court with instructions to dismiss without prejudice.’

इस फैसले में मुख्यतः अमेरीकी अपीली न्यायालय ने बहुमत द्वारा इस बात पर फैसला देने से इंकार कर दिया कि क्या अमेरीकी न्यायालय, फ्रांसीसी न्यायालय का फैसला रद्ध किया जा सकता है। तीन न्यायधीशों के मुताबिक यह सवाल अभी उठा नहीं है और यह मुकदमा परिपक्व नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रांसीसी न्यायालय का फैसला अभी तक अमेरिका में लागू करने के लिये नहीं आया है। तीन न्यायधीशों के मुताबिक न्यायालय को विपक्ष पर निर्णय देने के लिये व्यक्तिगत अधिकार नहीं प्राप्त है। इस लिये न्यायालय ने इस मुकदमे को परीक्षण न्यायालय के पास इसे यह कहते हुऐ खारिज करने के लिये भेज दिया कि यह याहू के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रखेगा।

कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि इस परिस्थिति में क्या किया जाय – शायद इसका हल भविष्य में ही छिपा है। शायद सारे देशों को एक कानून पर सहमति बनानी होगी, या फिर फ्रांसीसी न्यायालय को याहू को निषेधाज्ञा न देकर इंटरनेट की सेवाएं देनी वाली कंपनियों को जो कि फ्रांस में स्थित हैं को यह आज्ञा देनी चाहिये थी।

समकक्ष कंप्यूटर के बीच फाइल शेयरिंग: पीर टू पीर फाइल शेयरिंग

वेब तकनीक के विकसित हो जाने के बाद, अन्तरजाल पर एक फाइल दूसरी जगह बहुत आसानी से कॉपी की जा सकती है। कॉपी करने के बाद मूल और प्रतिलिपि में कोई अन्तर पता नहीं चल पाता है। इसे समकक्ष कंप्यूटर के बीच फाइल शेयरिंग (पीर टू पीर फाइल शेयरिंग Peer to peer file sharing) कहा जाता है।

किसी भी फाइल को कॉपी करने के पहले यह जानना जरूरी है कि वह फाइल अन्तरजाल पर कहां है। अर्थात फाइलों की कोई सूची होनी चाहिये। इस समय सूची बनाने के तीन मुख्य तरीके हैं।

• केन्द्रीयकृत सूची तरीका (Centralised indexing system): इसमें एक मुख्य सर्वर होता है जिसमें सारे फाइलों की सूची उपलब्ध होती है।
• सुपर नोड तरीका (Super node system) इसमें कुछ चयनित कम्प्यूटर, में सारे कम्प्यूटर के फाइलों की सूची होती है।
• अकेन्द्रीयकृत सूची तरीका (Decentralised indexing system): इसमें हर कम्प्यूटर अपनी हार्ड डिस्क पर अपनी फाइलों की सूची बना कर रखता है।

आर्ची कॉमिक्स किसने नहीं पढ़ी। खुद पढ़िये कि आर्ची को फाइल शेयरिंग से क्या हो गया। बड़ा करने के लिये चित्र पर चटका लगायें। आर्ची ने मेरा दिल क्यों तोड़ दिया यह आप यहां पढ़ सकते हैं

इन तीनो तरीकों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर – नैपस्टर (Napster), फास्टट्रैक (Fast Track), और न्यूटला (Gnutella) – को जन्म दिया। इनमें सबसे पहला था – नैपस्टर सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को शॉ फैनिंग नामक टीन-ऐजर ने बनाया था। यह सबसे पहले वाले तरीके को इस्तेमाल करता है। इस सॉफ्टवेयर ने संगीत की दुनिया में भूचाल ला दिया।

शॉ फैनिंग और नैपस्टर सॉफ्टवेयर

नैपस्टर (Napster) सॉफ्टवेयर सबसे पहले तरीके यानि कि केन्द्रीयकृत सूची तरीका (Centralised indexing system) का प्रयोग करता है। इस तरीके में एक मुख्य सर्वर होता है जिसमें सारे फाइलों की सूची उपलब्ध होती हैं।

नैपस्टर साफ्टवेयर, शॉं फैनिंग (Shawn Fanning) ( जन्म: २२ नवम्बर १९८०) नामक युवक ने बनाया था। शॉ हमेशा अपने कंप्यूटर में रखे संगीत को सबके साथ बांटना चाहता था पर किसी को यह विचार पसंद नहीं आता था क्योंकि वे समझते थे कि यह बेवकूफी है। शॉ ने युवावस्था में ही कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने में जुट गया। 

ऑडियो सूचना या संगीत रखने के लिये सबसे लोकप्रिय मानक mp3 है। नैपस्टर सॉफ्टवेयर केवल mp3 फॉरमैट की फाइलों के साथ काम करता है। इसके लिये, आपको नैपस्टर के साथ रजिस्टर कर, इसके सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डालना होता है। यह एकदम मुफ्त है। नैपस्टर सारे कंप्यूटरों के mp3 फाइलों की सूची अपने सर्वर पर रखता है। इसके बाद जब आप किसी mp3 फाइल को ढूढ़ते हैं तो नैपस्टर सर्वर पहले देखता है कि क्या वह फाइल इसकी सूची में है अथवा नहीं। यदि वह है तो नैपस्टर सर्वर यह पता करता है कि क्या वह कंप्यूटर अन्तरजाल पर है। यदि वह अन्तरजाल पर है तो, नैपस्टर सर्वर, दोनों कंप्यूटरों का आपस में सम्पर्क करा देता है ताकि वह फाइल डाउनलोड की जा सके।

लोग संगीत खरीदते हैं और उसे अपने कंप्यूटर में mp3 मानक की फाइलों में रखते हैं। इसमें कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। पर यदि उन्होंने नैपस्टर के साथ पंजीकृत करा रखा है तो कोई अन्य उसे, उनके कंप्यूटर से, बिना पैसा दिये, अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकता है। यह गैरकानूनी है। क्योंकि संगीत कॉपीराइटेड है और बिना उसकी रायल्टी दिये उसे आप अपने कंप्यूटर में नहीं डाल सकते हैं। इसलिये संगीत कम्पनियों ने मुकदमा नैपस्टर पर मुकदमा ठोंक दिया।

नैपस्टर केस (Napster Case)

नैपस्टर पर चले मुकदमें में, संगीत कंपनियों का कहना था:

• नैपस्टर में कॉपीराइट उल्लंघन में सहयोग दे रहा है;
• यह सहयोग गैरकानूनी है;
• इसे केवल नैपस्टर ही रोक सकता है;
• इसलिये उसे यह करने से मना किया जाय और उन्हें हर्जाना दिलवाया जाय।

नैपस्टर का कहना था कि,

• कॉपीराइट सामग्री उसके सर्वर से नहीं गुजरती है;
• कॉपीराइट का उल्लंघन तो वह लोग कर रहे हैं जो कि कॉपीराइटेड सामग्री डाउनलोड कर रहे हैं;
• उसके द्वारा कोई भी डाउनलोड नहीं किया जा रहा है।

परीक्षण न्यायालय (Trial Court) ने नैपस्टर की बात नहीं मानी और उसे ऐसा करने से मना कर दिया। नैपस्टर ने अपील दाखिल कर स्थगन आदेश ले लिया। अपील के दौरान अधिकतर संगीत कंपनियों से सुलह कर ली। अपीली न्यायालय ने यह मुकदमा वापस परीक्षण न्यायालय के पास भेद दिया। परीक्षण और अपीली न्यायालय ने कहा कि नैपस्टर इस उल्लंघन के लिये तब जिम्मेदार है जब,

• नैपस्टर को पता चले कि उसकी फाइलों की सूची में कौन कौन सी फाइल कॉपीराइटेड है; और
• उसके बाद भी नैपस्टर उस फाइल के डाउनलोड रोकने के लिये कोई कदम न उठाये।

इसके बाद नैपस्टर को व्यापारिक सफलता नहीं मिल पायी। इस केस के अतिरिक्त दो अन्य केस भी हुऐ हैं: कज़ा केस (KaZa Case) और ग्रॉकस्टर केस (Grokster Case)।

कज़ा केस (KaZa A Case)

कज़ा, नैपस्टर की तरह समकक्ष कंप्यूटर के बीच फाइल शेयरिंग (Peer to peer file sharing) सॉफ्टवेयर बनाती है। लेकिन इसका सॉफ्टवेयर, नैपस्टर की तरह mp3 फाइलों तक सीमित नहीं है। यह सब तरह की फाइलों पर काम करता है। जहां नैपस्टर फाइलों की सूची रखने के लिये पहले तरीके का प्रयोग करता है यह दूसरे तरीके का – अर्थात सुपर नोड तरीका। इसमें कुछ खास कंप्यूटर में ही, सारी फाइलों की सूची रहती है। इसलिये यदि कभी आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर स्थापित करते हैं तो ख्याल रखियेगा कि यह आपके कंप्यूटर पर फाइलों की सूची न रखने लगे यदि ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप मुश्किल में पड़ जायें।

कज़ा कंपनी का लोगो

हॉलैण्ड में इसके ऊपर मुकदमा चला। इसे २००३ में, हॉलैण्ड के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इसलिये खारिज कर दिया क्योंकि, कज़ा न तो इस पर कोई नियंत्रण रख सकती है, न ही इसे रोक सकती है। न्यायालय के अनुसार जो लोग कॉपीराइटेड सामग्री डाउनलोड कर गैरकानूनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिये।

ग्रॉकस्टर केस

इस समय दुनिया में इस विषय के कानून में विरोधाभास है। क्योंकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रॉकस्टर केस (Grokster case) में दूसरा ही फैसला दिया है। इस केस में ग्रॉकस्टर और स्मार्टकास्ट नाम की दो कंपनियां थीं जो अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रयोग कर रही थीं। ये दोनो समकक्ष कंप्यूटरों के बीच फाइल शेयरिंग (peer to peer file sharing) सुविधा वितरित करती हैं पर उनका सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह का है।

कज़ा कंपनी का सॉफ्टवेयर फाइल शेयरिंग के दूसरे तरीके का प्रयोग करती है। अर्थात कुछ खास कंप्यूटर ही सारी फाइलों की सूची रखते हैं। कज़ा कंपनी फास्टट्रैक (FastTrack) नामक सॉफ्टवेयर भी बनाती है। ग्रॉकस्टर, कज़ा कंपनी से फास्टट्रैक तकनीक प्रयोग करने का लाइसेंस लेकर, फाइल शेयरिंग का सॉफ्टवेयर वितरित करती है। यह सब तरह के मानकों की फाइलों के साथ काम करता है।

न्यूटला (Gnutella) फाइल शेयर करने का ओपेन सोर्स साफ्टवेयर है। यह तीसरे तरीके का प्रयोग करता है। स्ट्रीमकास्ट पहले कज़ा से फास्टट्रैक का लाइसेंस लेकर सॉफ्टवेयर वितरित करते थे पर बाद में न्यूटला में ही, मॉरफियस (Morpheus) नामक सॉफ्टवेयर बना कर प्रयोग करते हैं। मॉरफियस भी, फास्टट्रैक की तरह, हर तरह के फॉरमैट की फाइलों के साथ काम करता है।

संगीत और मनोरंजन कम्पनियों ने इनके ऊपर मुकदमा दाखिल कर दिया। इस मुकदमे को परीक्षण एवं अपील न्यायालय दोनों के द्वारा खारिज कर दिया गया पर अमेरिका के उच्चतम न्यायालय अपील स्वीकार कर, अपना फैसला संगीत और मनोरंजन कंपनियों के पक्ष में दिया।

ग्रॉकस्टर केस में अमेरिकन न्यायालय का फैसला (Grokster Case)

ग्रॉकस्टर केस में दो निम्न महत्वपूर्ण विचारधाराओं का टकराव था:

• कापीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिये,
• फाइल शेयरिंग साफ्टवेयर की तकनीक का विकास होना चाहिये।

ग्रॉकस्टर केस के बहस के समय, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के सामने, लोग आपत्ति जताते हुऐ। यह चित्र न्यू यॉर्क टाइमस् की इस खबर के सौजन्य से है

इस टकराव के बारे में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा,

‘The tension between the two values is the subject of this case, with its claim that digital distribution of copyrighted material threatens copyright holders as never before, because every copy is identical to the original, copying is easy, and many people (especially the young) use file-sharing software to download copyrighted works. This very breadth of the software’s use may well draw the public directly into the debate over copyright policy, and the indications are that the ease of copying songs or movies using software like Grokster’s and Napster’s is fostering disdain for copyright protection, As the case has been presented to us, these fears are said to be offset by the different concern that imposing liability, not only on infringers but on distributors of software based on its potential for unlawful use, could limit further development of beneficial technologies.’

उन्होंने अपना फैसला देते हुए कहा कि,

‘one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.’
यदि कोई उत्पाद या सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के उल्लंघन को बढ़ाये जाने के उद्देश्य बनाया जाता है जैसा कि इन कंपनियों ने किया है तब वे कॉपीराइट के उल्लंघन के लिये उत्तरदायी होंगें।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने, इस मुकदमे में कॉपीराइट उल्लंघन न हो वाली विचारधारा को ‘तकनीक’ के विकास की विचारधारा से ज्यादा प्राथमिकता दी। क्या यह फैसला सही है? क्या यह फैसला तकनीक विकास में बाधक होगा? क्या इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय के लिये कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था? इन सारे सवालों का जवाब तो भविष्य ही दे पायेगा।

मेरे विचार में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का फैसला इस प्रकाश में भी देखना चाहिये कि ग्रॉकस्टर और स्ट्रीमकास्ट, लोगों को कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिये प्रेरित कर रहे थे। यदि वे ऐसा न करते तो शायद यह फैसला न होता।

क्या इसका अर्थ है कि यदि कोई कंपनी फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर बनाती है और लोगों को कॉपीराइट का उल्लंघन करने के लिये नहीं प्रेरित करती है तो क्या फैसला उसके पक्ष में होगा? तब क्या कानून तकनीक के विकास का पक्ष लेगा? देखें आने वाला कल क्या कहता है।

यह लेख महिलाओं की अपने अधिकारों की कानूनी लड़ाई के बारे में है। इसमें महिला अधिकार और सशक्तिकरण की चर्चा है।

दुर्गा, शक्ति का रूप हैं। इतनी शक्तिमान कि भगवान राम ने भी लंका पर आक्रमण के समय, दुर्गा की आराधना की। उनकी कथा कुछ ऐसी है कि जब देवता, महिषासुर से संग्राम में हार गये और उनका ऐश्वर्य, श्री और स्वर्ग सब छिन गया तब वे दीन-हीन दशा में वे भगवान के पास पहुँचे। भगवान के सुझाव पर सबने अपनी सभी शक्तियॉं (शस्त्र) एक स्थान पर रखीं। शक्ति के सामूहिक एकीकरण से दुर्गा उत्पन्न हुई। पुराणों में उसका वर्णन है – उसके अनेक सिर हैं, अनेक हाथ हैं। प्रत्येक हाथ में वह अस्त्र-शस्त्र धारण किए हैं। सिंह, जो साहस का प्रतीक है, उसका वाहन है। ऐसी शक्ति की देवी ने महिषासुर का वध किया। वे महिषासुर मर्दनी कहलायीं।

मेरे विचार से यह कथा संघटन की एकता का महत्व बताने के लिये बतायी गयी है। शक्ति, संघटन की एकता में ही है। हमारी कथाओं में देवी दुर्गा का वर्णन है कि उनके सहस्त्र सिर और असंख्य हाथ हैं। यह वास्तव में संघटक के सहस्त्रों सिर और असंख्य हाथ हैं। साथ चलोगे तो हमेशा जीत का सेहरा बंधेगा। देवताओं को जीत तभी मिली जब उन्होने अपनी ताकत एकजुट की।

दुर्गा, शक्तिमयी हैं, उनका सशक्तिकरण हो चुका है। लेकिन आज की महिला क्या शक्तिमयी है? क्या उसका सशक्तिकरण हो चुका है? क्या वह आज दुर्गा बन चुकी है? शायद नहीं, पर उसके पास कुछ अधिकार तो हैं, वह कुछ तो शक्तिमान हुई। यह अधिकार, यह शक्तियां उसे किसी ने दिये नहीं हैं। यह उसने खुद लड़ कर प्राप्त किये हैं। आइये नजर डाले उन किस्से कहानियों पर, उस कानून पर, उन फैसलों पर, जिन्होने महिला अधिकारों को सुदृढ़ किया और कुछ हद्द तक महिलाओं को दुर्गा का रूप दिया पर सबसे पहले कुछ बातें इस महिला दिवस के बारे में।

महिला दिवस (women’s day)

अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आवाहन, यह दिवस सबसे पहले सबसे पहले यह २८ फरवरी १९०९ में मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। १९१० में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसे अन्तरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलवाना था क्योंकि, उस समय अधिकर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था।

१९१७ में रुस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। ज़ार ने सत्ता छोड़ी, अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिये। उस समय रुस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर। इन दोनो की तारीखों में कुछ अन्तर है। जुलियन कैलेंडर के मुताबिक १९१७ की फरवरी का आखरी इतवार २३ फरवरी को था जब की ग्रेगेरियन कैलैंडर के अनुसार उस दिन ८ मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में (यहां तक रूस में भी) ग्रेगेरियन कैलैंडर चलता है। इसी लिये ८ मार्च, महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

महिलाओं के अधिकारों की बात करते समय एक शब्द लैंगिक न्याय (Gender Justice) प्रयोग होता है। इस शब्द के अर्थ अलग अलग समय पर, अलग अलग देश में अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। आइये समझें कि हमारे देश इस समय यह किस अर्थ में लिया जाता है।

लैंगिक न्याय (Gender Justice)

लैंगिक न्याय अर्थात किसी के साथ लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं होना चाहिये। बहुत से लोग समलैंगिक अधिकारों को भी इसके अन्दर मानते हैं। समलैगिंकों के साथ भेदभाव होता है लेकिन वह इसलिये नहीं कि उनका लिंग क्या है वह इसलिये कि वे अपने लिंग के ही लोगों में रूचि रखते हैं। मेरे विचार से, समलैंगिग अधिकारों को लैंगिक न्याय के अन्दर रखना उचित नहीं है। उनके अधिकारों को अलग से नाम देना, या अल्पसंख्यक (Minority) या जातीय (ethnic) अधिकारों के अन्दर रखना, या Gay rights कहना ठीक होगा।

हम कुछ अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के अदिकारों पर भी विचार करें, उदाहरणार्थः

1. Trans- Sexual: यह वह लोग हैं जो एक लिंग के होते हैं पर बर्ताव दूसरे लिंग के व्यक्तियों की तरह से करते हैं;
2. Trans gendered: लिंग परिवर्तित: यह वह व्यक्ति हैं जो आपरेशन करा कर अपना लिंग परिवर्तित करवा लेते हैं। इसमें सबसे चर्चित व्यक्ति रहे रीनी रिचर्डस्। ये पुरुष थे और आपरेशन करा कर महिला बन गये, पर उन्हें महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता में कभी भी खेलने नहीं दिया गया। उन्हें कुछ सम्मान तब मिला जब वे मार्टीना नवरोतिलोवा की कोच बनीं। मैंने इस तरह के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में Trans-gendered – सेक्स परिवर्तित पुरुष या स्त्री कि चिट्ठी पर लिखा है;
3. Inter-Sex बीच के: लिंग डिजिटल नहीं है। मानव जाति को केवल पुरूष या स्त्री में ही नहीं बांटा जा सकता हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, यह क्रोमोसोम (chromosome) तय करते हैं। यह जोड़े में आते हैं। हम में क्रोमोसोम के २३ जोड़े रहते हैं। हम पुरूष हैं या स्त्री, यह २३वें जोड़े पर निर्भर करता है। महिलाओं में यह दोनों बड़े अर्थात XX होते हैं पुरूषों में एक बड़ा एक छोटा यानि कि XY रहते हैं। अक्सर प्रकृति अजीब खेल खेलती है। कुछ व्यक्तियों में २३वें क्रोमोसोम जोड़े में नहीं होते: कभी यह तीन या केवल एक होते हैं अर्थात XX,Yया XYY, या X, या Y. यह लोग पूर्ण पुरूष या स्त्री तो नहीं कहे जा सकते – शायद बीच के हैं। इसलिए इन्हें Inter-Sex कहा जाता है। संथी सुन्दराजन शायद इसी प्रकार की हैं। इसलिये दोहा एशियाई खेलो में, उनसे रजत पदक वापस ले लिया गया।

ऊपर वर्णित तीनो तरह के व्यक्तियों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। अधिकतर जगह, यह लोग हास्य के पात्र बनते हैं। इन्हें भी न्याय पाने का अधिकार है। पर अपने देश में लैंगिक न्याय का प्रयोग केवल महिलाओं के साथ न्याय के संदर्भ में किया जाता है और हम बात करेंगे महिलाओं के साथ न्याय, उनके सशक्तिकरण की: आज की दुर्गा की।

संविधान, कानूनी प्राविधान और अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज

हमारे संविधान का अनुच्छेद १५(१), लिंग के आधार पर भेदभाव करना प्रतिबन्धित करता है पर अनुच्छेद १५ (२) महिलाओं और बच्चों के लिये अलग नियम बनाने की अनुमति देता है। यहीं कारण है कि महिलाओं और बच्चों को हमेशा वरीयता दी जा सकती है।

संविधान में ७३वें और ७४वें संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को स्वायत्तशासी मान्यता दी गयी । इसमें यह भी बताया गया कि इन निकायों का किस किस प्रकार से गठन किया जायेगा। संविधान के अनुच्छेद २४३-डी और २४३-टी के अंतर्गत, इन निकायों के सदस्यों एवं उनके प्रमुखों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित की गयीं हैं। यह सच है कि इस समय इसमें चुनी महिलाओं का काम, अक्सर उनके पति ही करते हैं पर शायद एक दशक बाद यह दृश्य बदल जाय।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। हमारे देश में इसका प्रयोग उस तरह से नही किया जा रहा है जिस तरह से किया जाना चाहिये। अभी उपभोक्ताओं में और जागरूकता चाहिये। इसके अन्दर हर जिले में उपभोक्ता मंच (District Consumer Forum) का गठन किया गया है। इसमें कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है {(धारा १०(१)(सी), १६(१)(बी) और २०(१)(बी)}।

परिवार न्यायालय अधिनियम के अन्दर परिवार न्यायालय का गठन किया गया है। पारिवारिक विवाद के मुकदमें इसी न्यायालय के अन्दर चलते हैं। इस अधिनियम की धारा ४(४)(बी) के अंतर्गत, न्यायालय में न्यायगण की नियुक्ति करते समय, महिलाओं को वरीयता दी गयी है।

अंर्तरार्ष्टीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज Convention of Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) (सीडॉ) है। सन १९७९ में, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी पुष्टि की। हमने भी इसके अनुच्छेद ५(क), १६(१), १६(२), और २९ को छोड़, बाकी सारे अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया है। संविधान के अनुच्छेद ५१ के अंतर्गत न्यायालय अपना फैसला देते समय या विधायिका कानून बनाते समय, अंतर्राष्ट्रीय संधि (Treaty) का सहारा ले सकते हैं। इस लेख में आगे कुछ उन फैसलों और कानूनों की चर्चा रहेगी जिसमें सीडॉ का सहारा लिया गया है।

व्यक्ति शब्द पर ६० साल का विवाद

भूमिका
हमारा समाज पुरुष प्रधान है। इसके मानक पुरुषों के अनुरूप रहते हैं। तटस्थ मानकों की भी व्याख्या, पुरुषों के अनुकूल हो जाती है। कानून में हमेशा माना जाता है कि जब तक कोई खास बात न हो तब तक पुलिंग में, स्त्री लिंग सम्मिलित माना जायेगा। कानून में कभी कभी पुलिंग, पर अधिकतर तटस्थ शब्दों का प्रयोग किया जाता हैं जैसे कि ‘व्यक्ति’। अक्सर कानून कहता है कि, यदि किसी ‘व्यक्ति’ (person),

• की उम्र ….. साल है तो वह वोट दे सकता है,
• ने —- साल ट्रेनिंग ले रखी है तो वह वकील बन सकता है,
• ने विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है तो वह उसके विद्या परिषद (Academic council) का सदस्य बन सकता है,

को गवर्नर जनरल, सेनेट का सदस्य नामांकित कर सकता है।

ऐसे कानून पर अमल करते समय, अक्सर यह सवाल उठा करता था कि इसमें ‘व्यक्ति’ शब्द की क्या व्याख्या है। इसके अन्दर हमेशा पुरूषों को ही व्यक्ति माना गया, महिलाओं को नहीं। यह भी अजीब बात है। भाषा, प्रकृति तो महिलाओं को व्यक्ति मानती है पर कानून नहीं। महिलाओं को, अपने आपको, कानून में व्यक्ति मनवाने के लिए ६० साल की लड़ाई लड़नी पड़ी और यह लड़ाई शुरू हुई उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से।

व्यक्ति शब्द पर इंगलैंड में कुछ निर्णय

इस बारे में सबसे पहला प्रकाशित निर्णय Chorlton Vs. Lings (१८६९) का है । इस केस में कानून में पुरूष शब्द का प्रयोग किया गया था। उस समय और इस समय भी, इंगलैंड में यह नियम था कि पुलिंग में, स्त्री लिंग भी शामिल है। इसके बावजूद यह प्रतिपादित किया कि स्त्रियां को वोट देने का अधिकार नहीं है। इंगलैण्ड के न्यायालयों में इसी तरह के फैसले होते रहे जिसमें न केवल पुरूष ब्लकि व्यक्ति शब्द की व्याख्या करते समय, महिलाओं को इसमें सम्मिलित नहीं माना गया। जहां व्यक्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया था वहां भी महिलाओं को व्यक्ति में शामिल नहीं माना गया। इन मुकदमों में Bressford Hope Vs. Lady Sandhurst (1889), Ball Vs. Incorp, society of Law Agents (1901) उल्लेखनीय है । 1906 में इंगलैण्ड की सबसे बड़ी अदालत हाउस आफ लॉर्डस ने Nairn Vs. Scottish University में यही मत दिया। यही विचार वहीं की अपीली न्यायालय ने Benn Vs. Law Society (१९१४) में व्यक्त किये।

इंगलैंड में यही क्रम जारी रहा। इन न्यायालयों में लड़ाई के अतिरिक्त वहां समाज में भी यह मांग उठी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले। भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन भी महिलाओं को वोट का अधिकार देने के विरोधी खेमी में थे। उनका तो यहां तक कहना था कि यदि भारत के लोगों को पता चलेगा कि इंगलैण्ड की सरकार महिलाओं के वोट पर बनी है तो भारतवासी उस सरकार पर वह विश्वास करना छोड़ देगें। इंगलैंण्ड में महिलायें वोट देने के अधिकार से १९१८ तक वंचित रहीं। उन्हें इसी साल कानून के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला। इंगलैण्ड में स्त्रियों के साथ बाकी भेदभाव लैंगिक अयोग्यता को हटाने के लिए १९१९ में बने अधिनियम से हटा।

व्यक्ति शब्द पर अमेरिका में कुछ निर्णय

अमेरिका तथा अन्य देशों में व्यक्ति शब्द की व्याख्या का इतिहास कुछ अलग नहीं था। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने Bradwell Vs. Illinois (१८७३) में व्यवस्था दी है कि विवाहित महिलायें व्यक्ति की श्रेणी में नहीं हैं और वकालत नहीं कर सकतीं। इसके दो वर्ष बाद ही Minor Vs. Happier Sett के केस में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने यह तो माना कि महिलाएं नागरिक हैं पर यह भी कहा कि वे विशेष श्रेणी की नागरिक हैं और उन्हें मत डालने का अधिकार नहीं हैं। अमेरिका में २१ वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मत देने की अनुमति अमेरिकी संविधान के १९वें संशोधन (१९२०) के द्वारा ही मिल पायी।

व्यक्ति शब्द पर दक्षिण अफ्रीका में कुछ निर्णय

इस विवाद के परिपेक्ष में, दक्षिण अफ्रीका का जिक्र करना जरूरी है। यहां पर इस तरह के पहले मुकदमे Schle Vs. Incoroporated Law Society (1909) , में महिलाओं को व्यक्ति शब्द में नहीं शामिल किया गया और उन्हें वकील बनने का हकदार नहीं माना गया। पर केपटाउन की न्यायालय ने १९१२ में माना कि महिलाएं ‘व्यक्ति’ शब्द में शामिल हैं और वकील बनने की हकदार हैं। कहा जाता है कि इस तरह का यह एक पहला फैसला था। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। यह निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा Incorporated Law Society Vs. Wookey (1912) में रद्द कर दिया गया । इस अपीलीय न्यायालय के फैसले का आधार यही था कि महिलाएं व्यक्ति शब्द की व्याख्या में नहीं आती हैं।

व्यक्ति शब्द पर विवाद का अन्त

इस विवाद का अन्त कनाडा के एक मुकदमे Edwards Vs. Attorney General में हुआ। कनाडा के गर्वनर जनरल को सेनेट में किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार था। सवाल उठा कि क्या वे किसी महिला को नामांकित कर सकते हैं। कैनाडा के उच्चतम न्यायालय ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि महिलायें व्यक्ति शब्द में शामिल नहीं हैं। इसलिये वे नामित नहीं हो सकती हैं। इस फैसले के खिलाफ अपील में, प्रिवी कांऊसिल ने स्पष्ट किया है कि, ‘व्यक्ति शब्द में स्त्री-पुरूष दोनों हो सकतें हैं और यदि कोई कहता है कि व्यक्ति शब्द में स्त्रियों को क्यों शामिल किया जाय तो जवाब है कि “क्यों नहीं”?’ लेकिन यह वर्ष १९२९ में हुआ। आइये देखें कि अपने देश में क्या हुआ।

व्यक्ति शब्द पर भारतीय में कुछ निर्णय: कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय

अपने देश में भी ‘व्यक्ति’ शब्द की व्याख्या करने वाले मुकदमे हुए हैं। पहले वकील नामांकित करने का काम उच्च न्यायालय करता था। अब यह काम बार कौंसिल करती है। वकील नामांकित करन के लिए लीगल प्रैक्टिशनर अधिनियम हुआ करता था इसमें ‘व्यक्ति’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था। महिलाओं ने इसी अधिनियम के अन्दर वकील बनने के लिए कलकत्ता एवं पटना उच्च न्यायालयों में आवेदन पत्र दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायमूर्ति की पूर्ण पीठ ने १९१६ में {In re Reging Guha (ILR 44 Calcutta 290= 35 IC 925)} तथा पटना उच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की पूर्ण पीठ ने १९२१ में {In re Sudhansu Bala Mazra (A.I.R. 1922 Patna 269) } ने निर्णय दिया कि महिलाएं व्यक्ति शब्द में शामिल नहीं हैं और उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद यह प्रश्न नहीं उठा क्योंकि १९२३ में The Legal Practitioners (Women) Act के द्वारा महिलाओं के खिलाफ इस भेदभाव को दूर कर दिया गया। पर क्या किसी उच्च न्यायालय ने महिलाओं के पुराने कानून में व्यक्ति होना माना। जी हां-वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय – क्रॉर्नीलिआ सोरबजी (Cornelia Sorabjee)

क्रॉर्नीलिआ सोरबजी, एक पारसी महिला थीं। उनका भाई बैरिस्टर था और वह इलाहाबाद वकालत करने आया। वह उसी के साथ उसके घर का रख-रखाव करने आयीं। उन्हें वकालत का पेशा अच्छा लगा और उन्होंने वकालत करने की ठानी। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने अपना आवेदन पत्र वकील बनने के लिये दिया जो पहले खारिज कर दिया गया पर उनका १ अगस्त १९२१ को वकील की तरह नामित करने के लिये दिया गया आवेदन पत्र, ९ अगस्त १९२१ में स्वीकार हुआ। यह नामांकन उच्च न्यायालय की इंगलिश (प्रशासनिक) बैठक में हुआ था इसलिए यह प्रकाशित नहीं है पर पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये फैसले में इसका तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ कुछ इस तरह से उल्लिखित है।

‘A recent instance has been brought to our notice where a lady (Miss Sorabjee) has been enrolled as a vakil of the Allahabad High Court. This was done by a decision of the English meeting of the Court consisting of the Chief Justice and the Judged present in Allahabad, under R.15 of Chap.XV of the Allahabad High Court Rules. In matters of practice, however, we generally follow the tradition of the Calcutta High Court and we do not think that we can deviate from the decision of that Court passed on the 29th of August 1916 in Regina Guha’s case only a few months after the creation of our High Court.

No doubt, the recent admission of Miss Sorabjee in the Allahabad High Court might create some anomaly, inasmuch as ladies enrolled as vakils in the Allahabad High Court may claim to practise in occasional cases in the Courts subordinate to this Court under Sec.4 of the Legal Practitioners Act, although no lady will be permitted to be enrolled in our own High Court. This again is a very good ground for changing the present law.’

क्रॉर्नीलिआ सोरबजी ‘व्यक्ति’ शब्द के अन्दर नामांकित होने वाली भारत की ही पहली महिला नहीं, बल्कि व्यक्ति खण्ड के अधीन दुनिया में कहीं भी नामांकित होने वाली पहली महिला थीं। दक्षिण अफ्रीका का मात्र एक पहला मुकदमा ज्यादा दिन तक नहीं चला। वह उसी वर्ष निरस्त कर दिया गया । क्रोनीलिआ से पहले भी कई महिलायें नामांकित हुई हैं लेकिन वे विशेष कानून की वजह से हुआ था जिसमें महिलाओं को वकील बनने का अलग से अधिकार दिया गया था।

सुश्री सुपर्णा गुप्तू (Suparna Gooptu) ने क्रॉर्नीलिआ सोरबजी की जीवनी Cornelia Sorabjee – India’s Pioneer Woman lawyer नाम से लिखी है इसे Oxford University Press ने प्रकाशित किया है। इसमें वे कहती हैं कि क्रॉर्नीलिआ सोरबजी समाज सेविका तो थी पर वे अंग्रेजी हूकूमत की समर्थक भी थी। इस पुस्तक में लिखा है कि वे ३० अगस्त को १९२१ को नामांकित की गयी थीं तथा यहां लिखा है कि वे २४ अगस्त को नामांकित की गयी थीं पर शायद दोनो बात सही नहीं हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इंगलिश (प्रशासनिक) बैठक जिसमें उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया गया वह ९ अगस्त १९२१ को हुई थी पर उच्च न्यायालय ने क्रॉर्नीलिआ सोरबजी को इस बात के लिये पत्र दिन्नाक ३० अगस्त १९२१ को भेजा था। यह तारीख महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि चाहे जो भी तारीख हो वे इस तरह की पहली महिला थीं।

स्वीय विधी (Personal Law)

लिंग के आधार पर सबसे ज्यादा भेद-भाव Personal Law में दिखाई देता है और इस भेदभाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि समान सिविल संहिता (Uniform Civil Code) बनाया जाय।

हमारे संविधान का भाग चार का शीर्षक है – ‘राज्य की नीति के निदेशक तत्व’ (Directive Principles of the State policy)। इसके अंतर्गत रखे गये सिद्घान्त, न्यायालय द्वारा क्रियान्वित (Enforce) नहीं किये जा सकते हैं पर देश को चलाने में उन पर ध्यान रखना आवश्यक है । अनुच्छेद ४४ इसी भाग में है। यह अनुच्छेद कहता है कि हमारे देश में समान सिविल संहिता बनायी जाय पर इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है।

हमारे संविधान के भाग तीन का शीर्षक है – मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)। इनका क्रियान्वन (enforcement) न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस समय न्यायपालिका के द्वारा मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में संयोजन हो रहा है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुये राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की सहायता ले रहे हैं। बहुत सारे लोग न्यायालयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह देश में समान सिविल संहिता के लिये बड़ा कदम उठाए। उनके मुताबिक:

• संविधान के अनुच्छेद १३ के अंतर्गत स्वीय विधि (Personal Law) और किसी दूसरे कानून में कोई अन्तर नहीं है। यदि स्वीय विधि (Personal Law) में भेदभाव है तो न्यायालय उसे अनुच्छेद १३ शून्य घोषित कर सकता है।
• स्वीय विधि, संविधान के अनुच्छेद १४ तथा १५ का उल्लंघन करते हैं और उन्हें निष्प्रभावी घोषित किया जाना चाहिये।
• संसद, राजनैतिक कारणों से इस बारे में कोई कानून नहीं बना पा रही है इसलिये न्यायालय को आगे आना चाहिये।

न्यायपालिका ने इस दिशा में एक और कदम Sarla Mudgal Vs. Union of India वा Madhu Kishwar Vs. State of Bihar में उठाया था पर इस कदम को Ahmedabad Women Action Group (AWAG) Vs. Union of India में यह कहते हुये वापस ले लिया कि,

‘ यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है जिससे सामान्यत: न्यायालय का कोई संबंध नही रहता है। इसका हल कहीं और है न कि न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पर।’

न्यायपालिका आगे क्या करेगी – यह तो भविष्य ही बतायेगा पर शायद पहल उन महिलाओं को करनी पड़ेगी जो इस तरह के भेदभाव वाले स्वीय विधि से प्रभावित होती हैं।

यदि न्यायालयों के निर्णयों को आप देंखे तो पायेंगे कि न्यायपालिका किसी भी स्वीय विधि (Personal Law) को निष्प्रभावी घोषित करने में हिचकिचाती है लेकिन उस कानून की व्याख्या करते समय वह महिलाओं के पक्ष में रहता है। यही कारण है कि अपवाद को छोड़कर न्यायालयों ने कानून की व्याख्या करते समय, उसे महिलाओं के पक्ष में परिभाषित किया। इसके लिये चाहे उन्हें कानून के स्वाभाविक अर्थ से हटना पड़े। यह बात सबसे स्पष्ट रूप से Danial Latif Vs Union of India के फैसले से पता चलती है। इस मुकदमे में मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का समक्षण) अधिनियम १९८६ {Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986} की वैधता को चुनौती दी गयी थी।

महिलाओं को भरण-पोषण भत्ता (maintenance)

अधिकतर धर्मों के लिये स्वीय कानून (Personal Law) अलग-अलग है। अलग-अलग धर्मों में महिलाओं के भरण-पोषण भत्ता की अधिकारों की सीमा भी अलग-अलग है पर यह अलगाव अब टूट रहा है।

Indian Divorce Act ईसाइयों पर लागू होता है। इसकी धारा ३६ में यह कहा गया है कि मुकदमे के दौरान पत्नी को, पति की आय का १/५ भाग भरण-पोषण भत्ता दिया जाय। पहले, अक्सर न्यायालय न केवल मुकदमा चलने के दौरान, बल्कि समाप्त होने के बाद भी १/५ भाग भरण-पोषण के लिए पत्नी को दिया करते हैं। यह सीमा न केवल ईसाईयों पर बल्कि सब धर्मों पर लगती थी। इस समय यह समीकरण बदल गया है और कम से कम पति की आय का १/३ भाग पत्नी को भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है। यदि पत्नी के साथ बच्चे भी रह रहे हों तो उसे और अधिक भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है।

पत्नी को भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने के दफा फौजदारी की धारा १२५ में भी प्रावधान है। इस धारा की सबसे अच्छी बात यह थी कि यह हर धर्म पर बराबर तरह से लागू होती थी। वर्ष १९८५ में शाहबानो का केस आया। इसमें उसके वकील पति ने शाहबानो को तलाक दे दिया। उसे मेहर देकर, केवल इद्दत के दोरान ही भरण-पोषण भत्ता दिया पर आगे नहीं दिया। शाहबानो ने फौजदारी की धारा १२५ के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दिया। १९८५ में उच्चतम न्यायालय द्वारा Mohammad Ahmad Kher Vs. Shahbano Begum में यह फैसला दिया कि यदि मुसलमान पत्नी, अपनी जीविकोपार्जन नहीं कर पा रही है तो मुसलमान पति को इद्दत के बाद भी भरण-पोषण भत्ता देना होगा।

शाहबानो के फैसले का मुसलमानों के विरोध किया। इस पर संसद ने एक नया अधिनियम मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद संरक्षण अधिनियम Muslim Women (Protection of Rights on Divorce Divorce Act) 1986 बनाया। इसको पढ़ने से लगता है कि यदि मुसलमान पति, अपनी पत्नी को मेहर दे देता है तो इद्दत की अवधि के बाद भरण-पोषण भत्ता देने का दायित्व नहीं होगा। यह कानून मुसलमान महिलाओं के अधिकार को पीछे ले जाता था। इस अधिनियम की वैधता को एक लोकहित जन याचिका के द्वारा चुनौती दी गयी। वर्ष २००१ में Dannial Latif Vs. Union of India के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को अवैध घोषित करने से तो मना करा दिया पर इस अधिनियम के स्वाभाविक अर्थ को नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम के आने के बावजूद भी यदि पत्नी अपनी जीविकोपार्जन नहीं कर पाती है तो मुसलमान पति को इद्दत की अवधि के बाद भी भरण-पोषण भत्ता देना पड़ेगा। अर्थात इस अधिनियम को शून्य तो नहीं कहा पर इसे निष्प्रभावी कर दिया। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला महिलाओं के अधिकारों के सम्बन्ध में अच्छे फैसलों में से एक है।

Alimony – Patrimony
शादी शुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध विच्छेद होने पर जो पैसा दिया जाता है, उसे Alimony कहते हैं। अक्सर महिला-पुरूष बिना शादी किये साथ रहते है। ऎसे लोगों के लिए इंगलैण्ड में एक नया शब्द निकाला गया Common Law Wife, और Common Law Husband। लार्ड डैनिंग, २०वीं शताब्दी के एक जाने माने इंगलैण्ड के न्यायाधीश थे। उन्होंने १९७९ में डेवीस़ बनाम जॉनसन के मुकदमे में इस प्रकार से समझाया है,

‘No such woman was known to the common law, but means a woman who is living with a man in the same house hold as if she were his wife. She is to be distinguished from a mistress, where relationship may be casual, impermanent and secret.’
अथार्त, कॉमन लॉ के अंतरगत इस तरह की कोई भी महिला नहीं जानी जाती थी पर इस का अर्थ उस महिला से है जो कि किसी पुरुष के साथ, एक ही घर में, पत्नी की तरह रहती है। यह रिश्ता रखैल के रिश्ते से अलग है जो कि अक्सर सामयिक, अस्थायी और गुप्त होता है।

अमेरिका के कई राज्यों में इस तरह के रहने को कानूनन नहीं माना गया फिर भी वहां लोग बिना शादी किये रहते हैं। अक्सर वे लोग भी साथ रहते हैं जो कि आपस में शादी नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ,

• एक पति या पत्नी रहते दूसरे के साथ शादी करना ; या
• वह महिला और पुरूष जो करीबी रिश्तेदार होने के कारण कानूनन शादी नहीं कर सकते; या
• दो एक ही लिंग के लोग। एक ही लिंग के लोगों के बीच की शादी या साथ रहने की मान्यता, केवल कुछ ही देशों में है। हमारे देश में नहीं है।

ऐसे व्यक्तियों के लिए Partners शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यह लोग भी कभी-कभी अलग हो जाते हैं तब सवाल उठता है कि इसमें से किसी एक को भरण-पोषण भत्ता मिलना चाहिए या नहीं। इन Partners के बीच में दिया गया पैसा या भरण-पोषण भत्ते को patrimony कहा जाता है।

अपने देश में Patrimony – घरेलू हिंसा अधिनियम
हमारे देश में दो एक ही लिंग के व्यक्ति साथ नहीं रह सकते हैं और न उन्हें कोई कानूनन मान्यता या भरण-पोषण भत्ता दिया जा सकता है।

यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या किसी महिला को, उस पुरुष से, भरण-पोषण भत्ता मिल सकता है जिसके साथ वह पत्नी की तरह रह रही हो जब,

• उन्होने शादी न की हो; या
• वे शादी नहीं कर सकते हों।

पत्नी का अर्थ केवल कानूनी पत्नी ही होता है। इसलिए न्यायालयों ने इस तरह की महिलाओं को भरण-पोषण भत्ता दिलवाने से मना कर दिया। अब यह सब बदल गया है।

संसद ने, सीडॉ के प्रति हमारी बाध्यता को मद्देनजर रखते हुए, Protection of Women from Domestic violence Act 2005 (Domestic Violence Act) महिलाओं की घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम २००५ (घरेलू हिंसा अधिनियम) पारित किया है। यह १७-१०-२००६ से लागू किया गया। यह अधिनियम आमूल-चूल परिवर्तन करता है। बहुत से लोग इस अधिनियम को अच्छा नहीं ठहराते है, उनका कथन है कि यह अधिनियम परिवार में और कलह पैदा करेगा। समान्यतः कानून अपने आप में खराब नहीं होता है पर खराबी, उसके पालन करने वालों के, गलत प्रयोग से होती है। यही बात इस अधिनियम के साथ भी है। यदि इसका प्रयोग ठीक प्रकार से किया जाय तो मैं नहीं समझता कि यह कोई कलह का कारण हो सकता है।

इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम यह है कि यह हर धर्म के लोगों में एक तरह से लागू होता है, यानि कि यह समान सिविल संहिता स्थापित करने में पहला बड़ा कदम है।

इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें हर तरह की हिंसा आती हैः मानसिक, या शारीरिक, या दहेज सम्बन्धित प्रताड़ना, या कामुकता सम्बन्धी आरोप। यदि कोई महिला जो कि घरेलू सम्बन्ध में किसी पुरूष के साथ रह रही हो और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित की जा रही है तो वह इस अधिनियम के अन्दर उपचार पा सकती है पर घरेलू संबन्ध का क्या अर्थ है।

इस अधिनियम में घरेलू सम्बन्ध को भी परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक कोई महिला किसी पुरूष के साथ घरेलू सम्बन्ध में तब रह रही होती जब वे एक ही घर में साथ रह रहे हों या रह चुके हों और उनके बीच का रिश्ता:

• खून का हो; या
• शादी का हो; या
• गोद लेने के कारण हो; या
• वह पति-पत्नी की तरह हो; या
• संयुक्त परिवार की तरह का हो।

इस अधिनियम में जिस तरह से घरेलू सम्बन्धों को परिभाषित किया गया है, उसके कारण यह उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो,

• किसी पुरूष के साथ बिना शादी किये पत्नी की तरह रह रही हैं अथवा थीं; या
• ऐसे पुरुष के साथ पत्नी के तरह रह रही हैं अथवा थीं जिसके साथ उनकी शादी नहीं हो सकती है।

इस अधिनियम के अंतर्गत महिलायें, मजिस्ट्रेट के समक्ष, मकान में रहने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, गुजारे के लिए आवेदन पत्र दे सकती हैं और यदि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी भी न्यायालय में कोई भी पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वह न्यायालय भी इस बारे में आज्ञा दे सकता है।

लैंगिक न्याय और अपराध

विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में

लैंगिक न्याय से सम्बन्धित, सबसे ज्यादा विवादास्पद विषय दण्ड न्याय का है। यहां पर न केवल लैंगिक न्याय को देखना है पर उसका अभियुक्त के अधिकारों के साथ ताल- मेल भी बैठाना है। इसके पहले कि हम इस विषय पर हम नजर डालें, भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) में वैवाहिक सम्बन्धी अपराध से संबन्धित धाराओं को देखना ठीक रहेगा जिन्हें भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कहते हुये हटाने की मांग की गयी थी कि वे १९वीं शताब्दी की मान्यता को बनाये रखती हैं जिसमें पत्नी को पति की सम्पत्ति माना जाता था और जो पत्नियों को पति से न्याय दिलाने में मुश्किल पैदा करता है।

वैवाहिक सम्बन्धी अपराध, भारतीय दण्ड संहिता के २०वें अध्याय में हैं। इस अध्याय में छः धारायें हैं पर हम बात करेंगे धारा ४९७ (Adultery) और ४९८ (Enticing or taking away or detaining with criminal intent a married woman) की।

आचरण कानूनी तौर पर गलत हो सकता है और अपराध भी, पर इन पर इन दोनों में अंतर है। यदि कोई आचरण, कानून के विरूद्घ है तो वह कानूनी तौर पर गलत आचरण है। सारे कानूनी तौर पर गलत आचरण के लिये सजा नहीं है और जिनके लिये है वे अपराध या फिर जुर्म कहलाते हैं। अर्थात हर अपराध, कानूनी तौर पर गलत आचरण होता है पर हर गलत आचरण अपराध नहीं होता है। कानूनी तौर पर गलत आचरण के व्यावहारिक परिणाम (civil consequences) हो सकते हैं।

किसी विवाहित व्यक्ति के लिए अपने पती/पत्नी की अनुमति के बिना, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करना कानूनी तौर पर गलत आचरण है पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९७ केवल उस पुरूष को दण्डित करती है जो कि किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति की अनुमति के बिना संभोग करता है। यहाँ यह आचरण विवाहित महिला के लिए अपराध नहीं है।

यदि कोई विवाहित पुरूष किसी अविवाहित महिला के साथ अपनी पत्नी की अनुमति के बिना संभोग करता है तो यह अपराध नहीं है हालांकि कि यह कानूनी तौर पर गलत आचरण है।

जैसा मैंने पहले बताया है कि कानूनी तौर पर गलत आचरण के व्यावहारिक परिणाम हो सकते हैं। उपर बताये गये, कानूनी तौर पर गलत आचरण (जो अपराध नहीं हैं) उन पर भी तलाक हो सकता है।

इसी तरह से भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९८ में, विवाहित महिला को गलत इरादे से संभोग करने के लिये भगा ले जाने को अपराध करार करती है।

दण्ड प्रक्रिया की धारा १९८ (२) के अंतर्गत, इन दोनों अपराधों की संज्ञान भी खास परिस्थिति में ही लिया जा सकता है। अथार्त सब लोग इस बारे में शिकायत नहीं कर सकते हैं।

दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह के आचरण को अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा गया है पर तलाक लिया जा सकता है।

यह दोनों धाराओं में महिलाओं से पक्षपात परिलक्षित होता है। इन दोनों धाराओं की वैधता को चुनौती दी गयी थी पर उच्चतम न्यायालय ने सबसे इन दोनों धाराओं के लिए १९५९ में Alamgir Vs. State of Biihar में वैध मान लिया। उच्चतम न्यायालय ने इसके बाद के निर्णयों में यही मत बहाल रखा। न्यायालय के अनुसार,

‘The provisions of S. 498 like those of S 497 are intended to protect the rights of the husband and not those of the wife.

…

The policy underlying the provisions of S. 498 may no doubt sound inconsistent with the modern notions of the status of women and of the mutual rights and obligation under marriage.

…

[It] is a question of policy with which courts are not concerned.’

धारा ४९८, के प्राविधान धारा ४९७ की तरह पतियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये है न कि पत्नियों के अधिकारों के लिये।

…
आज के समय में धारा ४९८ की नीति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं शादी के आपसी अधिकारों व कर्तव्य से असंगत है।

…
यह नीति के सवाल हैं और इनका न्यायालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यौन अपराध (Sexual offence)
यौन अपराध के मुकदमों में सबसे ज्यादा चर्चित मुकदमा Tuka Ram Vs. State of Maharashtra है। यह मथुरा बलात्कार केस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्दर मथुरा नाम की लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गयी थी। उसके भाई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। इस पर वह पकड़ी गयी और पुलिस स्टेशन लायी गयी। वहां उसका बयान भी दर्ज किया गया। कहा जाता है कि पुलिस स्टेशन के अन्दर, उसके साथ हेड कांस्टेबिल और अन्य कांस्टेबिलों ने उसके साथ बलात्कार किया। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यह आरोपी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा वे छोड़ दिये गये हैं। इस केस की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें इस बात से कोई इंकार नहीं था कि पुलिस स्टेशन के अन्दर हेड कांस्टेबिल और बाकी कांस्टेबिलों ने लड़की के साथ संभोग किया पर सवाल यह था कि क्या इस संभोग में लड़की की रजामंदी थी अथवा नहीं।

इस मुकदमे में परीक्षण न्यायालय ने आरोपियों को छोड़ दिया था पर बम्बई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी। उच्चतम न्यायालय ने आरोपियों की अपील स्वीकार कर, उन्हें छोड़ दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार,

‘The consent in question was not a consent which could be brushed aside as passive submission’. …
‘It [ The High Court ] did not give a finding that such fear [for sexual intercourse] was shown to be that of death or hurt.’

प्रश्नगत सहमति ऎसी सहमति नहीं थी जिसे यह कहकर अस्वीकृत किया जा सके कि वह निश्चेष्ट आत्म-समर्पण है।

…
उच्च न्यायालय ने इस तरह का कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया गया कि संभोग करने के लिये मृत्यु या चोट पहुंचाने की धमकी दी गयी थी।’

अधिकतर न्यायविद इस निर्णय को गलत निर्णय मानते हैं। मेरे विचार से यह उच्चतम न्यायालय के अच्छे निर्णयों में से नहीं है।

इस निर्णय के आने के पहले ही, विधि आयोग ने १९७१ में ही अपनी ४२वीं रिपोर्ट पर बलात्कार के कानून को बदलने के लिए कहा था पर सरकार ने कुछ नहीं किया था। इस निर्णय के बाद उठे तूफान पर, सरकार ने पुन: विधि आयोग से रिपोर्ट देने की प्रार्थना की।

विधि आयोग ने १९८० में अपनी ८४वीं रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट की कुछ संस्तुतियों की स्वीकृति के बाद, Criminal Law Amendment Act 1983 ( Act no. 43 of 1983) के द्वारा फौजदारी कानून में इस विषय पर आमूल-चूल परिवर्तन किया गया।

इस संशोधन अधिनियम से,

• भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७५ व ३७६ के स्थान पर नई धारायें स्थापित की गयी और धारायें ३७६-क से ३७६-घ जोड़ी गयी।
• साक्ष्य अधिनियम में भी नयी धारा 114-A जोड़ी गयी। इस संशोधन के द्वारा, कुछ परिस्थितियों में (जैसे कि मथुरा बलात्कार मुकदमे में थीं) आरोपी को सिद्घ करना है कि बलात्कार नहीं हुआ है।
• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३२३ भी बदली गयी। अब न्यायालय बलात्कार के मुकदमे का विचारण बन्द कमरे में कर सकता है; या मीडिया में उसके प्रचार को मना कर सकता है।

बलात्कार परीक्षण: साक्ष्य, प्रक्रिया Rape Trials: Evidence, Procedure

विधि आयोग ने अपनी ८४वीं रिपोर्ट पर साक्ष्य अधिनियम को भी बदलने के लिए संस्तुति की थी। इस रिपोर्ट के द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा १४६ की उपधारा ४ और नयी धारा 53-A जोड़ने की बात है। लेकिन सरकार ने रिपोर्ट की इन संतुतियों को स्वीकार नहीं किया। यह संशोधन साक्ष्य अधिनियम में नहीं किया गया है। इसके बावजूद न्यायालयों ने इसके सिद्घान्त को अपने निर्णयों के द्वारा स्वीकार कर लिया है। मुख्यत:, यह कार्य उन्होंने, १९९१ और १९९६ में दो अलग-अलग निर्णयों State of Maharashtra Vs. Madhukar Narain Mardikar (मधुकर केस) और १९९६ में State of Punjab Vs. Gurmeet Singh (गुरमीत केस), में किया है।

मधुकर केस, सेवा से सम्बन्धित केस था। एक पुलिस इंस्पेक्टर पर, बलात्कार करने में और उसके सम्बन्ध में गलत कागजात तैयार करने का आरोप था। विभागीय कार्यवाही में, यह आरोप सिद्घ हो जाने के बाद, पुलिस इन्स्पेक्टर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पुलिस इन्स्पेक्टर ने, बम्बई उच्च न्यायालय में गुहार लायी। उसकी याचिका स्वीकार कर ली गयी और उसे नौकरी पर वापस कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय इस फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया,

‘The High Court observes that since Banubi is an unchaste women it would be extremely unsafe to allow the fortune and career of a government official to be put in jeopardy upon the uncorroborated version of such a woman who makes no secret of her illicit intimacy with another person. She was honest enough to admit the dark side of her life. Even a woman of easy virtue is entitled to privacy and no one can invade her privacy as and when he likes. … Therefore, merely because she is a woman of easy virtue, her evidence cannot be thrown overboard.’

उच्च न्यायालय ने कहा कि, बनुबी गिरे चरित्र की महिला थी और किसी भी सरकारी अफसर का भविष्य ऎसी महिला के असमर्थित बयान पर तय करना ठीक नहीं होगा जो कि अपने और दूसरे व्यक्ति के साथ गलत सम्बन्धों को स्वीकार करती है। इस महिला ने अपने जीवन के गिरे हिस्से को स्वीकार कर सच्चाई बरती है। आसान सतीत्व चरित्र की महिलाओं को भी एकान्तता का अधिकार है। उनकी एकान्तता के साथ कोई व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता है। किसी महिला की गवाही केवल इसलिये नहीं नकारी जा सकती है कि वह आसान सतीत्व चरित्र की है।

गुरमीत सिंह का केस बलात्कार से सम्बन्धित दाण्डिक केस था। विचारण न्यायालय ने गुरमीत सिंह को छोड़ दिया था लेकिन पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर गुरमीत सिंह को सजा दे दी थी। उच्चतम न्यायालय ने गुरमीत सिंह की सजा बहाल करते हुये कहा,

‘The courts must deal with such [rape] cases with utmost sensitivity. The courts should examine the broader probabilities of a case and not get swayed by minor contradictions of insignificant discrepancies in the statement of the prosecutrix. … If evidence of the prosecutrix inspires confidence, it must be relied upon without seeking corroboration of her statement in material particulars.’…

Some defence counsels adopt the strategy of continual questioning of the prosecutrix as to the details of the rape. Then victim is required to repeat again and again the details of rape incident not so much a to bring out the facts on record or to test her credibility but to test her story for inconsistencies with a view to attempt to twist the interpretation of events given by her so as to make them appear inconsistent with her allegations. … The court must also ensure that cross-examination is not made a means of harassment or causing humiliation to the victim of crime. The Court, therefore, should not sit as a silent spectator while the victim of crime is being cross-examined by the defence. It must effectively control the recording of evidence in the court.

…

Wherever possible it may also be worth considering whether it would not be more desirable that the cases of sexual assaults on the females are tried by lady Judges, wherever available, so that the prosecutrix can make her statement with greater ease. …
The courts should, as far as possible, avoid disclosing the name of the prosecutrix in their orders to save further embarrassment to the victim of sex crime.

…

We … hope that the trial courts would take recourse to the provisions of Sections 327(2) and (3) CrPC liberally. Trial of rape cases in camera should be the rule and an open trial in such cases an exception.’

न्यायालयों को बलात्कार के मामलों पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। न्यायालयों को मुकदमें की व्यापक संभावनाओं को देखना चाहिए और अभियोक्त्री के कथन में मामूली विसंगतियों या अमहत्वपूर्ण अंतर के कारण डांवाडोल नहीं होना चाहिए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है तो उस पर बिना किसी समर्थित गवाही के भरोसा किया जाना चाहिए।
कई अधिवक्ता, अभियोक्त्री से बलात्कार के संबंध में निरंतर प्रश्न करते रहने की नीति अपनाते हैं। उससे बलात्कार संबंधित घटना के ब्यौरे को बार-बार दोहराने की अपेक्षा इसलिये नहीं की जाती है, ताकि अभिलेख पर तथ्यों को लाया जा सके अथवा उसकी विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सके बल्कि इसलिये कि घटनाक्रम के निर्वचन को मोड़कर उसमें विसंगति लायी जा सके। न्यायालय को यह देखना चाहिए कि प्रतिपरीक्षा, आहत व्यक्ति को परेशान करने या जलील करने का तरीका तो नहीं है। प्रतिपरीक्षा के समय, न्यायालय को मूक दर्शक के रूप में नहीं बैठना चाहिये पर उस पर कारगर रूप से नियंत्रण करना चाहिये।
यह भी विचारणीय है कि क्या यह अधिक वांछनीय नहीं कि, जहां तक संभव हो लैंगिक आघात के मामलों का विचारण महिला न्यायाधीशों द्वारा, किया जाए। इस तरह आहत महिला आसानी से अपना बयान दे सकती है।
जहां तक संभव हो, न्यायालय आहत महिला का नाम निर्णयों में न लिखें जिससे उसे आगे जलील न होना पड़े।
हम यह आशा करते हैं कि विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३२७ (२) और (३) के अन्दर निहित अधिकारों का उपयोग उदारतापूर्वक करेंगे। सामान्यत: बलात्कार के मुकदमे बन्द न्यायालय में होने चाहिये और खुला विचारण अपवाद होना चाहिए।

इन दो निर्णयों के द्वारा न्यायालयों ने इन छः सिद्धानतों को प्रतिपादित किया हैः

1. किसी महिला की गवाही केवल इसलिये नहीं नकारी जा सकती है कि वह आसान सतीत्व चरित्र की है;
2. यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है तो उस पर बिना किसी समर्थित गवाही के भरोसा किया जाना चाहिए;
3. प्रतिपरीक्षा के समय, न्यायालय को मूक दर्शक के रूप में नहीं बैठना चाहिये पर उस पर कारगर रूप से नियंत्रण करना चाहिये;
4. जहां तक संभव हो लैंगिक आघात के मामलों का विचारण महिला न्यायाधीशों द्वारा, किया जाए;
5. न्यायालय आहत महिला का नाम निर्णयों में न लिखें;
6. सामान्यत: बलात्कार के मुकदमे बन्द न्यायालय में होने चाहिये और खुला विचारण अपवाद होना चाहिए।

दहेज (Dowry) संबन्धित कानून

दहेज बुरी प्रथा है। इसको रोकने के लिये दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१ बनाया गया है पर यह कारगर सिद्घ नहीं हुआ है। इसकी कमियों को दूर करने के लिये फौजदारी (दूसरा संशोधन) अधिनियम १९८६ के द्वारा, मुख्य तौर से निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:

• भारतीय दण्ड संहिता में धारा ४९८-क,
• साक्ष्य अधिनियम में धारा ११३-क, यह धारा कुछ परिस्थितियां दहेज मृत्यु के बारे में संभावनायें पैदा करती हैं;
• दहेज प्रतिषेध अधिनियम को भी संशोधित कर मजबूत किया गया है।

पर क्या केवल कानून बदलने से दहेज की बुराई समाप्त हो सकती है। – शायद नहीं। यह तो तभी समाप्त होगी जब हम दहेज मांगने, या देने या लेने से मना करें। उच्चतम न्यायालय ने भी १९९३ में, कुण्डला बाला सुब्रमण्यम प्रति आंध्र प्रदेश राज्य में कुछ सुझाव दिये हैं। न्यायालय ने कहा,

‘Laws are not enough to combat the evil. A wider social movement of educating women of their rights, to conquer the menace, is….needed more particularly in rural areas where women are still largely uneducated and less aware of their rights and fall an easy prey to their exploitation…..

It is expected that the courts would deal with such cases in a more realistic manner and not allow the criminals to escape on account of procedural technicalities or insignificant lacunae in the evidence as otherwise the criminals would receive encouragement and the victims of crime would be totally discouraged by the crime going unpunished. The courts are expected to be sensitive in cases involving crime against women. The verdict of acquittal made by the trail court in this case is an apt illustration of the lack of sensitivity on the part of the trial court.’

दहेज की बुराई केवल कानून से दूर नहीं की जा सकती है। इस बुराई पर जीत पाने के लिये सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां महिलायें अनपढ़ हैं और अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं। वे आसानी से इसके शोषण की शिकार बन जाती हैं।. . . .

न्यायालयों को इस तरह के मुकदमे तय करते समय व्यावहारिक तरीका अपनाना चाहिये ताकि अपराधी, प्रक्रिया संबन्धी कानूनी बारीकियों के कारण या फिर गवाही में छोटी -मोटी, कमी के कारण न छूट पाये। जब अपराधी छूट जाते हैं तो वे प्रोत्साहित होते हैं और आहत महिलायें हतोत्साहित। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे तय करते समय न्यायालयों को संवेदनशील होना चाहिये।

इस मुकदमे में परीक्षण न्यायालय ने दोषी को छोड़ दिया था। यह दर्शाता है कि न्यायालय संवेदनशील नहीं हैं।

उच्चतम न्यायालय का कथन अपनी जगह सही है पर मेरे विचार से दहेज की बुराई तभी दूर हो सकती है जब,

• महिलायें शिक्षित हों;
• और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों।

इसके लिये, समाज में एक मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है जिसमें महिलाओं को केवल यौन या मनोरंजन की वस्तु न समझा जाय- न ही बच्चा पैदा करने की वस्तु।

काम करने की जगह पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़: Sexual harassment at working place

काम करने की जगह पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ उससे कहीं अधिक है जितना कि हम और आप समझते हैं। यह बात, शायद काम करने वाली महिलाये या वे परिवार जहां कि महिलायें घर के बाहर काम करती हैं ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस बारे में संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून नहीं है पर १९९७ में Vishakha Vs. State of Rajasthan (विशाखा केस) में प्रतिपादित या फिर कहें कि बनाया गया है।

यह निर्णय, न केवल महत्वपूर्ण है, पर अनूठा भी है।

संसद का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम उस पर अमल करना है; और न्यायालय का काम कानून की व्याख्या करना है। प्रसिद्घ न्यायविद फ्रांसिस बेकन ने कहा कि, न्यायाधीश का काम,

‘To interpret law and not to make law’ न्याय की व्याख्या करना है न कि कानून बनाना।

न्यायविद हमेशा से इसी पर जोर देते चले आ रहे हैं। हालांकि २०वीं शताब्दी में ब्रिटेन के न्यायाधीश जॉन रीड ने कहा,

‘We do not believe in fairy tales any more.’ हम अब इस तरह की परी कथाओं में विश्वास नहीं करते हैं।

विशाखा केस में न्यायायलय ने यौन उत्पीड़न (Sexual harassment) को परिभाषित किया और वे सिद्घान्त बनाये जो काम किये जाने की जगह पर अपनाये जाने चाहिये। यह काम संसद का है न कि न्यायपालिका का नहीं फिर भी न्यायालय ने ऐसा किया। यह अपने देश का पहला केस है जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कानून बनाया। न्यायालय के शब्दों में,

‘The guidelines and norms [ regarding sexual harassment at working place] would be strictly observed in all workplaces for the preservation and enforcement of the right to gender equality of the working women. These directions would be binding and enforceable in law until suitable legislation is enacted to occupy the field.’ यह सिद्घान्त तब तक लागू रहेंगे जब तक न्यायालय इस बारे में कोई कानून न बनाये।

विशाखा केस के सिद्घान्तों को १९९९ में Apparel Export promotion Council Vs. A.K.Chopra (चोपड़ा केस) में लागू किया गया। इस केस में चोपड़ा की सेवायें, विभागीय कार्यवाही में, इसलिये समाप्त कर दी गयी क्योंकि उसने काम की जगह पर, एक कनिष्क महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चोपड़ा की याचिका स्वीकार करते हुये उसे वापस सेवा में ले लिया परन्तु जितने समय तक उसने काम नहीं किया था, उसका वेतन नहीं दिलवाया।

उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के विरूद्घ अपील को स्वीकार कर, चोपड़ा की सेवायें समाप्त करने के विभागीय आदेश को बहाल कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि,

‘That sexual harassment at the place of work, results in violation of the fundamental right to gender equality and the right to life and liberty.. the two most precious fundamental rights guaranteed by the Constitution of India.’…

काम करने की जगह, यौन उत्पीड़न का होना लैंगिक समानता, स्वतंत्रता एवं जीने के मौलिक अधिकारों का हनन है। यह अधिकार, हमारे संविधान के दो बहुमूल्य अधिकार हैं।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को फटकार लगाते हुये कहा,

‘The observations made by the High Court to the effect that since the respondent did not “actually molest” Miss X but only “tried to molest” her and, therefore, his removal from service was not warranted, rebel against realism and lose their sanctity and credibility….The High Court overlooked the ground realities and ignored the fact that the conduct of the respondent against hhis junior female employee, Miss X, was wholly against moral sanctions, decency and was offensive to her modesty. Reduction of punishment in a case like this….is a retrograde step.’

उच्च न्यायालय ने कहा है कि विपक्ष पक्ष [चोपड़ा] ने सुश्री ‘क’ के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी पर केवल इसका प्रयत्न किया था इसलिये उसे सेवा से हटाया जाना ठीक नहीं था। उनकी यह टिप्पणी वास्तविकता के खिलाफ है। विपक्ष पक्ष का अपनी कनिष्ठ महिला कर्मचारी के साथ का बर्ताव किसी तरह से क्षम्य नहीं था इस तरह के मामले में सजा कम करना पीछे जाने का कदम है। उच्च न्यायालय ने मामले को गलत तरीके से देखा है।

समानता (equality), स्वतंत्रता (liberty) और एकान्तता (privacy)

किसी भी सफल न्याय प्रणाली के लिये समानता (equality), स्वतंत्रता (liberty) और एकान्तता, (privacy) का अधिकार महत्वपूर्ण है। यह लैंगिक न्याय के परिपेक्ष में भी सच है। यह बात न्यायालयों ने कई निर्णयों में कहा है। आइये इसमें से कुछ को देखें।

समान काम, समान वेतन Equal pay for equal work

समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद १४ से १८ में है पर यह लैंगिक न्याय के दायरे में ‘समान काम, समान वेतन’ के दायरे में महत्वपूर्ण है। ‘समान काम, समान वेतन’ की बात संविधान के अनुच्छेद ३९ (घ) में कही गयी है पर यह हमारे संविधान के भाग चार ‘राज्य की नीति के निदेशक तत्व’ (Directive Principles of the State policy) के अन्दर है। यह न्यायालय द्वारा क्रियान्वित (Enforce) नहीं किया जा सकते है पर देश को चलाने में इसका ध्यान रखना आवश्यक है।

महिलायें किसी भी तरह से पुरूषों से कम नहीं है। यदि वे वही काम करती है जो कि पुरूष करते हैं तो उन्हें पुरूषों के समान वेतन मिलना चाहिये। यह बात समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remuneration Act) में भी कही गयी है और इसे (M/s Mackinnon Mackenzie and Co. Ltd. Vs. Audrey D’costa and other) (मैकेन्निन केस) में लागू किया।

इसमें महिला आशुलिपिक को पुरूषों से कम वेतन मिलता था। कम्पनी के अनुसार केवल महिलायें ही व्यक्तिगत आशुलिपिक (Confidential Stenographer) नियुक्त की जा सकती है और उनका वर्ग पुरूष आशुलिपिक से अलग है। इसलिये उन्हें कम वेतन दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इसे नहीं माना। न्यायालय का कहना था कि,

‘If only women are working as Confidential Stenographers it is because the management wants them there. Women are neither specially qualified to be Confidential Stenographer nor disqualified on account of sex to do the work assigned to the male Stenographers. Even if there is a practice in the establishment to appoint women as Confidential Stenographer such practice can not be relied on to deny them equal remuneration due to them under the Act.’

महिलायें व्यक्तिगत आशुलिपिक बनने के लिये न तो खास तौर से शिक्षित है न ही वे लिंग के कारणों से किसी अन्य कार्य करने के लिये अक्षम हैं। यह प्रबंधतंत्र की नीति है कि वे महिलाओं को व्यक्तिगत आशुलिपिक बनाते हैं। यदि वे इस तरह की नीति अपनाते हैं तो इस कारण वे महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन देने को मना नहीं कर सकते हैं।

स्वतंत्रता (liberty)
मौलिक अधिकार, संविधान के भाग तीन में हैं। यह सारे, कुछ न कुछ, स्वतंत्रता के अलग अलग पहलूवों से संबन्ध रखते हैं पर इस बारे में संविधान के अनुच्छेद १९ तथा २१ महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद १९ के द्वारा कुछ स्पष्ट अधिकार दिये गये हैं और जो अनुच्छेद १९ या किसी और मौलिक अधिकार में नहीं हैं वे सब अनुच्छेद २१ में समाहित हैं। आइये इस सम्बन्ध में C.B.Muthamma IFS Vs. Union of India (मुथन्ना केस) को समझें।

विदेश सेवा के नियमों के अन्दर ,

• विवाहित महिलाओं का विदेश सेवा में चयन नहीं किया जा सकता था;
• विदेश सेवा में काम करने वाली अविवाहित महिला को, शादी करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी; और
• यदि सरकार इस बारे में संतुष्ट है कि उसका परिवार उसके रास्ते में आयेगा तो वह उसकी सेवायें समाप्त कर सकती थी।

यह नियम केवल महिलाओं के लिए था पुरूषों के लिए नहीं। यह नियम, १९७९ में, मुथन्ना केस में अवैध घोषित कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि,

‘Discrimination against women, in traumatic transparency, is found in this rule……if the family and domestic commitments of a woman member of the service are likely to come in the way of efficient discharge of duties, a similar situation may well arise in the case of a male member. In these days…one fails to understand the naked bias against the gentler of the species…

And if the executive….makes [ such] rules….[then] the inference of die..hard allergy to gender parity is inevitable.’

इन नियमों में महिलाओं के खिलाफ भेद-भाव स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है। यदि पारिवारिक एवं घरेलू जिम्मेदारियां महिला कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं तो यह बात पुरूषों पर भी लागू होती है। महिलाओं के प्रति इस समय भी इस तरह का पूर्वाग्रह हमारी समझ के बाहर है।

यदि कार्यपालिका इस तरह के नियम बनाती है उससे महिलाओं के प्रति भेदभाव स्पष्ट रूप से झलकता है।

एकान्तता (privacy)

हमारे संविधान का कोई भी अनुच्छेद, स्पष्ट रूप से एकान्तता की बात नहीं करता है। अनुच्छेद २१ स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार की बात करता है पर एकान्तता की नहीं। १९९२ में मुकदमे Neera Mathur Vs. Life Insurance Corporation में उच्चत्तम न्यायालय ने एकान्तता के अधिकार को, अनुच्छेद २१ के अन्दर, स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार का हिस्सा माना।

नीरा माथुर, जीवन बीमा निगम में प्रशिक्षु थीं। अपने प्रशिक्षण के दौरान उसने अवकाश लिया पर जब वह वापस आयीं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी। उन्होने दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगायी। निगम ने न्यायालय को बताया कि, उसे नौकरी से इसलिये हटा दिया गया क्योंकि उसने नौकरी पाने के समय झूठा घोषणा पत्र दिया था।

निगम में सेवा प्राप्त करने से पहले एक घोषणा पत्र देना होता है। महिलाओं को इसमें कुछ खास सूचनायें बतानी पड़ती थीं, जैसे कि,

• रजोधर्म की आखिरी तिथि क्या है?
• क्या वे गर्भवती हैं?
• उनका कभी गर्भपात हुआ है कि नहीं, इत्यादि।

अवकाश के दौरान नीरा को बिटिया हुयी थी और जीवन बीमा निगम के अनुसार उसने घोषणा पत्र में जो रजोधर्म की आखिरी तारीख लिखी थी यदि वह सही है तो उसे यह बिटिया नहीं पैदा हो सकती थी। इसलिये वे इस घोषणा पत्र को झूठा बता रहे थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीरा माथुर की याचिका खारिज कर दी पर उच्चतम न्यायालय ने उसकी अपील स्वीकार कर, उसे सेवा में वापस कर दिया। उनके मुताबिक यह सूचना किसी महिला की एकान्तता से सम्बन्धित है। न्यायालय ने कहा कि,

‘The particulars to be furnished under columns (iii) to (viii) in the declaration are indeed embarrassing if not humiliating.’

इस तरह की सूचना मांगना यदि अपमानजनक नहीं है तो कम से कम शर्मिन्दा करने वाली है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हम लोग इस समय २१वीं सदी में पहुंच रहे हैं। लैंगिक न्याय की दिशा में बहुत कुछ किया जा चुका है पर बहुत कुछ करना बाकी भी है। क्या भविष्य में महिलाओ को लैंगिक न्याय मिल सकेगा। इसका जवाब तो भविष्य ही दे सकेगा पर लगभग ३० साल पहले रॉबर्ट केनेडी ने कहा था,

‘Some men see the things as they are and say why, I dream things that never were and say why not?’

केवल कानून के बारे में बात कर लेने से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। इसके लिये समाजिक सोच में परिवर्तन होना पड़ेगा। फिर भी, यदि हम लैंगिक न्याय के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सपने देखते हैं – तब, इंशा अल्लाह, आज नहीं तो कल, हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकेंगे।

यह लेख मेरे उन्मुक्त चिट्ठे पर कई कड़ियों में प्रकाशित हो चुका है जिसकी पहली कड़ी यहां और अन्तिम यहां है। आप अन्तिम कड़ी से बाकी सारी कड़ियों पर जा सकते हैं। इसे मैंने पॉडकास्ट भी किया है। इसकी सारी कड़ियां मेरे बकबक पर हैं। इसकी पहली कड़ी यहां और अन्तिम यहां हैं।

बकबक फोल्डर की कई फाईलें ogg, ओपेन सोर्स फॉरमैट, मे हैं। मैंने इसे ogg फॉरमैट में क्यों रखा है यह आप मेरे उन्मुक्त चिट्ठे की पापा, क्या आप उलझन में हैं चिट्ठी पर पढ़ सकते हैं। ogg फॉरमैट की फाईलों को आप,

• Windows पर कम से कम Audacity एवं Winamp में (यह दोनो प्रोग्राम मुफ्त हैं और इंटरनेट से डाउनलोड किये जा सकते हैं);
• Linux पर लगभग सभी प्रोग्रामो में; और
• Mac-OX पर कम से कम Audacity में,

सुन सकते हैं।

विंडोज़ पर सुनने के लिये इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें। उसके बाद Audacity या WinAmp को में डाउनलोड की गयी फाइल को खोल लें।

प्रकृति में पायी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है पर प्रकृति में प्राप्त वस्तुओं या इसके गुणों का प्रयोग कर यदि कोई नवीन उत्पाद बनाया जाय तो उसको पेटेंट कराया जा सकता है। एक सार्वजनिक प्रक्रिया या उत्पाद, अथवा परंपरागत जानकारी को पेटेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह नवीन आविष्कार नहीं है। इनको दोहरा कर दूसरी प्रक्रिया या प्राप्त उत्पाद को भी पेटेंट नहीं कराया जा सकता है क्योंकि यहां भी यह नवीन आविष्कार नहीं कहे जा सकते हैं।

हमारे देश में रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किये गये उत्पाद या खाद्य पदार्थ, या औषधि, पर पेटेंट नहीं दिया जा सकता था। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस तरह के उत्पाद हमारे देश में होते नहीं थे, या उनका हमारे देश में प्रयोग नहीं किया जाता था। हमारे देश में केवल इनका पेटेंट नहीं होता था हालांकि बाहर के देशों में, इस तरह की कोई भी रोक नहीं थी तथा वहां इस तरह के उत्पाद का पेटेंट होता था। ट्रिप्स के अन्दर इस तरह की कोई रोक नहीं लगायी जा सकती है इसलिये अब इस तरह के पेटेंट अपने देश में भी दिये जाने लगे हैं।

हमने जैविक भिन्नता (Biological Diversity) अधिनियम २००२ बनाया हैं इसको बनाने के निम्न कारण हैं।

• जैविक भिन्नता का संरक्षण करना;
• जैविक भिन्नता के संघटकों का ठीक प्रकार से प्रयोग करना; और
• जैविक साधन की जानकारी के प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभ का उचित एवं न्यायपूर्ण बंटवारा होना।

बहुत सारे देशों में उन उत्पाद पर पेटेंट मिल गये है जिन पर हम पेटेंट नहीं देते थे और बहुत से पेटेंट पारम्परिक जानकारी या पूर्वकला की जानकारी न मिल पाने के कारण दिये जा चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे पेटेंट चावल, गेहूं, नीम, हल्दी, इसपगोल, सौंफ, धनिया, जीरा, सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी रेड़ी, करेला, जामुन, ब्रिजल और आंवला के प्रयोग के बारे में हैं जिनकी हमें परम्परागत जानकारी थी। इसमें से कुछ तो समाप्त कर दिये गये हैं पर, अधिकतर अभी भी हैं।

बासमती चावल

राइस टेक एक अमेरिकन कम्पनी है यह कासमती और टैक्समती के नाम से चावल बेच रही थी। 1994 में राइस टेक ने 20 तरह के बासमती चावल के लिए पेटेंट प्राप्त करने के लिए यू.एस. पेटेंट एण्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन (यू.एस.पी.टी.ओ.) में एक आवेदन पत्र दाखिल किया। यू.एस.पी.टी.ओ. ने 1997 में सभी पेटेंटों को मंजूर कर दिया। हमने अप्रैल 2000 में तीन पेटेंटों की पुन: परीक्षा के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । यह आवेदन पत्र उच्चतम न्यायालय के Research Foundation for Science Technology & Ecology and others Vs. Ministry of Agriculture and others (1999) 1 SCC 655 में की गयी कार्यवाही के अन्दर किये गये।

राइसटेक ने इन तीन के साथ एक और पेटेंट को वापस ले लिया। बाद में राइसटेक से 11 अन्य पेटेंटों को भी वापस लेने के लिए भी कहा गया जो कि उसने वापस ले लिया। राइसटेक को पेटेंट का नाम भी Basmati Rice lines and Grains से बदल कर Bas 867 RT 1121 and RT 117 करना पड़ा पर अन्त में राइसटेक को अगस्त 2001 में बांसमती पर पांच पेटेंट दिये गये।

बासमती चावल हिमालय की तराई में पैदा होता है। इसी तरह से इसके नाम का प्रचलन भी हुआ। बासमती चावल को, विश्व के अन्य भाग में पैदा नहीं किया जाता है। किसी अन्य स्थान पर पैदा किया गया चावल को बासमती नहीं कहा जा सकता है। बासमती एक भौगोलिक सूचक है। हमने राइसटेक को दिये जाने वाले पेटेंट पर अपनी आपत्ति, पेटेंट को न दिये जाने के कारणों के आधार पर, दिया था लेकिन बासमती का एक ‘भौगोलिक सूचक’ के रूप में दावा नहीं किया था। इस समय, राइसटेक अमेरिका में पैदा किया गये चावल को, बासमती कहते हुए बेच सकता है। यह अजीब बात है कि अमेरिका में बासमती चावल पैदा हो सकता है।

हमने भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम 1999 बताया है । हमें बासमती को एक भौगोलिक सूचक के रूप में दर्ज करना चाहिये फिर आगे कार्यवाही करनी चाहिये ताकि कोई भी इसके नाम का गलत लाभ न ले सके।

गेहूं

यूलिवर नाम की कम्पनी गलेटी नामक गेहूं का बीज बनाती थी। इसे मोसेन्टो ने खरीद लिया। उसके पश्चात इस पर यूरोपियन पेटेंट कार्यालय के म्यूनिख कार्यालय से इस पर २१-५-२००३ को एक पेटेंट प्राप्त किया। हमारे देश में नपहाल (Nap Hal) नाम का एक सामान्य किस्म का गेहूं होता है गलेटी में वहीं गुण हैं जो कि नपहाल में हैं इसका प्रयोग चपाती बनाने में किया जाता है। नपहाल में अन्य गेहूं की किस्मों से कम ग्लूटेन (Gluten) होता है जो इसकी Viscoelasticity को कम कर देता है। यह पकाने के दौरान कम फूलती है। यह कुरकुरे ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस पेटेंट के खिलाफ कार्यवाही करने पर इसे २३-१-२००४ को रद्द कर दिया गया।

हल्दी: Turmeric

हल्दी के कई गुण हैं इसमें कई तरह की बीमारियां जैसे कि वातज रोग (Rheumatoid) और जोड़ों का दर्द (Osteoarthritis) को ठीक करने की क्षमता है। इस पर कई तरह के पेटेंट मिल चुके हैं। इस पर एक पेटेंट, मिस्सीसिप्पी विश्वविद्यालय में दो भारतीयों को, इसके घाव भरने के गुण के लिये, मार्च 1995में दिया गया। यह दिया गया। हमने पूर्व कला के आधार पर इस पेटेंट को चुनौती देते हुए यू.एस.पी.टी.ओ. के यहां एक आपत्ति दाखिल की। इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया और यह पेटैंट रद्द कर दिया गया है।

नीम: Azadirachta Indica

नीम (Azadirachta Indica) सर्व रोग निर्वारणी है। बहुत सारी कम्पनियों को नीम के गुण का प्रयोग करने वाले उत्पादों पर पेटेंट दिया गया है। इनमें से कई भारतीय कम्पनियां भी हैं। इनमें से केवल एक पेटेंट को रद्द किया गया है। यह पेटेट डब्‍लू.आर. ग्रेस तथा यू.एस. कृषि विभाग को नीम तेल के जीवन (Self life) बढाने के लिए मंजूर किया गया था।

नीम के तेल की शेल्फ लाइफ (Shelf life) को बढ़ाने के लिये इसे एप्रॉटिक सालवेन्ट (aprotic solvent) में कुचला जाता है। मोटे तौर एप्रॉटिक सालवेन्ट, अपने में घुले पदार्थो के साथ हाइड्रोजन आयन (प्रोटान) का आदान-प्रदान नहीं करते हैं। वे हाइड्रोजन बौन्ड (bond) बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उदाहरणार्थ ईथर, कीटोन्स, बेन्जीन। प्रॉटिक सालवेन्टस ( Protic Solvents) में हाइड्रोजन दूसरे परमाणु के ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़े होते हैं और हाईड्रोजन बौन्डिंग में भाग लेते है, उदाहरणार्थ, पानी और अल्कोहल।

पर्यावरण ग्रुप के एक संघ ने नीम की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले पेटेंट को चुनौती दी। यूरोपियन पेटेंट आफिस ने इसी आधार पर १०-५-१९९९ को यह कहते हुये रदद कर दिया कि यह आविष्कार नवीन नहीं था और वह भारतवर्ष में सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया जाता था।

निष्कर्ष

अभी तक कुछ ही पेटेंट रद्द किये गये हैं। इस तरह के अनेकों पेटेट हैं जो कि गलत रूप से दे दिये गये हैं, यह इन पेटेंटों में ईसपगोल, सौंफ, धनिया, जीरा, सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी, रेड़ी, करेला, जामुन, बैंगन के गुणों को प्रयोग कर प्राप्त किये गए हैं। यह सारे हमारे आयुर्वेद का हिस्सा रहे और पूर्व कला के रूप में जाने जाते थे। इन्हें भी रद्द करवाना चाहिए। पेटेंट रद्द करवा पाना बहुत महंगा तरीका है। हमें अपनी परम्परागत सूचना इंटरनेट पर डालनी चाहिये ताकि यह पूर्व कला के तौर पर जानी जाय और कोई अन्य इस पर पेटेंट न प्राप्त कर सके।

नोट: यह लेख उन्मुक्त चिठ्ठे पर कई कड़ियों मे प्रकाशित चिठ्ठियों को संग्रहीत कर के बनाया गया है। यदि आप इसे, उन्मुक्त चिठ्ठे पर पढ़ना चाहें तो इसकी अन्तिम कड़ी यहां पर देखें। वहीं से पहले की कड़ियों पर जा सकते हैं।

भूमिका

यह विवादास्पद विषय है कि कंप्यूटर प्रोग्राम पेटेंट कराया जा सकता है कि नहीं। इस बारे में अलग-अलग देशों के नियम भी भिन्न हैं। इसमें कराये जाने के तरीके पर भी विवाद है इसको समझने के लिये इस विषय को तीन भागों में बांटना उचित होगा,

• अलग-अलग देशों में क्या नियम हैं?
• यदि कं‍प्यूटर प्रोग्राम पेटेंट हो सकते हैं तो उसकी क्या कालावधि होनी चाहिये?
• कं‍प्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट कराने का क्या तरीका होना चाहिये ?

पहला भाग भी अपने में बहुत बड़ा है इसे भी कुछ कड़ियों में करना होगा।

• अमेरिका में पेटेंट का कानून
• अमेरिका में पेटेंट का कानून यदि कं‍प्यूटर प्रोग्राम औद्योगिक प्रक्रिया के साथ हो
• अमेरिका में पेटेंट का कानून यदि कं‍प्यूटर प्रोग्राम व्यापार के तरीके के साथ हो
• अमेरिका में कं‍प्यूटर प्रोग्राम से जुड़े पेटेंट के कुछ उदाहरण
• यूरोप में पेटेंट का कानून
• भारतवर्ष में पेटेंट का कानून

अमेरिका में पेटेंट का कानून

पेटें‍ट आविष्कार के लिये दिये जा सकते हैं। भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 बताती है कि क्या आविष्कार नहीं है और जो आविष्कार नहीं है उसका पेटें‍ट नहीं कराया जा सकता है। अमेरिका के पेटेंट कानून में ऐसी कोई सीमा नहीं है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने चक्रवर्ती केस (Diamond Vs. Chakravarty 447,45303:65 LED 2d 144) में पेटेंट कानून की व्याख्या की है। न्यायालय ने कहा कि अमेरिकी काग्रेंस, उन सब का पेटें‍ट करने का आशय रखती है जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं पर यह भी स्पष्ट किया कि,

• इसका यह अर्थ नहीं है कि पेटें‍ट कानून की कोई सीमाएं नहीं हैं और प्रत्येक खोजों को पेटें‍ट कराया जा सकता है;
• प्रकति के नियम, भौतिक घटनाए, तथा विचारों को पेटेंट नहीं कराया जा सकता है;
• भूमि में खोजा गया नवीन खनिज या जंगल में पाया गया नवीन पौधा को पेटेंट नहीं कराया जा सकता है।
• न तो आइं‍स्टाइन अपने प्रसिद्ध नियम ई=एमxसी^२ को पेटें‍ट नहीं कर सकते थे और न ही न्यूटन गुरूत्वकर्षन के नियम को पेटें‍ट करा सकते थे।
• ऐसी खोजें, प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं, ये सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी के भी लिए अनन्य रूप से आरक्षित नहीं हैं।

पार्कर केस (Parker vs Flook) 437, US. 504 : 57 L.Ed 2d 451) में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गणितीय सूत्र का पेटेंट नहीं कराया जा सकता है।

अमेरिकी पेटेंट अधिनियम न तो कंप्यूटर प्रोग्राम और न ही व्यापार करने के तरीकों के बारे में अलग से जिक्र करता है। गॉटसचाल्क केस (Gottschalk vs Benson 40 US 63= 34 L.Ed 2d 273) में, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया कि डेसीमल नम्बरो को शुद्ध बाइनरी नम्बरों में बदलने वाले कं‍प्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट नहीं किया जा सकता है। यह इसलिये क्योंकि इसे मंजूर करने का परिणाम एक विचार के लिए अनुचित रूप से पेटेंट जारी करना होगा।

संक्षेप में अमेरिका में, न तो एलगोरथिम (Algorithm) को पेटेंट कराया जा सकता है, न ही कं‍प्यूटर प्रोग्राम यदि वह अकेले में हो। लेकिन यदि कं‍प्यूटर प्रोग्राम, औद्योगिक प्रक्रिया या व्यापार तरीके का एक हिस्सा हो तो क्या यही स्थिति रहेगी? चलिये इसके बारे में चर्चा करें।

कं‍प्यूटर प्रोग्राम – औद्योगिक प्रक्रिया के साथ

कं‍प्यूटर प्रोग्राम, औद्योगिक प्रक्रिया के साथ हो तो उसे पेटेंट कराया जा सकता है कि नहीं, इस सम्बन्ध में सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादित मुकदमा डार्ह केस (Diamond Vs. Diehr, (1981) 450 U.S.. 175: 67 L.E.D. 2d घ/55) है। इस मुकदमे में जिस आविष्कार को पेटंट कराया जा रहा था उसमें कं‍प्यूटर प्रोग्राम को रबर साफ करने की एक प्रक्रिया के साथ प्रयोग किया गया था। रबर को साफ करने के लिये उसे गर्म किया जाता है उसे कितनी देर गर्म किया जाय यह उसके तापमान पर निर्भर है तापमान ज्यादा तो कम समय के लिये गर्म किया जायेगा यदि तापमान कम तो ज्यादा समय के लिये गर्म किया जायेगा यह आर्हेनियस नियम के अनुसार निश्चित होता है। जिस ढांचे के अन्दर रबर को गर्म किया जाता था उसके अन्दर के तापमान को कंप्यूटर में डाला जाता था जो आर्हेनियस नियम के अनुसार समय की गणना करता था और ठीक समय ढांचे को खोल देता था ताकि रबर बाहर आ जाये। सवाल यह था कि क्या यह आविष्कार था जिसका पेटें‍ट कराया जा सकता है।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने चार के मुकाबले पांच से अपना फैसला सुनाया कि,

• यह पेटेंट कराया जा सकता है; और
• पेटेंट होने योग्य दावा मात्र केवल इस बात से पेटेंट करने के लिये अयोग्य नहीं हो जाता है कि उसमें गणितीय फार्मूला, या कं‍प्यूटर प्रोग्राम, या कं‍प्यूटर का प्रयोग हुआ है।

संक्षेप में, एक कं‍प्यूटर प्रोग्राम यदि किसी एक औद्योगिक प्रक्रिया का हिस्सा है तो उसके साथ में पेटें‍ट हो सकता है। यहीं से शुरु हुआ कं‍प्यूटर प्रोग्राम का, अमेरिकी पेटेंट कानून के साथ सफर। ऐसा सफर जो कि कईयों के मुताबिक एक खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है।

कं‍प्यूटर प्रोग्राम – व्यापार के तरीके के साथ

परम्परागत तौर पर, मात्र प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को ही पेटेंट किया जा सकता था। अनेक दूसरे कार्यकलाप जिनके अन्तर्गत व्यापार के ढंग या आंकड़ा विश्लेषण जो कि प्रक्रियाएं कही जा सकती है, को पेटेंट नहीं किया जाता था। पर र्डाह केस के बनाय अमेरिका में पेटें‍ट देने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। यू.एस. पेटेंट एन्ड ट्रेड आफिस (यू.एस.पी.टी.ओ.) ने पेटेंट करने के मार्गदर्शन की मैन्युवल में परिवर्तन किया है। इसकी कं‍प्यूटर प्रोग्राम के लिए व्यापार के तरीकों से सम्बन्धित पूर्वतर पॉलिसी जो { (पैराग्राफ 706.03 (क) } निम्नलिखित थी।

‘Though seemingly within the category of a process or method, a method of doing business can be rejected as not being within the statutory classes.’

इसे बदल कर निम्न कर इस प्रकार कर दिया गया है।

‘Office personnel have had difficulty in properly treating claims directed to methods of doing business. Claims should not be categorized as methods of doing business. Instead such claims should be treated like any other process claims’.

उर्पयुक्त परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुये स्टेट स्ट्रीट केस (State Stree Bank vs Signature Finencial Group 149 F3d ,1352) में अमेरिका के एक अपीली न्यायालय ने कहा कि कोई प्रक्रिया पेटेंट करने योग्य है या नहीं, यह इस पर नहीं तय होना चाहिए कि प्रक्रिया व्यापार करती है पर यह देखना चाहिये कि, पेटेंट की जाने वाली प्रक्रिया एक उपयोगी तरीके से प्रयोग की जा रही है अथवा नहीं। अमेरिका में व्यापार के तरीकों के के लिए दिये पेटेंट के कुछ उदाहरण निम्न है :

• सामान खरीदने की स्वीकृत देने के लिये एक क्लिक का प्रयोग करना;
• लेखा लिखने की एक आन-लाइन पद्धति;
• आन-लाइन पारिश्रमिक प्रोत्साहन पद्धति;
• आन-लाइन बारम्बार क्रेता कार्यक्रम; और
• उपभोक्ता को अपने दिये गये दाम पर सर्विस की सूचना प्राप्त करने की सुविधा।

संक्षेप में, अमेरिका में विचार पेटें‍ट नहीं कराये जा सकते पर जब विचार व्यावहारिक तौर पर एक उपयोगी, कंक्रीट तथा मूर्त परिणाम देते हैं तो उन्हें पेटें‍ट कराया जा सकता है। आजकल अमेरिका में यू.एस.पी.टी.ओ. के मैन्युवल में व्यापार के तरीके के पेटें‍ट के ऊपर एक अध्याय है और उपयोगी व्यापार के तरीके तथा आंकड़ा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के पेटें‍ट मंजूर हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी अमेरिका का अनुसरण किया है।

अमेरिका में व्यापार करने के तरीको सुधार लाने के लिये Business Patent Improvement Act 2000 लाया गया था पर यह अभी तक पारित नहीं किया गया है और शायद यह कभी भी पारित नहीं हो।

यूरोप में पेटेंट का कानून

यूरोपियन पेटें‍ट कनवेशंन १९७३ (ई.पी.सी.) का अनुच्छेद ५२(२) कहता है कि मानसिक कार्य करने की प्रक्रिया, खेल खेलने के तरीके, व्यापार तरीके, और कं‍प्यूटर प्रोग्राम आविष्कार नहीं माने जायेगें। यानी कि, कं‍प्यूटर प्रोग्राम और व्यापार तरीकों को पेटेंट नहीं किया जा सकता। यही ई.पी.सी. के सदस्य देशों का भी कानून है। किन्तु व्यवहार में, यह नियम बदल गया है। इस तरह के पेटेंटों के लिए यदि आवेदन पत्र – कंप्यूटर प्रोग्राम या व्यापार के तरीकों की जगह – तकनीकी में बढ़ोत्तरी की तरह प्रस्तुत किये जांय तो उन पर विचार किया जा रहा है।

यूरोप के भिन्न भिन्न देशों अलग अलग नियम है और यूरोपियन कमीशन उसमें समानता लाने का वह प्रयास कर रहा है। वह इसमें सफल होगा कि नहीं यह तो भविष्य ही बतायेगा।

भारतवर्ष में पेटेंट का कानून

भारतवर्ष में पेटें‍ट अधिनियम की धारा ३ को २००२ संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। इसने पेटेंट अधिनियम में धारा ३ (K) को प्रतिस्थापित किया है। इसमें गणित, व्यापार के तरीकों, कं‍प्यूटर प्रोग्राम अकेले में (Computer Programme per se), अल्गोरिथम को अविष्कार नहीं माना गया है। यानि कि यह पेटेंट नहीं हो सकते हैं।

यहां ‘कं‍प्यूटर प्रोग्राम’ को per se के द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। Per se का अर्थ अकेले में या अपने आप में है। इसका अर्थ यह हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप में अविष्कार नहीं है पर इसका यह भी अर्थ हुआ कि यदि वह अकेले में न हो तो अविष्कार माने जा सकते हैं और उसका पेटेंट भी हो सकता है। आगे न्यायालय इसका क्या मतलब निकालेगें – क्या हम अमेरिका की राह जायेंगे या यूरोप की – यह तो केवल भविष्य ही बता सकता है।

कं‍प्यूटर प्रोग्राम के पेटेंट की कालावधि

पुरानी तकनीक में प्रशिक्षणा‍र्थियों को प्रशिक्षण देने में लगभग सात वर्ष लगते थे तथा प्रशिक्षणार्थियों की दो पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने में चौदह वर्ष लगते थे इसलिए पहले पेटेंट को चौदह वर्षो के लिए दिया जाता था। इंगलैण्ड में बीसवीं शताब्दी के शुरू में इसे बढ़ा कर सोलह साल कर दिया गया। हमने भी इसी का अनुसरण किया और पेटेंट १६ साल के लिए दिया जाने लगा किया गया । पेटेंट अधिनियम में इसे पुन १४ साल कर दी गयी। हांलाकि कुछ श्रेणियों के लिए पांच या सात साल ही रही। ट्रिप्स पेटेंट के लिए बीस वर्षो के लिए पेटेंट को संरक्षण करने को कहता है । हमने भी २००२ संशोधन द्वारा यही किया किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ज्यामितीय ढ़ंग से गतिशील है। अनेक लोग यह कहते हैं कि,

• यदि कं‍प्यूटर प्रोग्राम या इन्टरनेट पर व्यापार करने के तरीके के लिये पेटें‍ट दिया जाय तो उसके लिये 20 वर्षो की कालावधि अत्यधिक लम्बी है;
• कंप्यूटर प्रोग्राम हर दो साल में बदल जाता है;
• दो साल से ज्यादा समय के लिये पेटें‍ट की कालावधि बेकार है।

पर यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ट्रिप्स में बदलाव न किया जाय।

कं‍प्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट कराने तरीका

जब कंप्यूटर प्रोग्राम से सम्बन्धित किसी प्रक्रिया या उत्पाद का पेटें‍ट कराया जाता है तब कंप्यूटर प्रोग्राम का सोर्स कोड नहीं बताया जाता है उसे केवल फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि, क्या यह‍ सही है? क्या यह उस प्रक्रिया या उत्पाद की पूरी जानकारी देता है? आशा है कि इस प्रश्न का भी उत्तर जल्दी मिलेगा।

निष्कर्ष

कंप्यूटर प्रोग्राम पेटें‍ट हो सकता है कि नहीं, के बारे में कानून स्पष्ट नहीं है। फिर भी, यदि सब किसी न किसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम पेटें‍ट करा रहे हैं तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिये – यदि कंप्यूटर प्रोग्राम पेटें‍ट हो सकता है तो उसे पेटेंट कराना चाहिये। यदि यह समय या खर्च के कारण पेटें‍ट नहीं कराया जा सकता है तो इसको वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिये। इस कारण यह पूर्व कला के रूप में रहेगा और कम से कम दूसरे लोग इसको पेटेंट कराने में समर्थ नहीं होंगे।

नोट

1. यह लेख मेरे उन्मुक्त चिठ्ठे () पर पेटेंट और कंप्यूटर प्रोग्राम नाम से कई कड़ियों मे प्रकाशित चिठ्ठियों को संग्रहीत कर के बनाया गया है। इसकी आखरी कड़ी यहां है जहां से आप पहले की कड़ियों में जा सकते हैं।
2. यदि आप इसे सुनना चाहें तो इसे मेरे पॉडकास्ट बकबक पर सुन सकते हैं।

इतिहास

आधुनिक युग में बंगला साहित्य का उत्थान उन्नीसवीं सदी के मध्य से शुरु हुआ। इसमें राजा राम मोहन राय, ईशवर चन्द्र विद्यासागर, परिचन्द्र मित्रा, माईकल मदसूदन दत्त, बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय, रवीन्द्र नाथ टेगोर ने अग्रणी भूमिका निभायी। इसके पहले बंगाल के साहित्यकार बंगला की जगह संस्कृत या अंग्रेजी में लिखना पसन्द करते थे। बंगला साहित्य में जनमानस तक पैंठ बनाने वालों मे शायद बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय पहले साहित्यकार थे।

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय का जन्म १८३८ में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था उनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति ‘दुर्गेशनंदिनी’ मार्च १८६५ में छपी थी। उनकी शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसीडेंसी कॉलेज में हुई। १८५७ में उन्होंने बीए पास किया और १८६९ में क़ानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होने सरकारी नौकरी कर ली और १८९१ में सरकारी सेवा से रिटायर हुए। उनका निधन अप्रैल १८९४ में हुआ।

बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय सरकारी सेवा में थे और १८७० में जब अंग्रेजी हूकमत ने God save the King/Queen गाना अनिवार्य कर दिया तो इसके विरोध में वन्दे मातरम् गीत के पहले दो पैराग्राफ १८७६ में संस्कृत में लिखे। इन दोनो पैराग्राफ में केवल मार्त-भूमि की वन्दना है। बंकिम चन्द्र ने १८८२ में आनन्द मठ नाम का उपन्यास बंगला में लिखा और इस गीत को उसका हिस्सा बनाया। उस समय इस उपन्यास की जरूरत समझते हुये इसके बाद के पैराग्राफ बंगला भाषा में जोड़े गये। इन बाद के पैराग्राफ में दुर्गा की स्तुति है।

कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (१८९६) में, रवींद्र नाथ टैगौर ने इसे लय और संगीत के साथ गाया। श्री अरविन्दो ने इस गीत का अंग्रेजी में (नोट-२ देखें) और हाल में सांसद आरिफ मौहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद (नोट-३ देखें) किया है,

१९३७ में इस गीत के बारे में कांग्रेस में बहस हुई और जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता वाली समिति ने इसके पहले दो पैराग्राफ को ही मान्यता दी। इस समिति में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे। पहले दो पैराग्राफ को मान्याता देने का कारण यही था कि इन दो पैराग्राफ में किसी देवी देवता की स्तुति नहीं थी और यह देश के सम्मान में थे। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान २४ जनवरी १९५० में दिया जो कि सवीकार कर लिया गया। इस ब्यान में वन्दे मातरम् के केवल पहले दो पैराग्राफ को मान्यता दी गयी है। यह ही दो पैराग्राफ प्रसांगिग हैं और इन्हीं को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद का संविधान सभा को दिया गया ब्यान यह है,

The composition consisting of words and music known as Jana Gana Mana is the National Anthem of India, subject to such alterations as the Government may authorise as occasion arises, and the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. (Applause) I hope this will satisfy members. (Constituent Assembly of India, Vol. XII, 24-1-1950)

यह गीत सबसे पहले १८८२ में प्रकाशित हुआ था और तब से १२५ साल हो गये हैं। इस गीत को पहले पहल ७ सितम्बर १९०५ में कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। २००५ में इसके सौ साल पूरे होने के उपलक्ष में १ साल के समारोह का आयोजन किया गया। यह ७ सितम्बर को समाप्त हुआ। इस समापन का अभिनन्दन करने के लिये मानव संसाधन मंत्रालय ने इस गीत को ७ सितम्बर २००६ में स्कूलों में गाने की बात की। (नोट-४ देखें) हालांकि बाद में अर्जुन सिंह ने संसद में कह दिया कि गीत गाना किसी के लिए आवश्यक नहीं किया गया है, जिसे गाना हो गाए, न गाना हो, न गाए।

विवाद

आनन्द मठ उपन्यास पर कुछ विवाद है कुछ लोग इसे मुसलमान विरोधी मानते हैं। उनका कहना है कि इसमें मुसलमानो को विदेशी और देशद्रोही बताया गया है। वन्दे मातरम् गाने पर भी विवाद किया जा रहा है। इस गीत के पहले दो पैराग्राफ, जो कि प्रसांगिग हैं, में कोई भी मुसलमान विरोधी बात नहीं है और न ही किसी देवी या दुर्गा की अराधना है। पर इन लोगों का कहना है कि,

• मुस्लिम धर्म किसी व्यक्ति या वस्तु की पूजा करने को मना करता है और इस गीत में वस्तु की वन्दना की गयी है;
• यह ऐसे उपन्यास से लिया गया है जो कि मुस्लिम विरोधी है;
• दो पैराग्राफ के बाद का गीत – जिसे कोई महत्व नहीं दिया गया, जो कि प्रसांगिग भी नहीं है – में दुर्गा की अराधना है।

हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के सभी मुसलमानों को इस पर आपत्ति है या सब हिन्दू इसे गाने पर जोर देते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले संगीतकार ए.आर. रहमान ने, जो ख़ुद एक मुसलमान हैं, ‘वंदेमातरम्’ को लेकर एक एलबम तैयार किया था जो बहुत लोकप्रिय हुआ है। ज्यादतर लोगों का मानना है कि यह विवाद राजनीतिक विवाद है। यहां पर गौर तलब है कि ईसाई लोग भी मूर्त पूजन नहीं करते हैं पर इस समुदाय से इस बारे में कोई विवाद नहीं है, शायद इनकी संख्या कम है।

कानून

जहां तक कानून की बात है, उच्चतम न्यायालय ने Bijoe Emmanuel Vs. State of Kerala AIR 1987 SC 748 में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के बारे में फैसला दिया है। यह फैसला तीन विद्यार्थियों के बारे में है। ये विद्यार्थी Jehovah’s Witness नामक ईसाइयों का एक पंथ के सदस्य थे। ये विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समय इसके सम्मान में खड़े होते थे; इसका हमेशा सम्मान करते थे, पर गाते नहीं थे। यह इसलिये कि यह इनके धर्म के खिलाफ था। उनका न गाना आपत्तिजनक और देशप्रेम की कमी मानी गयी और उनहें इसलिये स्कूल से निकाल दिया गया। केरल उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका खारिज कर दी पर उच्चत्तम न्यायालय ने स्वीकार कर इन्हे स्कूल को वापस लेने को कहा। इस फैसले का आधार यही है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है पर उसे गाता नहीं है तो न गाने के लिये दण्डित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। यदि कोई राष्ट्रगान नहीं गाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इसका अपमान कर रहा है (नोट-५ देखें)। वंदेमातरम् को जबरदस्ती गाने के लिये कहना शायद कानूनन ठीक नहीं था।

नोट-१: यह लेख उन्मुक्त चिठ्ठे पर ‘मां तुझे सालाम’ के नाम से दो कड़ियों में प्रकाशित चिठ्ठियों को संग्रहीत कर के बनाया गया है। यदि इसे आप मेरे उन्मुक्त चिट्ठे पर पढ़ना चाहें तो इसकी अनतिम कड़ी यहां है। यहां पर पहले की कड़ियों का भी लिंक है।

नोट-२: श्री अरबिन्दो के द्वारा किया गाया अंग्रेजी का अनुवाद निम्न है,

I bow to thee, Mother,
richly-waterred, richly-fruited,
cool with the winds of the south, dark with the crops of the harvests,
the Mother!
Her rughts rejoicing in the glory of moonlight,
her lands clothed beautifully with her trees in flowering bloom,
sweet of laughter, sweet of speech,
The Mother, giver of bones, giver of bliss!

Terrible with the clamorous shouts of seventy million throats,
and the sharpness of swords raised in twice seventy million hands,
who sayeth to thee, Mother, that thou are weak?
Holder of multitudinous strength,
I bow to her who saves,
to her who drives from her the armies of her foremen,
the Mother!

नोट-३: आरिफ खान के द्वारा किया गाया उर्दू का अनुवाद निम्न है,

तसलीमात, माँ तसलीमात
तू भरी है मीठे पानी से
फल-फूलों की शादाबी से
दक्किन की ठंडी हवाओं से
फसलों की सुहानी
फिजाओं से
तसलीमात, माँ तसलीमात
तेरी रातें रोशन चांद से
तेरी रौनक सब्जे-फाम से
तेरी प्यार भरी मुस्कान है
तेरी मीठी बहुत जुबान है
तेरी बांहों में मेरी राहत है
तेरे कदमों में मेरी जन्नत है
तसलीमात, माँ तसलीमात
मां तुझे सलाम – विवाद

नोट-४: मानव संसाधन मंत्रालय के मन्त्री अर्जुन सिंह का ८ अगस्त २००६ का पत्र यह है।

1. A National Committee under the Chairmanship of Hon’ble Prime Minister of India has been constituted for commemoration of events which, amongst others, include the centenary of adoption of ‘Vande Mataram’ as a National Song.

2. Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee in 1876 and Rabindranath Tagore recited it for the first time during the Congress session at Bombay in 1896. It was during the movement against the Partition of Bengal, Bang Bhang Andolan, in the year 1905 that Vande Mataram became the battle song in the fight against imperialism. It was adopted as a National Song at the Varanasi session of the AICC on September 7, 1905.

3. The year long commemoration of 100 years of adoption of Vande Mataram as a National Song started on September 7, 2005 and will be coming to a close on September 7, 2006. As a befitting finale to the commemoration year, it has been decided that the first two stanzas of the National Song, Vande Mataram should be sung simultaneously at 11.00 AM on 7th September, 2006 in all schools, colleges and other educational institutions throughout the country. This nationwide simultaneous singing should be widely covered in the print and electronic media appropriately.

4. I shall be grateful if you could kindly issue necessary instructions to all concerned in your State in this regard.

नोट-५: इस फैसले के बारे में लोगों की आम राय है कि इसकी अन्तिम आज्ञा तो सही है पर इसमें बहुत कुछ ऐसा कह दिया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी और जो शायद सही नहीं है। वे लोग यह, इस फैसले के तथ्य के आधार पर कहते हैं। इसके तथ्य यह थे कि,

• ये विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्रीय गीत ‘जन गण मन’ के समय इसके सम्मान में खड़े होते थे
• राष्ट्रीय गीत का हमेशा सम्मान करते थे;
• इस तरह का न तो उस समय कोई कानून था न इस केस में न्यायालय को दिखाया गया कि यदि राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जायगा तो जुर्म होगा या स्कूल से निकाल दिया जायागा;
• केरल सरकार द्वारा इस बारे में जो भी सरकारी पत्र दिखाये गये उनका कोई भी विधिक आधार नहीं था।

इसी लिये यह लोग कहते हैं कि अन्तिम आज्ञा तो सही है पर उनका कहना है कि,

• इसमें अमेरिकी कानून का सहारा लिया गया है जो कि अनुचित है;
• अमेरिका का संविधान हमारे देश के संविधान से अलग है ;
• अमेरिका में मौलिक अधिकार निर्बाध रूप से हैं और हमारे संविधान में इन अधिकारों पर युक्तिपूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं
• इस अन्तर का ख्याल इस फैसले में नहीं रखा गया है।

भूमिका

बौद्धिक सम्पदा अधिकार मस्तिष्क की उपज हैं और इनमे सबसे महत्वपूर्ण हैं – पेटेंट। पेटेंटी, पेटेंट का उल्लंघन करने वाले तरीके या उत्पाद के निर्माण को न्यायालय द्वारा रूकवा सकता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि पेटेंट तकनीक को आगे बढाता हैं पर बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस युग में पेटेंट तकनीक की प्रगति पर बाधा पहुंचा रहा है। इसलिये य‍ह जरूरी है कि हम पेटेंट को समझें और देखें कि वह हमारे देश की उन्नति में बाधा न बने।

पेटेंट की चर्चा हम निम्न क्रम से करेंगे।

1. Agreement on the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, (TRIPS या ट्रिप्स );
2. इतिहास की दृष्टि मे पेटेंट ;
3. अपने देश में पेटेंट कानून का इतिहास;
4. पेटेंट प्राप्त करने की विधि का सरलीकरण;
5. पेटेंट किसके लिये दिया जा सकता है; और
6. पेटेंटी के अधिकार एवं दायित्व।

ट्रिप्स (TRIPS)

20वीं शताब्दी के अन्त होते, होते यह लगने लगा था कि 21वीं शताब्दी में बौद्धिक सम्पदा अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। इसलिये 1980 के दशक में General Agreement of Trade and Tariff (G A T T या गैट ) के आंठवें चक्र में, अमेरिका ने यह कहना शुरू किया कि इन अधिकारों को भी गैट में रखा जाय। 1990 के दशक में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) (WTO या डब्लू.टी.ओ.) की स्थापना हुई इसके चार्टर में कई समझौते हैं उनमें से एक Agreement on the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, ( TRIPS या ट्रिप्स ) है। हम डब्लू. टी. ओ. के सदस्य हैं इसलिए यह हम पर भी लागू है । ट्रिप्स सात प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है:

1. Copyright and Related Rights, प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे सम्बन्धित अधिकार (कौपीराईट एवं रिलेटेड राईटस)
2. Trade Mark, ट्रेड मार्क
3. Geographical Indication, भौगोलिक उपदर्शन
4. Industrial Design, औद्योगिक डिज़ाईन
5. Patents, पेटेंट
6. Layout- designs (Topography ) of Integrated Circuit, इन्टीग्रेटेड सर्किट की डिज़ाईन
7. Protection of undisclosed Information,अप्रकाशि‍त सूचना का संरक्षण या Trade Secret ट्रेड सीक्रेट

ट्रिप्स, बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय करता है और सदस्य देशों को उसके अनुपालन के लिए बाध्य करता है । इसीलिये हमें बौद्धिक संपदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को संशोधित करना पडा। यह संशोधन करने के लिये अलग अलग तरह के देशों के लिये अलग समय की सीमा है। हमें 31-12-2004 तक कानून में संशोधन करना था। हमारी सरकार के अनुसार यह कर दिया गया है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही उठा कर किया जा सकता है। हमें, इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये।

इतिहास की दृष्टि में

‘पेटेंट’ का शब्द, लैटिन के शब्द Lilterae Patents से आया है। पेटेंट का अर्थ है ‘खुला’, और Lilterae Patents का शाब्दिक अर्थ है ( Letters patents) या खुले पत्र। पुराने जमाने में शासको या सरकारों के द्वारा पदवी‚ हक‚ विशेष अधिकार पत्र के द्वारा दिया जाता है। यह शासकीय दस्तावेज होता था और इन्हे चूंकि सार्वजनिक रूप से दिया जाता था, इसलिए यह हमेशा ‘खुले’ रहते थे।

यूरोप में 6वीं शताब्‍दी में से इस तरह के पत्र दिये जाते थे। यह शासक की ओर से विदेशी भूमि की खोज तथा उस पर विजय के लिये जारी किये जाते थे। आजकल पेटेंट शब्द का प्रयोग आविष्कारों के संबंध में होता है। इस तरह का प्रयोग पहली बार 15वीं शताब्दी के आस-पास आया। सर्वप्रथम, पेटेंट कानून जैसा इसे आज समझा जाता हैं, 14 मार्च, 1474 को वियाना सिनेट (Venetian Senate) के द्वारा को पारित किया गया।

पेटेंट‚ आविष्कारकों को अनन्य (Exclusive) अधिकार देता है । यह बहुत जल्दी इटली से यूरोप के अन्य देशों तक फैल गया। जिन देशों के पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, उन्होंने प्रौद्योगिकी को स्थापित करने के लिए विदेशी आविष्कारकों को पेटेंट देना शुरू कर दिया। इंगलैंड में पहले इसकी अवधि नहीं थी पर ब्रिटिश संसद ने 1623 में नया कानून बनाकर इसे 14 वर्षो तक सीमित कर दिया।

अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 अनुभाग 8 के अन्तर्गत अमेरिकी कॉग्रेस को विज्ञान और कलाओं की प्रगति के लिये कानून बनाने का अधिकार है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने 1790 में पहला पेटेंट कानून पारित किया। फ्रान्स ने इसके अगले वर्ष पेटेंट कानून बनाया। 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक देशों ने अपना (जिसमें भारतवर्ष भी सम्मिलित है ) पेटेंट कानून बनाया।

भारतवर्ष में पेटेंट कानून का इतिहास

भारतवर्ष में पहला पेटेंट सम्बन्धित कानून, १८५६ में पारित अधिनियम था। इसे २५ फरवरी‚ १८५६ को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हो गयी थी पर यह कानून १८५७ में अधिनियम सं. ९ के द्वारा इसलिये खारिज कर दिया गया कि इसे बनाने के पूर्व इंगलैंड की महारानी की मंजूरी नहीं प्राप्त की गयी थी।

नये अविष्कार के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिये १८५९ में, अधिनियम सं. १५ पारित किया। बाद में यह Inventions and Designs Act 1888 के द्वारा प्रतिस्थपित कर दिया गया। इसके बाद १९११ में Indian Patents and Designs Act १९११ आया। 1967 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेटैंट बिल पेश किया जो Patent Act १९७० (पेटेंट अधिनियम ) के रूप में पास हुआ। पेटेंट अधिनियम को तीन बार संशोधित किया गया है। कुछ संशोधन तो ट्रिप्स के मुताबिक कानून बनाने के लिये किये गये और कुछ अपने अधिकारों (जैसे परम्परागत सूचना) को सुरक्षित करने के लिये किये गये। यह संशोधन निम्न हैं,

• संशोधन अधिनियम सं. १७, १९९९ (१९९९ संशोधन);
• संशोधन अधिनियम सं. ३८,२००२ (२००२ का संशोधन);
• संशोधन अधिनियम सं. १५, २००५ (२००५ का संशोधन)।

पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

प्रत्येक देश का अपना पेटेंट कानून है। साधारण तौर पर आविष्कारको को प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए आवेदन देना आवश्यक है, जहां वे अपने आविष्कारों का प्रयोग करना चाहते हैं। हर देश में अलग अलग आवेदन पत्र देना कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निम्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किये गये हैं।

• देशों में पेटेंट संबंधी अन्तरों को कम करने का पहला प्रयास International Convention for the protection of Industrial Property था। इसे पेरिस में 1883 में अंगीकार किया गया है। इसे अनेक बार संशोधित किया गया। इसने आविष्कारकों को किसी एक सदस्य देश में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रथम तारीख का लाभ अन्य सदस्य राज्यों में आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि के लिये दिया ।
• Patent Cooperation Treaty 1970 (P.C.T. या पी.सी.टी.) पेटेंट के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करती है। यह पेटेंट के लिये आवेदन पत्र का मानकीकृत फॉरमैट बताती है और इसके साथ उन्हे दाखिल करने की केन्द्रीयकृत सुविधा भी देती है। हमने इसके अनुच्छेद 64 के उप अनुच्छेद 5 के अलावा‚ इसे7-12-98 को स्वीकार किया है।
• European patent Convention, 1977 में लागू हुआ। इसके द्वारा एक यूरोपियन पेटेंट कार्यालय की स्थापना हुई। इसके द्वारा दिया गया पेटेंट, आवेदक द्वारा नामित सदस्य देशों में पेटेंट का कार्य करता है।
• World Intellectual Property Organisation WIPO (वाईपो) ने Patent Law Treaty (PLT) (पी.एल.टी.) बनायी है। यह 1 जून 2000 को अंगीकार कर ली गयी है। हमने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं। पी.एल.टी., पी.सी.टी. के अधीन है और विभिन्न देशों में पेटेंटो को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बनाती है। यह पेटेंट के Substantive Law को प्रभावित नहीं करती है।
• Substantive Patent Law को एक लय में लाने के लिए वाईपो, Substantive Patent Law Treaty (SPLT) (एस.पी.एल.टी.) का आयोजन कर रही है । जहां तक मुझे मालुम है हम इसमें भाग नहीं ले रहे। हमें इसमें भाग लेकर अपनी बात कहनी चाहिये।

आविष्कार

पेटेंट आविष्कारों के लिए दिया जाता है। ‘आविष्कार’ का अर्थ उस प्रक्रिया या उत्पाद से है, जो कि औद्योगिक उपयोजन (Industrial application) के योग्य है। अविष्कार नवीन एवं उपयोगी होना चाहिये तथा इसको उस समय की तकनीक की जानकारी में अगला कदम होना चाहिए। यह आविष्कार उस कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट (Obvious) भी नहीं होना चाहिये।

आविष्कार को पेटेंट अधिनियम की धारा 3 के प्रकाश में भी देखा जाना चाहिये । यह धारा परिभाषित करती है कि क्या आविष्कार नहीं होते हैं । किसी बात को आविष्कार तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक वह नवीन न हो । यदि किसी बात का पूर्वानुमान किसी प्रकाशित दस्तावेज के द्वारा किया जा सकता था या पेटेंट आवेदन के प्रस्तुत करने के पूर्व विश्व में और कहीं प्रयोग किया जा सकता था तो इसे नवीन नहीं कहा जा सकता। यदि कोई बात सार्वजनिक क्षेत्र में है या पूर्व कला के भाग की तरह उपलब्ध है तो उसे भी आविष्कार नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में परमाणु उर्जा से सम्बन्धित आविष्कारों का पेटें‍ट नहीं कराया जा सकता है।

पेटेंटी के अधिकार एवं दायित्व

पेटेंट एक सम्पत्ति है जो कि विरासत में प्राप्त की जा सकती है। पेटेंटी उसे किसी और को दे (assign) सकता है, या बन्धक रख सकता है। यदि दूसरे लोगों ने यदि पेटें‍टी से लाइसेंस न लिया हो तो, पेटेंटी उन्हें अपने पेटेंट का प्रयोग करने से या उसका विक्रय करने से रोक सकता है। उसे अधिकार है कि वह लाइसेंस के द्वारा दूसरे लोगों को यह कार्य करने के लिये अनुमति दे और इसके लिये वह रॉयल्टी भी ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति, पेटेंटी से बिना लाइसेंस लिए या उसके पेटेंट का अनाधिकृत प्रयोग करता है तो पेटेंटी उस पर हर्जाने का मुकदमा या injunction का मुकदमा दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

ट्रिप्स, ट्रेड मार्क या कॉपीराईट के उल्लंघन के मामलों में दाण्डिक प्रक्रियाओं एवं शास्तियों का प्रावधान बनाने के लिए सदस्यों को कहता है लेकिन पेटेंट के उल्लंघन के लिए नहीं। हमने भी पेटेंट का उल्लंघन करने वाले के लिये दाण्डिक अभियोजन का उपबन्ध नहीं किया है। हां झूठ बोलकर पेटेंट प्राप्त करने पर दाण्डिक अभियोजन की बात अवश्य है।

उन्मुक्त
ईमेल: unmukt.s@gmail.com

नोट:-

• यह लेख उन्मुक्त चिठ्ठे पर पेटेंट नाम से कई कड़ियों मे प्रकाशित चिठ्ठियों को संग्रहीत कर के बनाया गया है।
• यदि आप इसे सुनना चाहें तो इसे मेरे पॉडकास्ट बकबक पर सुन सकते हैं।

शुरुवात – यूनिक्स से

लिनेक्स, ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर का सबसे कामयाब तथा सबसे लोकप्रिय सौफ्टवेयर है। यह जीपीएल्ड है और यूनिक्स से बनाया गया है । यूनिक्स का विकास, 1960 के दशक में ऐ.टी.&टी. की बेल प्रयोगशाला के द्वारा किया गया। उस समय ऐ.टी.&टी. कम्पनी एक नियंत्रित इजारेदारी (Regulated monopoly) थी इसलिये वह कमप्यूटर का सौफ्टवेयर नही बेंच सकती थी। उसने इसे, सोर्स कोड के साथ, बिना शर्त, सरकार तथा विश्वविद्यालयों को दे दिया, वे चाहे तो उसमें फेरबदल कर सकते हैं। 1980 के दशक के आते आते यूनिक्स सबसे लोकप्रिय, शक्ति शाली, एवं स्थिर औपरेटिंग सिस्टम बन गया हालांकि उस समय तक उसके कई रूपान्तर आ चुके थे।

यूनिक्स में एक कमी थी इसको समझना तथा चलाना मुश्किल है | एन्डी टेनेबौम, ऐमस्टरडैम में कमप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर हैं| उन्होंने इसकी सहायता के लिये मिनिक्स नाम का प्रोग्राम लिखा। इसमें भी कुछ कमियां थीं। लिनूस टोरवाल्ड फिनलैण्ड के हेलसिन्की विश्‍वविद्यालय में कमप्यूटर विज्ञान के छात्र थे। उन्होंने मिनिक्स की कमी को दूर करने के लिये एक प्रोग्राम लिखा जो कि बाद मे ‘लिनूस का यूनिक्स’ या छोटे में लिनेक्स कहलाया । इसका सबसे पहला कोर या करनल (Kernel) उन्होने 1991 में इन्टरनेट में पोस्ट किया । तब तक रिचर्ड स्‍टालमेन का घन्यू ( GNU) प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। लिनूस टोरवाल्ड ने इससे बहुत सारे प्रोग्राम अपने लिनेक्स में लिये। इसलिये रिचर्ड स्टालमेन का कहना है कि इसे घन्यू-लिनेक्स कहना चाहिये| पर यह नाम, शायद लम्बा रहने के कारण चल नहीं पाया। पर इसका अर्थ यह नहीं हैं कि लिनेक्स की सफलता में घन्यू प्रोजेक्ट का हाथ नहीं है। घन्यू प्रोजेक्ट के बिना लिनेक्स सम्भव नहीं था।

करनल, डिस्ट्रीब्यूशन, डेस्कटौप

लिनेक्स का कोई भी आफिस नहीं है, कोई भी कम्पनी या व्यक्ति इसका मालिक नहीं है पर दुनियां भर के प्रोग्रामर इसमें अपना योगदान देते हैं । दुनियां के इतिहास में इससे बडा, इस प्रकार का आन्दोलन, कभी नहीं हुआ । वह भी जो एक अमेरिका से बाहर के विश्वविद्यालय के छात्र ने शुरू किया| क्योंकि कमप्यूटर विज्ञान में नयी दिशायें दिखाने का वर्चस्व तो केवल अमेरीका का था ।

लिनेक्स के सौफ्टवेयर के लिये पैसा नहीं लिया जा सकता पर इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। बहुत सारी कम्पनियां इस पर सर्विस देकर पैसा कमा रही हैं और चल रही हैं। रेड हैट तथा सूसे (नौवल) इनमें मुख्य हैं ।

लिनेक्स के तीन स्तर हैं ।

• करनल (Kernel) या कोर: करनल से सीधे कमप्यूटर नहीं चलाया जा सकता उसे चलाने से पहले कमपाईल करना पड़ता है| लिनेक्स करनल को लिनूस टोरवाल्डस देखते हैं।
• डेस्कटौप: आपके कमप्यूटर मे औपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से दिखे उसमें अलग अलग काम करने वाले सौफटवेयर किस प्रकार से चले यह डेस्कटौप पर निर्भर करता है कई तरह के डेस्कटौप हैं पर नोम (Gnome) तथा के.डी.ई. (K.D.E) मुख्य हैं ।
• डिस्ट्रीब्यूशन: किसी करनल से कमप्यूटर चलाने के लिये पहले उसे कमपाईल करना पड़ता है तब वह चलता है । यह कार्य डिस्‍ट्रीब्‍यूशन करते हैं इस तरह के लगभग 100 डिस्ट्रीब्‍यूशन हैं जिसमें रेड हैट, सूसे ( नौवल ) तथा मैनड्रिवा मुख्य हैं। हर डिस्‍ट्रीब्‍यूशन मे कम से कम नोम तथा के.डी.ई. दोनो डेस्कटौप रहते हैं | यदि आप दस मुख्य डिस्ट्रीब्‍यूशन के बारे मे जानना चाहते हों तो यहां देखें|

यूनिक्स पर चला मुकदमा

ए.टी.&टी. ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बरकले को यूनिक्स का सोर्स कोड शुरू में दिया था। इस विश्वविद्यालय ने उस पर कार्य किया तथा इसे काफी आगे बढाया। विश्वविद्यालय ने इसका अपना रूप भी निकाला जो कि बरकले सौफटवेर डिस्ट्रीब्यूशन(बी.एस.डी.) के नाम से प्रसिद्ध है। यह ओपेन सोर्स है। ए.टी.&टी. कम्पनी 1984 में टूट गयी तथा इसके एक हिस्से के पास कमप्यूटर का काम आया जिसे कमप्यूटर के व्यापार करने की स्वतंत्रता थी।

ए.टी.&टी. के इस अलग घटक ने अपना व्यापारिक यूनिक्स निकाला| इस व्यापारिक यूनिक्स तथा विश्वविद्यालय के बी.एस.डी. यूनिक्स में होड़ होने लगी तब ए.टी.&टी. ने विश्वविद्यालय पर एक मुकदमा दायर किया कि केवल ए.टी.&टी. यूनिक्स के बौद्धिक सम्पदा अधिकार की मालिक है । विश्वविद्यालय का कहना था कि उसे बी.एस.डी. यूनिक्स वितरण करने का हक है क्योंकि इस पर उसने भी बहुत काम किया है। 1993 में ए.टी.&टी. के इस घटक ने नौवल को यूनिक्स का व्यापार बेच दिया तथा 1995 में नौवल तथा विश्वविद्यालय के बीच मुकदमें में सुलह हो गयी। लेकिन उसकी क्या शर्ते हैं यह किसी को मालुम नहीं है।

लिनेक्स – मुकदमे

इस समय लिनेक्स से सम्बन्धित मुख्य रूप से पांच मुकदमे चल रहे हैं| यह मुकदमें क्यों चल रहे हैं, इसके बारे में कई अटकलें ईन्टरनेट पर हैं, पर हम लोग अटकलों को छोड़ देते हैं और देखते हैं कि वे यह मुकदमे क्या हैं |

१. एस.सी.ओ. बनाम आई.बी.एम.: कैलडरा कम्पनी, पहले इसी नाम से लिनेक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालती थी यह बहुत सफल नहीं था – कम से कम रेड हैट, सूसे (नौवल) तथा मैनड्रिवा के जितना तो नहीं| कैलडरा बाद मे सैन्टा क्रूज औपरेशन (एस.सी.ओ.) हो गयी| एस.सी.ओ. का कहना है कि उसने नौवल से यूनिक्स के बौद्धिक सम्पदा अधिकार खरीद लिये हैं तथा उसने यूनिक्स का एक्स (AIX) नाम का रूपान्तर निकालने लगी जिसे उसने आई.बी.एम. को दिया है। एस.सी.ओ. ने 2003 में एक मुकदमा आई.बी.एम. पर यह कहते हुये दायर किया कि

• आई.बी.एम. ने एस.सी.ओ. के ट्रेड सीक्रेट का हनन किया है ।
• आई.बी.एम. ने ऐक्स यूनिक्‍स का सोर्स कोड लिनेक्स में मिला दिया है ।
• आई.बी.एम. ने एस.सी.ओ. के साथ ऐक्‍स के बारे में हुयी संविदा का उल्लंघन किया है ।

आई.बी.एम. ने इस मुकदमें में अपना उल्टा क्लेम दाखिल किया है कि

• आई.बी.एम. ने ऐक्स का कोई सोर्स कोड लिनेक्स में नहीं मिलाया है ।
• उसने एस.सी.ओ. की संविदा को नहीं तोडा है ।
• संविदा तो एस.सी.ओ. ने तोडी है ।

२. एस.सी.ओ. बनाम नॉवल: यह स्पष्ट नहीं है कि नॉवल ने एस.सी.ओ. को क्या बेचा क्योंकि नॉवल के अनुसार उसने एस.सी.ओ. को यूनिक्स के बौद्धिक सम्पदा अधिकार नहीं बेचे हैं। उसने एस.सी.ओ. को केवल यूनिक्स का विकास करने तथा दूसरे को लाइसेंस देने का अधिकार दिया था। इस पर एस. सी. ओ. ने एक मुकदमा नॉवल पर चलाया है कि,

• नॉवल गलत कह रहा है कि एस.सी.ओ. यूनिक्स के बौद्धिक सम्‍पदा अधिकार का मालिक नहीं है;
• नॉवल का यह कहना कि नॉवल यूनिक्स के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का मालिक है एस.सी.ओ. के व्यापार में रूकावट डाल रहा है उसे रोका जाय;
• इस बात कि घोषणा की जाय कि एस.सी.ओ. यूनिक्स के बौद्धिक सम्पपदा अधिकार का मालिक है न कि नॉवल;
• उसे नॉवल से हर्जाना दिलवाया जाय|

इस मुकदमें के मुख्य अंश,  १०  अगस्त २००७ को,  नॉवल के पक्ष में तय कर दिये गये हैं। न्यायालय के अनुसार, यूनिक्स के बौद्धिक सम्पदा अधिकार नॉवल के पास हैं और उसे इस बात का अधिकार है कि वह एससीओ को आईबीएम के विरुद्ध अपने दावे के इस भाग को वापस लेने या छोड़ने के लिये कह सकता है।   हांलाकि संविदा तोड़ने से सम्बन्ध का मुकदमा अभी चलता रहेगा।

३-४ एस.सी.ओ. बनाम ओटोजोन तथा डैमलर क्राईसलर: एस.सी.ओ. ने १५०० कम्पनियों को नोटिस भेजा है कि,

• वे लिनेक्स प्रयोग करने से पहले उससे लाइसेंस ले लें; और
• वह देखें कि यूनिक्स का कोड ओपेन सोर्स सौफटवेर से न मिल जाय।

उसने ओटोजोन तथा डैमलर क्राईसलर के खिलाफ अलग अलग मुकदमे अपने अधिकार के उल्लंघन के बारे में दायर किये हैं ।

डैमलर काईसलर के खिलाफ मुकदमा, अंशत: ९-८-२००४ को खारिज हो गया| फिर मुकदमा २१-१२-२००४ को यह कहते हुये खारिज हो गया कि वह पुन: दूसरा मुकदमा तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक डैमलर क्राईसलर के पहले मुकदमे का सारा खर्चा न अदा कर दें | एस.सी.ओ. ने इसके खिलाफ अपील प्रस्‍तुत कर रखी है ।

५ रेड हैट बनाम एस.सी.ओ.: रेड हैट लिनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी है। इसने एक मुकदमा इसलिये दायर किया है कि घोषणा की जाय कि उसने लिनेक्स को वितरण करने में एस.सी.ओ. के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया है|

यह कहना मुश्किल है कि इन मुकदमों में क्या होगा। यह इन पर आयी गवाही पर निर्भर करेगा| सारे मुकदमे एस.सी.ओ . बनाम आई.बी.एम. के मुकदमे के निर्णय पर निर्भर करेंगे।

बहुत सी प्रमुख कम्पनियां लिनेक्स को अपना रही हैं। इनमें आई.बी.एम., रेड हैट, तथा एच.पी. मुख्य हैं इन्होने इन मुकदमो को मद्दे नज़र रखते हुये, अपने खरीदारों को कहा है कि यदि यह पाया जाता है कि उनके कोई भी सौफ्टवेर किसी के बौद्धिक सम्‍पदा अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं तो वे न ही उसके पूरे हर्जाने की क्षतिपूर्ति करेंगे पर उन्हें नया सौफ्टवेर बना कर देगें| देखिये अगले दो सालो में क्या होता है।

लिनेक्स ट्रेडमार्क – मुकदमा

लिनेक्स, लिनूस टोरवाल्ड का ट्रेडमार्क है और इस समय लिनूस टोरवाल्ड की तरफ से, लिनेक्स मार्क इंस्टिट्यूट (एल.एम.आई.) इस नाम के प्रबन्ध का कार्य देखते हैं | यह भी एक रोचक किस्सा है कि यह क्यों बनाया गया|

१९९४ मे डेला क्रोस नामक व्यक्ति ने लिनेक्स नाम पर अमेरिका मे ट्रेडमार्क ले लिया| उसने लिनेक्स बेचने वाली कम्पनियों को नोटिस भेजने शुरू किये कि वे उससे लाईसेन्स ले लें| लिनूस टोरवाल्ड और लिनेक्स से सम्बन्ध रखने वाली कम्पनियों ने उस पर एक मुक्दमा चलाया| १९९७ मे, इस मुकदमे मे एक सम्झौते के अनुसार, लिनेक्स नाम का ट्रेडमार्क लिनूस टोरवाल्ड को दे दिया गया| उसके पश्चात, लिनेक्स नाम का गलत प्रयोग न हो इसके लिये लिनूस टोरवाल्ड ने इस नाम के प्रबन्ध करने के कार्य की जिम्मेवारी एल.एम.आई. को दे दी| एल.एम.आई. लिनेक्स नाम का प्रयोग करने के लिये लाईसेन्स देती है| लिनूस टोरवाल्ड ने इस बारे मे एक ब्यान भी जारी किया है जो कि यहां पर देखा जा सकता है|

यह लेख समाप्त करते समय मै आपका ध्यान लिनूस टोरवाल की आत्म कहानी Just for fun: The story of an Accidental Revolutionary की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बहुत अच्छी तथा प्रेरणादायक पुस्तक है। इसमें कुछ चैप्टर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के बारे में हैं। यह कुछ हमारे पुरातन विचारो से मेल खाते हैं और पश्चिम के समाज पर जिस तरह से इन अधिकारों की परिभाषा तथा व्याख्या की जाती है उस पर नयी तरह से प्रकाश डालती है – पढ़ कर देंखें।

उन्मुक्त
ईमेल: unmukt.s@gmail.com

नोट:

(१) यह लेख उन्मुक्त चिठ्ठे पर लिनेक्स के नाम से कई कड़ियों मे प्रकाशित चिठ्ठियों को संग्रहीत कर के बनाया गया है| यदि आप इसे, चिठ्ठे पर पढ़ना चाहें तो इसकी पहली कड़ी यहां तथा अन्तिम कड़ी यहां पर देखें|

(२) यदि आप लिनेक्स मे नौसिखिया हैं और इसे अपने कमप्यूटर पर डालना (install करना) चाहते हैं, तो अंग्रेजी का यह लेख भी देखें|

(३) लिनेक्स के बारे मे कुछ मजाक यहां देखें|

यह इस लेख की पी.डी.एफ. फाईल है| आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं|

लिनेक्स की कहानी

इस लेख को क्यों पढ़ें

इक्कीसवीं शताब्दी में बौधिक सम्पदा अधिकारों की महत्वपूण भूमिका रहेगी| ओपेन सोर्स सौफ्टवेर का बौधिक सम्पदा अधिकार से अलग तरह का रिशता है इसीलिये इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, हो सकता है कि आने वाले कल में, सूचना प्रद्योकिकी की दिशा इसी पर निर्भर करे| इसीलिये ओपेन सोर्स सौफ्टवेर को जानना, इसके महत्व को समझना, तथा इसके एवं बौधिक सम्पदा अधिकार के साथ रिशते को आत्मसात करना नितान्त आवश्यक है।

ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में गलतफ़हमी

आप यह भी न सोंचे कि ओपेन सोर्स सौफ्टवेर केवल कमप्यूटर वैज्ञानिकों के लिये है पर आम व्यक्ति के लिये नहीं है| यह कुछ साल पहले ठीक हो सकता था, पर आज नहीं। मैं कोई कमप्यूटर वैज्ञानिक नहीं हूं पर मेरे कमप्यूटर मे कोई भी मालिकाना (Proprietary) सौफ्टवेर नही है। आज की तारीख में ओपेन सोर्स सौफ्टवेर में औफिस में होने वाले सारे कार्य करना, लिखना, ईन्टरनेट पर जाना, तरह तरह के PPT Presentation देना, गाने सुनना, DVD देखना, ब्लौग करना, या और कुछ जो कि हम सब करना चाहते हैं उतना ही सरल है जितना कि मालिकाना सौफ्टवेर में| सबसे अच्छी बात है यह है कि बौधिक सम्पदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) की कोई झन्झट नहीं तथा इसमें काम करने से आम व्यक्ति को पैसे खर्चा करने से मुक्ति और सौफ्टवेर की चोरी का कोई सवाल नही|

इस लेख को समझने के लिये कमप्यूटर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है यह लेख वास्तव में आम व्यक्ति के लिये है। यह ओपेन सोर्स सौफ्टवेर के साथ, उससे जुड़े कानूनी मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है जिसके बारे में हम ध्यान नहीं दे रहें हैं कहीं ऐसा न हो कि जब हम ध्यान देने की बात सोंचे तब बहुत देर हो जाय। इसलिये यदि आप कमप्यूटर विज्ञान से सम्बधं नहीं रखते हों तो आप यह न सोंचे कि यह लेख आपके लिये नही है।

आप यह भी न सोंचे कि यह आपके समझ मे नहीं आयेगा। मैं कमप्यूटर पर काम तो करता हूं पर कमप्यूटर वैज्ञानिक नही हूं, न ही मुझे कमप्यूटर के बारे में कोई जानकारी है। इस लेख में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक आम व्यक्ति न समझ सके।

सॉफ्टवेयर क्या है

तकनीकी दृष्टि से सौफ्टवेयर के दो हिस्से होते हैं ।

• सोर्स कोड (source code); और
• औबजेक्ट कोड (object code)।

इन दोनों को समझने के लिये थोड़ा सौफ्टवेयर के इतिहास को जानना होगा।

सोर्स कोड: कम्प‍यूटर हम लोगो की भाषा नहीं समझते हैं| वे केवल हां या ना, अथवा 1 अथवा 0 की भाषा समझते हैं| हमारे लिये इस भाषा में प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल है| पहले प्रोग्राम इसी तरह से लिखे जाते थे एक पंच-कार्ड होता था जिसे छेद किया जाता था कार्ड में छेद का मतलब हां और यदि छेद नहीं है तो मतलब ना।

(पंच कार्ड)

जब कमप्यूटर विज्ञान का विकास हुआ तो ऊचें स्तर की कमप्यूटर भाषाओं (high level languages), जैसे कि बेसिक, कोबोल , सी ++ इत्यादि, का भी ईजाद किया गया| इन भाषाओं में ख़ास सुविधा यह है कि प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा के शब्दों एवं वर्णमाला का प्रयोग करते हुये लिखा जा सकता है| जब इस तरह से प्रोग्राम लिख लिया जाता है तो उसे हम सोर्स कोड कहते हैं| अब इसे कमप्यूटर के समझने की भाषा में बदला जाता है।

औबजेक्ट कोड: ऊचें स्तर की कमप्यूटर भाषाओं में एक प्रोग्राम होता है जिसे कम्पाइलर (complier) कहते हैं। कम्पाइलर के द्वारा सोर्स कोड को जब कम्पाइल किया जाता है तो सोर्स कोड कम्प‍यूटर की भाषा, यानी 1 या 0 की भाषा में, बदल जाता है| इसको औबजेक्ट कोड या मशीन कोड भी कहते हैं। सौफ्टवेर किस तरह से कानून में सुरक्षित होता है, इसको जानने से पहिले कुछ बात बौधिक सम्पदा अधिकारों की।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights)

बौधिक सम्पदा अधिकारों मस्तिष्क की उपज हैं| दुनिया के देश, कई सदियों से अपने-अपने कानून बना कर इन्हे सुरक्षित करते चले आ रहें हैं। सन १९९५ में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) बना। Agreement on the Trade related aspect of intellectual property rights (TRIPS) या ट्रिप्स, इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उन्हे इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौधिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाये। कई लोगों का इसी लिये कहना है कि हम लोग कानून इसलिये नही बदल रहें हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है पर इस लिये कि ट्रिप्स कहता है तथा विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुत्ता खो दी है। खैर यह विवाद अलग है हमें तो ओपेन सोर्स सौफ्टवेर के बारे में बात करनी है तथा केवल इसी सम्बन्ध में बौधिक सम्पदा अधिकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर रहें हैं।

ट्रिप्स में सात तरह के बौधिक सम्पदा अधिकार के बारे में चर्चा की गयी है इसमें तीन तरह के अधिकार, यानी की कापीराइट (Copyright), ट्रेड सीक्रेट (Trade Secret), तथा पेटेन्ट (Patent), कमप्यूटर सौफ्टवेर को प्रभावित करते हैं| सौफ्टवेर को पेटेन्ट कराने का मुद्दा विवादास्पद है तथा कुछ कठिन भी। इसे फिलहाल हम छोड़ देते हैं।

कॉपीराइट एवं ट्रेड सीक्रेट

कौपीराइट: कौपीराइट किसी चीज के वर्णन में हैं। यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखें, या कोई गाना संगीत-बद्ध करें, या पेन्टिंग करे तो यह किसी चीज़ का वर्णन होगा| उसमें आपका कापीराइट होगा। यदि उसे प्रकाशित करें तो कोई और उसे आपकी अनुमति के बिना प्रयोग नही कर सकता है।

ट्रेड सीक्रेट: जैसा कि इसका नाम कहता है केवल उसी को मालुम होता है जो उसे निकालता या ढ़ूढता है। कोका-कोला का नुस्खा, दुनिया का सबसे अचछा ट्रेड सीक्रेट है। उसे केवल कोका-कोला के मालिक ही जानते हैं। कोका-कोला का मिश्रण गाढ़े रूप में आता है और लोग तो केवल उसमें पानी मिलाते हैं और बोतलों में भरते हैं।

ट्रेड सीक्रेट को सुरक्षित करने के लिये दुनिया के कई देशों में अलग कानून है पर अपने देश में नहीं। इसके लिये तो संविदा तोड़ने या विश्वास तोड़ने का मुकदमा ही ठोका जा सकता है। हांलाकि ट्रिप्स इस तरह का कानून बनाने को कहता है पर हमने नहीं बनाया। हमारे हिसाब से संविदा या विश्वास तोड़ने का मुकदमा दायर करना, ट्रिप्स की शर्तों को पूरा करता है| चलिये जब विश्व व्यापार संगठन में कोई यह मुद्दा उठायेगा तो देखेंगे, हम तो यह देखें कि सौफ्टवेर कैसे सुरक्षित किया जाता है।

सॉफ्टवेयर कैसे सुरक्षित होता है

१. कॉपीराइट की तरह: ‘सोर्स कोड और ऑबजेक्ट कोड’ शीर्षक के अन्दर पर चर्चा की थी कि आजकल सोर्सकोड ऊचें स्तर की कमप्यूटर भाषाओं (high level languages) में अंग्रेजी भाषा के शब्दों एवं वर्णमाला का प्रयोग करते हुये लिखा जाता है। यह उस सॉफ्टवेयर के कार्य करने के तरीके को बताता है तथा यह एक तरह का वर्णन है। यदि, इसे प्रकाशित किया जाता है तो उस सॉफ्टवेयर के मालिक या जिसने उसे लिखा है उसका कॉपीराइट होता है।

ऑबजेक्ट कोड कम्प‍यूटर को चलाता है और यह हमेशा प्रकाशित होता है, परन्तु क्या यह किसी चीज का वर्णन है अथवा नहीं इस बारे में शक था। ट्रिप्स के समझौते के अन्दर यह कहा गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपीराइट की तरह सुरक्षित किया जाय। इसलिये ऑबजेक्ट कोड हमारे देश में तथा संसार के अन्य देशों में इसी प्रकार से सुरक्षित किया गया है।

कंप्यूटर प्रोग्राम के ऑबजेक्ट कोड तो प्रकाशित होतें हैं पर सबके सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। जिन कमप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड प्रकाशित किये जाते हैं उनमें तो वे कॉपीराइट से सुरक्षित होते हैं। पर जिन कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किये जाते हैं वे ट्रेड सीक्रेट की तरह सुरक्षित होते हैं।

२. ट्रेड सीक्रेट की तरह: मालिकाना कंप्यूटर प्रोग्राम में समान्यत: सोर्स कोड प्रकाशित नहीं नही किया जाता है तथा वे सोर्स कोड को ट्रेड सीक्रेट की तरह ही सुरक्षित करते हैं। यह भी सोचने की बात है कि वे सोर्स कोड क्यों नही प्रकाशित करते हैं?

सोर्स कोड से ऑबजेक्ट कोड कम्पाईल (compile) करना आसान है; यह हमेशा किया जाता है और इसी तरह प्रोग्राम लिखा जाता है। पर इसका उलटा यानि कि ऑबजेक्ट कोड से सोर्स कोड मालुम करना असम्भ्व तो नहीं पर बहुत मुश्किल तथा महंगा है। इस पर रिवर्स इन्जीनियरिंग का कानून भी लागू होता है। इसी लिये सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किया जाता है। इसे गोपनीय रख कर, इसे ज्यादा आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। रिवर्स इन्जीनियरिंग भी रोचक विषय है, इसके बारे पर फिर कभी।

३. पेटेन्ट की तरह: ‘बौधिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights)’ शीर्षक में चर्चा हुई थी कि सॉफ्टवेयर को पेटेन्ट के द्वारा भी सुरक्षित करने के भी तरीके हैं कई मालिकाना सॉफ्टवेयर इस तरह से भी सुरक्षित हैं पर यह न केवल विवादास्पद हैं, पर कुछ कठिन भी हैं। इसके बारे में फिर कभी।

४. सविंदा कानून के द्वारा: सविंदा कानून(Contract Act) भी सॉफ्टवेयर की सुरक्षा में महत्वपूण भूमिका निभाता है। आप इस धोखे में न रहें कि आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। आप तो केवल उसको प्रयोग करने के लिये लाइसेंस लेते हैंl आप उसे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं यह उसकी शर्तों पर निर्भर करता है । लाइसेंस की शर्तें महत्वपूण हैं। यह सविंदा कानून के अन्दर आता है।

ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड हमेशा प्रकाशित होता है। यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है यह इसके लाइसेंसों की शर्तों पर निर्भर करता है, जिसके अन्तर्गत यह प्रकाशित किये जाते हैं। इसके बारे में बात करने से पहिले हम लोग बात करेगें: कॉपीलेफ्ट (Copyleft), फ्री सॉफ्टवेयर, और जी.पी.एल. {General Public License (GPL)} की।

कॉपीलेफ्ट

कुछ लोग कॉपीराइट का वर्णन कर कंप्यूटर प्रोग्राम को सुरक्षित इस प्रकार से कर रहे हैं कि न तो वे स्वयं उस पर कोई भी मालिकाना हक रख रहें हैं न ही कोई और व्यक्ति उनके द्वारा बनाये गये कं‍प्यूटर प्रोग्राम पर मालिकाना अधिकार रख सकता है। उदाहरणार्थ, यदि मैं कोई कं‍प्यूटर प्रोग्राम लिखूं और उसका सोर्स कोड और ऑबजेक्ट कोड में इस तरह की घोषणा तथा शर्त लगाते हुये प्रकाशित करूं कि,

• यह मैने लिखा है; और
• इसमें मेरा कॉपीराइट है; और
• मैं हर व्यक्ति को इस कम‍प्यूटर प्रोग्राम (सोर्सकोड और ऑबजेक्ट कोड) की कापी करने, वितरण करने, तथा संशोधन करने का अधिकार देता हूं। इसके लिये उन्हें मुझे कोई रॉयलटी नहीं देनी होगी;

पर इसकी शर्त यह है कि,

• यदि वह व्यक्ति कम‍प्यूटर प्रोग्राम का संशोधित करके या बिना संशोधित किये वितरित करता हैं तो उसे भी सोर्सकोड और ऑबजेक्ट कोड प्रकाशित करना होगा; और
• अन्य लोगों को वही स्वतंत्रता देनी होगी जैसी कि मैंने उसे दी है।

अब इस घोषणा और शर्त के कारण न तो मैं स्वयं न और कोई अन्य व्यक्ति इस कं‍प्यूटर प्रोग्राम के प्रयोग करने अथवा संशोधन करने हक रख सकता है। इस तरह की घोषणा के द्वारा मैने सुनिश्चित कर दिया है कि कोई अन्य व्यक्ति भी इसका प्रयोग अथवा संशोधन बिना कॉपीराइट के उल्लंघन किये कर सकता है। साधारणतय:, कॉपीराइट का अर्थ यह होता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रयोग अथवा संशोधन उसके मालिक की अनुमति के न कर सके। यहां कॉपीराइट का प्रयोग करते हुये ठीक इसका उल्टा काम हुआ। कॉपीराइट का यदि कोई उल्टा शब्द हो सकता है तो वह है कॉपीलेफ्ट। यह एक नया शब्द है और अभी तक अंग्रेजी के शब्द कोश में नहीं आया है हालांकि कंप्यूटर शब्दकोश में यह एक प्रचलित शब्द है। जिस कं‍प्यूटर प्रोग्राम के लाईसेंस में इस तरह की घोषणा और शर्त होती है उसे कॉपीलेफ्टेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इस तरह का सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर, भी कहलाता है।

फ्री सौफ्टवेयर: इतिहास

कॉपीलेफ्ट शब्द का प्रयोग होने के पहले और अब भी ऐसे सौफ्टवेयरों के लिये फ्री शब्द प्रयोग किया जाता है।

फ्री शब्द का प्रयोग करना रिचर्ड स्टालमेन ने शुरू किया और यह आन्दोलन भी उनका ही शुरू किया गया है। वे 1980 के दशक में मैसाचुसेट इस्टिंट्यूट आफ टेक्नौलोजी में पढ़ाते थे । उनके मुताबिक पहले कम‍प्यूटर प्रोग्रामर सौफ्टवेयर में कापीराइट क्लेम नहीं करते थे और बहुत आसानी से एक दूसरे को अपना प्रोग्राम दे देते थे लेकिन बाद में कमप्यूटर प्रोग्रामरों ने अपना प्रोग्राम एक दूसरे को देना बन्द कर दिया और किसी और को उनके प्रोग्राम में संशोधन करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया । स्टालमेन को लगा कि इस तरह से कम‍प्यूटर सौफ्टवेयर कुछ खास लोगों के पास रह जायेगा और उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पायेगा । इसलिये उन्‍होंने अपना इन्‍स्‍टीटयूट को छोड कर घन्यू प्रोजेक्‍ट (GNU project), फ्री सौर्स फाउण्डेशन (Free Source Foundation) के अंतर्गत शुरू किया| इसमें उस तरह के सौफ्टवेयर लिखने शुरु किये जो कि कौपीलेफ्टेड हों।

उन्होंने इस तरह के साफ्टवेयर को फ्री-सौफ्टवेयर का नाम दिया| यह इसलिये, क्यों कि उनके मुताबिक इसमें लोगों को कम‍प्यूटर प्रोग्राम या सौफ्टवेयर को संशोधन करने की स्वतंत्रता है उनका कहना है कि फ्री को ऐसे मत सोचो जैसा फ्री बीयर में है पर ऐसे देखो जैसा कि फ्रीडम आफ स्पीच में है| फ्री सौर्स फाउण्डेशन की वेबसाईट के मुताबिक, उन्ही के शब्दों में

‘Free software’ is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of ‘free’ as in ‘free speech’, not as in ‘free beer’.

फ्री तथा जीपीएल्ड (GPLed) सॉफ्टवेयर की शर्तें

फ्री या कॉपीलेफ्टेड सौफ्टवेयर में निम्न बातें मुख्य हैं -

• इसमें सोर्स कोड हमेशा प्रकाशित किया जाता है
• इस तरह के सौफ्टवेयर के लिये कोई पैसा या रौयल्टी नहीं देनी पड़ती है पर यदि उसके सम्बन्ध में यदि आप कोई सर्विस दे रहें है तो सर्विस देने का पैसा ले सकते हैं|
• इस तरह के सौफ्टवेयर को कोई भी संशोधित कर सकता है
• इस तरह के सौफ्टवेयर को संशोधन करने के बाद प्रकाशित करने या बाटंने की कोई आवश्यकता नही है| आप उसे बिना प्रकाशित या बाटें अपने संगठन में प्रयोग कर सकते हैं|

पर यदि इस तरह के सौफ्टवेयर को बिना संशोधन किये या संशोधित करने के बाद बांटा जाता है तो उसमें वही शर्तें रहेंगीं जो कि पहले थीं यानी कि

• सोर्सकोड प्रकाशित करना पडेगा;
• अन्य लोगों को संशोधन करने की स्वतंत्रता देनी होगी; तथा
• सौफ्टवेयर के लिये कोई पैसा या रौयल्टी नहीं ली जा सकती है|

स्टालमेन ने कुछ वकीलों की मदद से जनरल पब्लिक लाइसेंस (General Public License) (GPL) लिखा, जिसमें इस तरह की घोषणा एवं शर्त है जो किसी भी साफटवेयर को कौपीलेफ्ट करता है| इसलिये इस तरह के सौफ्टवेर को गीपीएल्ड (GPLed) सौफ्टवेर भी कहा जता है| यानि कि फ्री सौफ्टवेर या कौपीलेफ्टेड सौफ्टवेर या गीपीएल्ड सौफ्टवेर एक ही तरह के सौफ्टवेर के पर्यायवाची शब्द हैं|

ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है

यदि सौफ्टवेयर के लिये पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा| तब व्यापारी वर्ग को ऐसा लगा कि यह सौफ्टवेयर बेकार है और उन्‍होंने इसे अपने से बहुत दूर रखा| हालांकि ऐसे सौफ्टवेयर से भी पैसा कमाया जा सकता है लेकिन उसका तरीका कुछ अलग है, परन्तु फ्री सौफ्टवेयर पर कुछ ऐसा ठप्पा लग गया कि व्यापारी वर्ग उन दूसरे तरीकों को भी अपनाने से दूर रहने लगे| 1997 में फ्री सौफ्टवेयर में उत्साही लोगों ने सैन-फ्रांसिस्को में एक मीटिंग की तथा ओपेन सोर्स ईनिशियेटिव (Open Source Initiative) (OSI) (ओ.एस.आई.) नाम की सार्वजनिक कारपोरेशन बनायी| इसमें १० मार्ग दर्शक सिद्धां‍त बनाये गये| और यदि सौफ्टवेयर का लाइसेंस उन १० शर्तो को सन्तुष्ट करता हो तो ऐसे सौफ्टवेयर को उन्होंने ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर की संज्ञा दी| इन १० मार्ग दर्शक सिद्धांतो में मुख्य ३ निम्न हैं:

• सौफ्टवेयर का सोर्सकोड प्रकाशित होना चाहिये;
• सौफ्टवेयर के लिये कोई भी रायल्टी नहीं ली जा सकती है;
• सोर्सकोड को संशोधित करने की सभी को स्वतंत्रता रहेगी|

ओ.एस.आई. ने अपने मार्ग दर्शक सिद्धां‍तों के अंतर्गत तरह-तरह के लाइसेंसों का मुआयना किया और करीब ५८ लाइसेंसो के लिये कहा कि वह 10 मार्ग दर्शक सिद्धां‍तों को सन्तुष्ट करते हैं जो भी सौफ्टवेयर इन लाइसेंसो के अंतर्गत प्रकाशित किये जाते हैं उन्हें ही ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर कहा जाता है|

ओ.एस.आई. के द्धारा‍‍ चिन्हित लाइसेन्सों के एक छोर पर जीपीएल्ड लाइसेंस है जो किसी भी सौफ्टवेयर को सबसे ज्यादा कापीलेफ्ट करता है| ओपेन सोर्स सौफ्टवेर लाइसेन्सों में यह सबसे लोकप्रिय भी है| दूसरे छोर पर बरकले सौफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन (Berkeley Software Distribution) (बी.एस.डी.) है| जिसके अंतर्गत प्रकाशित किये हुये सौफ्टवेयर को आप संशोधित कर, अपने स्वामित्व में ले सकते हैं| बाकी सारे चिन्हित किये गये लाइसेंस में इन दो किनारों के बीच में हैं तथा अलग-अलग स्तर तक सौफ्टवेयरों को कौपीलेफ्ट करते हैं|

केवल सोर्सकोड प्रकाशित किये जाने पर सौफ्टवेयर को ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस सौफ्टवेयर का लाइसेंस ओ.एस.आई. की दसों मार्ग दर्शक सिद्धांतो को भी न सन्तुष्ट करे|

ओ.एस.आई. का लोगो

जिन सौफ्टवेयर में ओ.एस.आई. का लोगो लगा होता है इसका अर्थ है कि वह ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर है|

लोकप्रिय – ओपेन सोर्स सौफ्टवेर
कुछ लोकप्रिय ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर निम्न हैं|

१. आपरेटिंग सिस्टम वह साफटवेयर होता है जो किसी कमप्यूटर के हार्डवेयर में समंव्य लाता है तथा कमप्यूटर को चलाता है मुख्यत: तीन तरह के आपरेटिंग सिस्टम हैं

• विन्डोज़ की तरह के: यह दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है
• यूनिक्स की तरह के: इसमें कई तरह के आपरेटिंग सिस्टम हैं इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय लिनेक्स (Linux) है| इसका ग्राफिकल इन्टरफेस विन्डोज़ की तरह का है परन्तु दोनों में तकनीक की भिन्नता है| मैं खुद लिनेक्स के कमप्यूटर पर काम करता हूं और मैं नहीं समझता कि इसमें काम करने में विन्डोज़ से ज्यादा मुश्किल होती है| पहले मैंने इसी सिरीज़ के लेखों में लिनेक्स के इतिहास तथा इसके बारे में चल रहे मुकदमें के बारे में बताने के लिये कहा था पर शायद इसे अलग से बताना ही ठीक रहेगा यह सिरीस बहुत लम्बी हो रही है| लिनेक्स के बारे में अलग से ही बात करना ही ठीक रहेगा|
• मैक/ औ.एस. की तरह के: परसनल कम‍प्यूटर की शुरूआत इन्हीं से हुई थी तथा चलाने में यह सबसे आसान हैं| अपने देश में तो नहीं, पर बाहर के देशों में ज्यादा लोकप्रिय है| बरक्ले यूनिक्स, यूनिक्स का ही रूप है| मैक सिस्टम में बरक्ले यूनिक्स का काफी योगदान है|

ओ.एस.-२, आई.बी.एम. के द्वारा निकाला हुआ आपरेटिंग सिस्टम था पर अब यह नही चल रहा है| यह भी अपने में विचारणीय प्रश्न है कि ओ.एस.-२ बहुत अच्छा आपरेटिंग सिस्टम होने के बाद क्यों नही चला तथा मैक भी इतना आसान आपरेटिंग सिस्टम होने के बाद भी विन्डोज़ की तरह क्यों नहीं लोकप्रिय है | इसकी वृस्तित चर्चा तो फिर कभी करेंगे पर इसकी कुछ जानकारी यहां पर है|
अभी तो केवल इतना ही कि यूनिक्स के अधिकतर रूप ओपेन सोर्स साफटवेयर हैं| लिनेक्स ओपेन सोर्स साफटवेयर है और जी.पी.एल. के अन्दर प्रकाशित है|

२. फायरफोक्स(Firefox), थन्डरबर्ड(Thunderbird) तथा सनबर्ड (Sunbird) मौज़िला फाउन्डेशन के साफटवेयर हैं | यह मौज़िला प्बलिक लाईसेंस के अन्दर प्रकाशित है| यह लिनेक्स तथा विन्डोज़ दोनों पर चलते हैं फायरफौक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर की तरह वेब ब्राउजर है| थन्डरबर्ड, आउटलुक एक्सप्रेस की तरह ई-मेल भेजने व पाने के लिये साफटवेयर है| सनबर्ड, माइक्रोसौफ्ट आउटलुक की तरह का ई-मैनेजर है|

३. जिम्प (GIMP): यह फोटो ठीक करने का फोटोशौप की तरह का सौफ्टवेयर है| यह जी.पी.एल. के अन्दर प्रकाशित है| यह लिनेक्स एवं विन्डोज़ दोनों पर चलता है|

४. ओपेन आफिस डाट ओर्ग (OpenOffice.Org): यह एल.जी.पी.एल. के अन्दर प्रकाशित है| यह माइक्रोसौफ्ट औफिस की तरह का सौफ्टवेयर है तथा आफिस में कार्य आने वाले सारे कार्य कर सकता है| यह विन्डोज़ तथा लिनेक्स दोनों पर चलता है| यह माइक्रोसॉफ्ट औफिस में बनाये गये अलग-अलग तरह के फौरमेट (Format) के दस्तावेजों, प्रस्तुतीकरण को खोल सकता है तथा उसी फौरमेट में सुरक्षित कर सकता है|

५. ऐपाचे (Apache): यह वेब सरवर के लिये सबसे ज्यादा लोकप्रिय साफटवेयर है|

यदि आप विन्डोज़ में काम करते हैं तथा लिनेक्स पर जाने की बात सोचते हैं तो आप ओपेन आफिस डाट और्ग, फायरफौक्स, थन्डरबर्ड,सनबर्ड और जिम्प पर काम करके देखें|

ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर: परिवर्णी शब्द ( acronym)

जब हम लोग ओपेन सोर्स सौफ्टवेर की बात कर रहे हैं तो उन तीन परिवर्णी शब्द ( acronym) की बात कर ली जाय जो इस सम्बन्ध में प्रयोग किये जाते हैं

• FOSS
• FLOSS
• LAMP

FOSS/ FLOSS: फ्री सौफ्टवेर, ओपेन सोर्स सौफ्टवेर है पर हर ओपेन सोर्स सौफ्टवेर, फ्री सौफ्टवेर नहीं है| फ्री सौफ्टवेर के लिये उसे जी.पी.एल. लाइसेंस के अन्दर प्रकाशित होना होगा पर ओपेन सोर्स सौफ्टवेर कई अन्य तरह के लाइसेंस के अन्दर भी प्रकाशित हो सकता है| दोनों में अन्तर तो है पर सम्बन्ध भी गहरा है| फ्री सौफ्टवेर से ही यह सब शुरू हुआ है इसलिये ऐसे सौफ्टवेर को Free Open Source Software या छोटे में FOSS कहा जाता है|

यहां फ्री शब्द का अर्थ स्वतंत्रता से है पर फ्री शब्द का अर्थ बिना पैसे के भी होता है इसलिये फ्री शब्द का प्रयोग कुछ चक्कर में डाल देता है| फ्रेंच भाषा में दो अलग-अलग शब्द हैं

• Gratis जिसका अर्थ बिना पैसे के होता है
• Libre जिसका अर्थ स्वतंत्रता से होता है

इसलिये लोग अक्सर Free/Libre Open Source Software या FLOSS का प्रयोग करते हैं

LAMP: ओपेन सोर्स सौफ्टवेर के चार मुख्य स्तम्भ हैं:

• Linux
• Appache
• MySQL
• Python, Perl, PHP इत्यादि

लिनेक्स तथा एपैचे के बारे में पहिले चर्चा हो चुकी है| MySQL एक डाटा-बेस प्रबंध करने का प्रोग्राम है| Python, Perl, PHP इत्यादि स्क्रिप्टिंग तथा प्रोग्राम लिखने की कमप्यूटर भाषायें हैं इन्हीं के पहले अक्षर को छोटा कर के LAMP शब्द बना है| आने वाला कल हो सकता है कि इसी LAMP से उज्जवलित हो इसलिये ओपेन सोर्स सौफ्टवेर को किनारे न कीजिये, ध्यान में रखिये।

ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर: महत्व

• बौद्धिक सम्पदा अधिकार: जब कोई व्यक्ति मालिकाना सॉफ्टवेयर पर काम करता है तो वह मालिकाना सॉफ्टवेयर के बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ाता करता है, पर जब वह ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर पर काम करता है तब वह अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को बढ़ाता है, या कम से कम किसी और के नहीं। वह अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को बढ़ा रहा है या किसी के भी नहीं बढ़ा रहा है, यह उस ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर की लाईसेंस की शर्तों के ऊपर निर्भर करता है। हमारा देश दुनिया के सारे देशों में सॉफ्टवेयर के मामले में आगे हैं और यह विचारणीय प्रश्न है कि किसके बौद्धिक सम्पदा अधिकारो को मजबूत किया जाना चाहिये।
• बौद्धिक सम्पदा अधिकार के साथ रिश्ता: ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर की सबसे महत्वपूर्ण बात इनका बौद्धिक सम्पदा अधिकार के साथ रिश्ता है। इसको लिखने वाले इसके प्रयोग और संशोधन करने में कोई भी बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा नहीं करते हैं यह बात इस तरह से स्पष्ट है कि इसे लिखने वाले स्वयं कहते हैं कि जो चाहे तो इसका प्रयोग कर सकता है, वितरित कर सकता है तथा संशोधित कर सकता है। यह सच है कि इस शताब्दी में लड़ाईयां पानी तथा तेल पर होंगी पर बहुत सी लड़ाईयां बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर होंगी। ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से बौद्धिक संपदा अधिकार के झगडों से बचा जा सकता है।
• प्रयोग या संशोधन करने में कॉपीराइट का कोई अतिक्रमण नहीं: ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रयोग या संशोधन करने में हमेशा छूट रहती है। इसलिये उसका प्रयोग करने से या संशोधन करने से किसी के भी कॉपीराइट का अतिक्रमण नहीं होता है। अक्सर जब आप किसी के मालिकाना सॉफ्टवेयर का बिना पैसा दिये का प्रयोग करते हैं या एक कॉपी लेकर एक से अधिक कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं तो आप उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं। यह कानूनी तौर पर गलत है इस कारण आप जेल भी जा सकते हैं और हर्जाना देना पड़ सकता है। यदि ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रयोग अथवा संशोधन करने में कभी भी कानून का भी उल्लंघन नहीं होता है। इसका प्रयोग एवं संशोधन बिना किसी अपराध भावना के किया जा सकता है। हां जिन शर्तो के अन्दर यह प्रकाशित किया गया है उसका उल्लंधन करने पर अवश्य कॉपीराइट का अतिक्रमण होता है।
• व्यय में कमी: ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिये कोई भी रॉयल्टी नहीं ली जा सकती है। इसलिये इसका प्रयोग करने से हमेशा खर्च कम होता है। यदि कोई योजना शुरू की जाय तो ओपेन सोर्स सोर्स सौफ्टवेर प्रयोग करने से उसका खर्च हमेशा कम रहेगा।
• सॉफ्टवेयर के दाम में कमी: चूंकि ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिये कोई भी रॉयल्टी नहीं ली जा सकती है तथा इसके प्रयोग करने से खर्च कम होता है इसलिये बहुत से मालिकाना सॉफ्टवेयर के मालिकों ने भी अपने दाम कम किये हैं।
• मनपसंद किया जा सकता है: ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर को हमेशा संशो‍धित किया जा सकता है इसलिये आप इसे हमेंशा मनपसन्द बना सकते हैं। यह मालिकाना सॉफ्टवेयर में तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि मालिकाना सॉफ्टवेयर का मालिक स्वयं न चाहे। ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप जिस भाषा में चाहे उसमें प्रयोग कर सकते हैं। हमारे देश की बहुत कम जनसंख्या अंग्रेजी जानती है। ज्यादातर लोग मार्तभाषा का प्रयोग करते हैं यदि हम लोगों को मार्तभाषा में कंप्यूटर दे सके तो सूचना प्रौद्योगिकी को जन-जन तक ले जाया जा सकता हैं और यह सूचना प्रौद्योगिकी को तेजी से ऊंचाई तक ले जाने में हमारी सहायक हो सकती है। इसी लिये इस समय कई मालिकाना सॉफ्टवेयरों ने भी हिन्दीमय होने का फैसला किया है।
• वायरस नहीं: वायरस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि दूसरे कंप्यूटर या कंप्यूटर के डाटा को प्रभावित करता है। ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी वायरस हो सकता है परन्तु यह मालिकाना सॉफ्टवेयर के मुकाबिले नगण्य है। कंप्यूटर वैज्ञनिकों के अनुसार चूंकि ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर खुला है इसलिये ज्यादा स्थायी है परन्तु मैं इसके बारे में इससे अधिक कहना ठीक नहीं समझता क्योंकि यह तकनीक का विषय है और कं‍प्यूटर तकनीक से सम्बन्धित लोग इस बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं।

लिनूस टोरवाल्डस तथा बिल गेट्स के विचार

लिनूस टोरवाल्डस, जो लिनेक्स के जन्मदाता हैं, ने अपनी जीवनी डेविड डाईमन्ड के साथ लिखी है| इसका नाम है ‘Just for Fun: the Story of an Accidental Revolutionary’| यह बहुत अच्छी पुस्तक है तथा इसे पढने से जीवन में आगे बढने की प्रेरणा मिलती है वह इस पुस्तक मे ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर के बारे में कहते हैं,

‘The GPL and open source model allows for the creation of the best technology. … It also prevents the hoarding of technology and ensures that anyone with interest won’t be excluded from its development.
…
So open source would rather use the legal weapon of copyright as an invitation to join in the fun, rather than as a weapon against others. It’s still the same old mantra: Make Love, Not War, except on a slightly more abstract level.
…
Imagine an intellectual property law that actually took other people’s rights into account, too. Imagine IP laws that encouraged openness and sharing. Laws that say sure, you can still have your secrets, whether they be technological or religious, but that doesn’t mandate legal protection for such secrecy.’

जब हम लोग बात ओपेन सौफ्टवेयर में कुछ फायदे के बारे में कर रहे है तो बहुत अच्छा होगा कि कुछ दूसरा पक्ष भी देखें| बिल गेट्स, विन्डोज़ के जन्मदाता हैं| उन्होंने ‘The Road Ahead’ पुस्तक लिखी है| यह पुस्तक भी बहुत अच्छी है| अपने नाम के मुताबिक यह बताती है कि सूचना प्रद्योगिकी भविष्य में किस तरफ जायेगी| इसमें कई मुश्किल सवालों को बहुत आसानी से समझाया गया है| इसमें वे फ्री सौफ्टवेयर की कमियों को इस तरह से वर्णन करते हैं,

‘In addition to free information, there’s a lot of free software on the Internet today, some of it quite useful. Sometimes it’s commercial software given away as part of a marketing campaign. Other times the software has been written as a graduate student project or at a government-funded lab. But I think consumer desire for quality, support, and comprehensiveness in important software applications means that the demand for commercial software will continue to grow. Already many of the students and faculty members who wrote free software at their universities are busy writing business plans for start-up companies that will provide commercial versions of their software with more features, not to mention customer support and maintenance.’

यह तो कहना मुश्किल है कि सौफ्टवेयर उद्योग किस तरफ जायेगा परन्तु दुनिया के बहुत सारे देश तथा व्यापार घराने ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर को अपना हिस्सा बना रहे हैं | हम इस समय एक दोराहे पर खड़े हैं और एक ऐसी स्थिति मे हैं कि सूचना प्रद्योगिकी को नया मोड़ दे सकते हैं| हमारी अंग्रेजी अच्छी है, गणित मे तो हम हमेशा से अच्छे थे| सूचना प्रद्योगिकी के इन्जीनियरों की हमारे पास कमी नहीं है| यदि हम ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर की शक्ति को समझ सके, उसको साज़ कर सके, तो शक नहीं कि हम इस गाने के,

सुनो गौर से दुनिया वालों,

बुरी नजर न हम पर डालो|

चाहे जितना जोर लगा लो,

सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी|

दूसरे आखरी शब्द ‘होंगे’ को ‘हैं’ मे बदल सकेंगे।

उन्मुक्

ईमेल: unmukt.s@gmail.com

नोट:-

(१) यह लेख उन्मुक्त चिठ्ठे पर ओपेन सोर्स सौफ्टवेर के नाम से कई कड़ियों मे प्रकाशित चिठ्ठियों को संग्रहीत कर के बनाया गया है| यदि आप इसे चिठ्ठे पर पढ़ना चाहें तो इसकी पहली कड़ी यहां पर देखें| उसके बाद अगली बार पर क्लिक कर आगे जा सकते हैं|

(२) ओपेन सोर्स सौफ्टवेयर के बारे में सारी खबर आपको लिनेक्स टुडे की वेब-साईट से मिल सकती है| इसकी RSS feed भी है|
(३) यदि आप ओपेन सोर्स साफटवेयर का कोई सम्मेलन आयोजित करना चाहें तो यहां देखें|

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ओपेन सोर्स सौफ्टवेर